|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी (एमओयू) हुने भएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो कार्यक्रम सञ्चालनमा तीनै सरकारको पारस्पारिक सहयोग, सहकार्य र समन्वय कायम गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गर्न लागिएको हो।

श्रम मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा समझदारी गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। समझदारीपत्रमा श्रम मन्त्रालयका उच्चअधिकारी, प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन्। समझारीसँगै रोजगार कार्यक्रमप्र्रति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व ग्रहण हुने र कार्यक्रम कानूनी रुपमा थप प्रभावकारी बन्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले बताए। 

समझदारीका लागि मन्त्रालयले कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ। यही वैशाख २० गते प्रदेश नं १ को विराटनगर र गण्डकी प्रदेशको पोखरा, २१ गते प्रदेश नं २ को जनकपुर, २२ गते प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ, २३ गते प्रदेश नं ५ को बुटवल, २४ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ। श्रम मन्त्रालयले  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समझदारीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले बेरोजगार युवालाई आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा गरेको छ। 

कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रलगायत निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग मन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ। यसैबीच मन्त्रालयले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरेको छ। न्यूनतम् रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले यही वैशाख मसान्तसम्म आफू बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि बेरोजगार व्यक्तिले गत चैत मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.