पुरानाे बसपार्कको भ्यूटावर : तीन वर्षमा जग खनेर पनि सकिएन

काठमाडौ :  काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण स्थल हेर्दा क्रसर उद्योग जस्तो लाग्छ। सुनसान छ, कामदार छैनन्। यतिखेर धमाधम काम भइरहेको हुनुपर्थ्यो तर निर्माण कम्पनीको आलटालले भ्यूटावरको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेकोहाे। समयमा निर्माण हुन्छ भन्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आशंका गर्न थालेको छ ।

अहिले जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइ कम्पनीले पहिलो चरणको निर्माण काम सकिसक्नु पर्ने थियो। काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइबीच भ्यु टावर निर्माण पाँच वर्षमा सक्ने गरी सम्झौंता भएकाे थियाे। सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि नक्सा पास समेत हुन सकेको छैन्। २०७३ साल साउनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले यसकाे शिलान्यास गरेका थिए। त्यसपछि जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीले २०७३ साउनदेखिनै काम थालेको थियो।

पहिलो चरणको काम नसकेको कारणले भ्यु टावरको नक्सा पास हुन नसकेको महानगरले बताएको छ ।' नक्सा पास हुनको लागि जमिनमुनीको काम दुई वर्षभित्र सक्नु पर्ने थियो,' महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल भने,' नक्सा पास गर्ने काम सम्पन्न गर्नको लागि एक वर्ष म्याद थपिएको छ।'

पाँच वर्षको सम्झौता भित्रमा एक वर्ष म्याद थपिएको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी गराए। उनका अनुसार सम्झौतालाई कुनै पनि असर नगर्ने गरी एक वर्षे म्याद थपिएको डंगोलको दाबी छ। डिपिसी लेभलको काम गर्नको निम्ति महानगरसँग सम्झौता भएको छ। पाँच वर्ष भित्रको सम्झौतामा रहेर काम गर्न लागिएको उनकाे भनाइ छ।

जमिनमुनीको पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणको काम सुरू हुनुपर्थ्यो तर जमिन मुनी काम पनि ६० प्रतिशत मात्रै भए छ। प्राइभेट-पब्लिक पार्टनरसीप पीपीपी मोडेलबाट निर्माण हुनेछ। 

निर्माण कम्पनीले समयमा स्तम्भको निर्माण गरेमा सबैभन्दा तल्लो तलामा बसको पार्किङस्थल रहनेछ। त्यसको माथि दोस्रो तलामा हलुका गाडीको पार्किङस्थल, व्यवस्थित चलचित्रघर, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछन्। स्तम्भका लागि २३ रोपनी पाँच आना जग्गा छुट्याइएको छ। सो अग्लोघरमा नेपाली कलासंस्कृति झल्किने छ।

कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भूभागमा स्तम्भ बन्नेछ भने ६० प्रतिशत भाग खालि राखिनेछ। ६० प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिने योजना  छ। काठमाडौं महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतानुसार निर्माणपछि कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्दै जान्छ।

तीन वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने योजनाले गर्दा बस बिसौनीबाट आवतजावत गर्ने सवारी साधनलाई खुला मञ्चमा सारिएकोछ। बस बिसौनी जस्तो फराकिलो नभएको हुँदा मानिस खुला मञ्चमा खुम्चिएर आवतजावत गर्न बाध्य भएका छन्। बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा खुलामञ्च अस्तव्यस्त बनेको छ।