राजनीति

गण्डकी प्रदेशमा चुरोट, सुर्ती बाँडे १० हजार जरिवाना!
SHARES

बैशाख ९, २०७६

    पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा कसैले सुर्ती चुरोट दिए जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनेको  छ। आइतबार गण्डकी प्रदेशले हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न गर्नुअघि ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएसँगै यस्तो नियम बनेको हो। 

    विधेयकमा चुरोट, सुर्तीसँगै अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बिँडी, सिगार, तम्बाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, जर्दा, गुट्खा आदि कसैले पनि वितरण गर्न वा उपहार दिन पाउने छैन। फुटकर रूपमा चुरोट, खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पनि विधेयकले गैरकानुनी मानेको छ।

    यसरी कसैले वितरण गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना नतिरी सुख नपाइने भएको हो। लामो समय छलफलमा रहेको उक्त विधेयक मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताउँदै आएको थियो।

    विज्ञापनमा पनि रोक

    ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १० मा उल्लेख भएअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसको विज्ञापन प्रवर्धन गर्न, कुनै कार्यक्रम, समाचार, सूचना सम्प्रेषण, प्रायोजन गर्न पाउने छैनन्। यो दफालाई उल्लंघन गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

    १८ वर्ष उमेर पुग्यो?

    तपाईंको उमेर १८ वर्ष पुगेको छैन भने होसियार ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पास भएसँगै १८ वर्ष नपुगेका मान्छेले बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन। र, किन्न पनि पाउँदैन। बिक्रेताले शंका लागेको खण्डमा किन्ने मान्छेसँग उमेर खुल्ने परिचयपत्र माग्नसमेत पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

    कहाँ पाइन्छ बेच्न?

    सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने क्षेत्र पनि विधेयकले यकिन गरेको छ। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन।

    विद्येयकको दफा ११ को (३) मा रहेको व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ। ‘सुर्तीजन्य पदार्थ मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन आउने हुँदा यसलाई कडाइका साथ लगेका हौँ,’ सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्,‘यो विधेयक धेरै लामो छलफलपछि प्रस्तुत गरिएको हो। यसमा उल्लेख भएअनुसार पालना नभए कडा कारबाही हुन्छ।’

    ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक विज्ञापन अनिवार्य

    सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा नियन्त्रणको लागि विधेयक बनेपछि त्यस्ता पदार्थको प्याकेटको बाहिरी आवरणमा तिनै पदार्थ हानिकारक छन्, स्वास्थ्य खराब पार्छ भन्ने खालका ९० प्रतिशत चेतावनी मूलक विज्ञापन अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। संघीय ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

    प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित हुने कुनै पनि त्यस्ता वस्तुहरूको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विधेयकले कडाइका साथ लागु गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उनले बताए।

    सकियो हिउँदे अधिवेशन

    १५ दिन चलेको गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सकिएको छ। आइतबार सकिएको अधिवेशनबारे सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस अवधिमा पास भएका ६ वटा विधेयकको बारेमा जानकारी गराएको हो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने, ‘हामी संसदीय अभ्यासकै क्रममा छौँ। हामीले अहिलेको अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक पास गर्‍यौँ। दुईवटा बाँकी छन्। संघ र प्रदेशको साझा ऐन हुने भएकोले प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएका छैनन्।’

    बाँकी दुई विधेयक कर्मचारी समायोजन र संघीय ऐन बनेपछि छलफल गर्ने गरी विधायन समितिमा छलफल गरी प्रदेशसभामा पेश गरिनेछ।

    प्रदेशसभा गठनयताको यो तेस्रो अधिवेशन हो। यसपालिको अधिवेशनमा १६ वटा बैठक भएका छन्। प्रदेशसभा गठन भएयता २४ कानुन बनेका छन्। 

    अहिलेको अधिवेशनमा सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।

    त्यस्तै वरपिपल, चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक अहिलेको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएका छन्। 

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी थाहा खबरका  पोखरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]