दल खोल्न पाउनु र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन लोकतन्त्र
दल खोल्न पाउनु र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन लोकतन्त्र
काठमाडौं : आज लोकतन्त्र दिवस। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको दिन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल १३ औँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै छ। लोकतन्त्र प्राप्त भएका १३ वर्ष बिते पनि जनताका आकांक्षा प्राप्त हुन अझै बाँकी नै छन्।
मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन। राजसंस्थाको पारिवारिक र जहाँनिया प्रत्यक्ष शासन अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत भएको दिन। २०६२÷६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात वैशाख ११ गते निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो।
त्यतिबेला सशस्त्र युद्धरत तत्कालिन नेकपा माओवादी र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपश्चात १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन भएको थियो।
जनआन्दोलनको सफलतासँगै युद्धरत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको थियो। आजैका दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघठित संसद् पुनःस्थापना गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै दिएँ भनी शासनसत्ता नेपाली जनतालाई सुम्पिएर नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमन भएका थिए।
०६२÷६३ को आन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिकै नयाँ मोड र अत्यन्त महत्वपूर्ण घडीका रूपमा लिइन्छ। देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन संविधानसभाको यात्रा यहि आन्दोलनबाट शुरु भएको थियो। फलस्वरुप नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान (२०७२)’ जारी भयो।
लोकतन्त्रपछिका १२ वर्ष कस्ता रहे थाहासञ्चार नेटवर्कका लागि केशव घिमिरेले राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीसँग गरेको कुराकानी :
०६२/६३को जनआन्दोलनले दिएको म्यान्डेट कति पूरा भए?
सिद्धान्तमा लक्ष्यअनुसार भएको भन्न तसकिन्छ। किनभने लोकतान्त्रिक तरिकाले सर्वोच्च पदमा राष्ट्रिपति निर्वाचित हुनेदेखि लोकतान्त्रिक संस्था र संरचनाहरू अस्तित्वमा छन् र काम पनि गर्दैछन्। लोकतान्त्रिक विधिविधान पनि हाम्राअगाडि छ र त्यसलाई अभ्यासमा पनि ल्याइएको छ। तर लोकतन्त्रको वासतविक मर्म जे हो, त्यो मर्मअनुसारको जीवन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास रूपान्तरण भएजस्तो लाग्दैन।
समस्याहरू झन् बल्झिएका हुन्?
हामीले त्यो बाटो नै निष्ठाका साथ परिपालन गरेका छैनौं। लोकतन्त्रलाई जुन किसिमले जीवन दर्शनसँग जोड्नुपर्ने हो, लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न अधिकार पाउने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको जीवन दर्शन हो। जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुनपर्छ। सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरा थियो। तर, जनताको जीवन प्रणाली झन् कठिन भएको छ। स्थानीय तहका कारण झण्डै ४ हजार गाउँ खुम्चिएका छन्। त्यो खुम्च्याइनुको कारण र यसले नागरिकको दैनिकीमा के सार्थकता ल्यायो भन्ने व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाइएको छैन। अराजकता, विसंगति, कमिसन, घुसखोरी खुलेआम हुनथाले। हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी अनुभूत गर्ने हो ती कुराहरू देखा परेनन्।
तपाईको राजनीतिक दलहरूप्रति हो, दलहरू चुके भन्न खाज्नुभएको हो?
बालुवाटार प्रकरण, प्रहरी प्रमुखहरूको नियुक्तिको कुरा, घुसको कुरा तल गाउँसम्म पुगेकै छ। नातावाद कृपावादको कुरा नाङ्गो रुपमा प्रकट भएको छ। पहिला मन्त्रीले मात्रै आफ्ना जाहान परिवारहरूलाई सहायक/सल्लाहकारका रूपमा राखेर अवसरलाई दुरुपयोग गर्ने गर्थे भने अहिले मेयरसम्म पनि पुगेको छ। मेयरले पनि सालीलाई भान्से राखेको, श्रीमतीलाई पिए राखेको पाइएको छ। सांसदहरूले घर हुँदाहुँदै घरभाडा असुलेको, दाहोरो सुविधा लिएको हामीसँग छर्लंग छ। यो सबै लोकतन्त्रको विकृति होर, लोकलान्त्रिक अभ्यासको विपरीत हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। राजनीतिक दलले यस्ता विषयमा पकड जमाएका छन्। यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भन्ने व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन्।
जसको विरुद्धमा आन्दोलन भयो अहिले ती शक्ति नै सल्बलाएका हुन्?
हाम्रो असफलतालाई अरूको टाउकोमा थोपर्ने र सल्बलाएको देख्ने प्रवृत्ति म यसमा हाबी देख्छु। किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले पनि आफ्नो संगठन, वाक, प्रचारप्रसार र घुमफिर गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ। यसकै आधारमा सल्बलाए भन्ने मलाई लाग्दैन, आत्तिहाल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले कुकर्म गरिसकेपछि, हामीले लोकतन्त्रको प्रतिफल आमजनतामा पुर्याउन नसकेपछि, हिजो सम्पूर्ण दोष दरबारको टाउको हाल्ने चलन थियो, एक समय भारतको टाउकोमा हाल्ने चलन थियो, अमेरिकालाई गाली गर्ने।
यो शैलीबाट हामी आइरहेका छौं। तर, अब हाम्रै हातमा आज यी दायित्वहरू आएका छन्। तर हामीले परिणाम दिन सकिरहेका छैनौं। अनि अरू सल्बलाएको देख्छौं। हिजो विस्थापन भएकाहरूले आफ्नो विस्थापन किन भनेर जनताको बीचमा आउने कोशिस गरेका छन्, उनीहरुले औचित्य देखाउ भन्न खोज्दै छन्। हामीले त्यसैलाई सल्बलाएको देखेका हौं। यसमा उनीहरू सल्बलाएको देख्नुभन्दा पनि हाम्रो कमीकमजोरीलाई राजनीतिक रुपमा कसैले क्यास गरेको रूपमा बुझ्न खोजियो भने त्यो सत्यसँग नजिक हुन्छ र वास्तविक लोकतान्त्रिक बुझाइ हुन्छ।
उनीहरूसँगको वार्तालाई सरकारले तीनै पुराना शक्ति र एडेण्डालाई स्पेस दिँदैछ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
किन वार्ता गर्नुपर्ने? वार्ताको औचित्य देखिनुपर्यो। एजेण्डाहरूको औचित्य देखिनुपर्यो। एजेण्डालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने संस्कार पनि हामीसँग चाहियो। यहाँ केही मान्छेले अनेक किसिमका बबण्डर खडा गर्ने र वार्ताको नाममा चाहिने नचाहिने सहमति गर्ने गर्छन्। तर, मागहरू सम्बोधन हुँदैनन्। हिजो मधेसवादी दलको सवालमा यस्तै भएको छ। मधेसका समस्या, जनजातीका समस्या रहेका रहिभए। तर, वार्ता हुँदैमा तर्सिनु र झस्किनुपर्ने छैन।
एकथरीसँग वार्ता अर्कोलाई प्रतिबन्ध। यसलाई कसरी बुझ्ने?
दलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध भन्ने कुरा बेकार हो। निर्दलीयकालमा यीनै दलहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध थियो, उनीहरु त्यसका विरुद्ध लडेका थिए। प्रतिबन्धविरुद्ध लडेका दलले आफ्नै जस्तो दर्शन बोकेको संगठित भएको शक्तिमाथि त्यो खालको व्यवहार गर्नु मैले देख्दा बुझिनसक्नु हो। तर, संर्घषको नाममा जनता मर्नेगरी बम विस्फोट जस्ता वारदात हुन पनि विप्लव स्वएंले सोच्नुपर्ने कुरा हो। दुवैपक्षका अशोभनिय काम रोकिनुपर्छ। नत्र यसले लोतन्त्रलाई घाटा गर्छ। विद्वेश नै बढाउछ।
लोकतन्त्रपछिका सरकारका नेतृत्वकर्ता कस्ता रहे?
शैली पुरानै छ। नयाँपन केही पनि ल्याएका छैनन्। लोकतन्त्रमा हुनेपर्ने एकाउन्टीविलिटी, राइट मेन राइट प्लेस, ट्रान्सपरेन्सी, रिर्वाड एण्ड पनिस्मेट लगायतका कुराहरू भएको देखिँदैन। जवाफदेहीहीन व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने, पदहरू बिक्री गर्ने, संवैधानिक निकायलाई विवादमा ल्याउने, खुल्लमल्ला भ्रष्टाचार, डकैतीको शैलीमा कमिसन लगायतका यावत कुराले लोकतान्त्रिक आचरणअनुसार काम गरेको भनेर भन्ने अवस्था छैन। यो सबै हेर्दा लोकतान्त्रिक आचरणअनुसार काम गरेको भनेर चित्त बुझाउने संस्था र संरचना मैले प्राय देख्दिनँ। सरकारको नेतृत्व गर्नेले मैले सुध्रिनुपर्छ भन्ने नै सोच्दैनन्। आलोचना र आलोचकलाई नराम्रो सोचिन्छ, यसले लोकतन्त्रमा सुधार पनि आउँदैन परिस्कृत पनि हुँदैन।
तर जनाताले तिनैलाई नेतृत्वमा किन पठाउँछन्?
तपाईँले गोरुलाई कुट्नुभयो भने उसले जिब्रो निकालेर लहसिन आउँछ। कुकुरलाई कुट्नुभयो भने उत्तानो पर्दिन्छ। जनताको अगाडि पनि विकल्प हुँदैन। अवस्था यस्तै हो। शक्तिको अगाडि जनता निरीह हुन्छन्।
आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाका परिवार र घाइतेको आवस्था र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको मूल्यांकन कसरी गर्नु हुन्छ?
उपलब्धि शून्य छ। घाइते, अपाङ्ग, विस्थापित भएका र उनीहरूका परिवार तथा बेपत्ताका परिवारको अवस्था दयनीय नै छ। उनीहरूका हकमा राज्यले ठोस काम गरेको छैन। गरेकामा पनि तेरोमेराको आधारमा पदको दुरुपयोग गर्ने, सेटिङ मिलाएर सुविधाको दुरुपयोग भएको छ। उनीहरूका नाममा आएको पैसा पार्टीमै जाने देखिएको छ। काखा र पाखाकै अवस्था छ। गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा विषपान गर्नुलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रमा तपाईँको सन्देश के छ?
लोकतन्त्र दल खोल्न पाउने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन। लोकतन्त्र जीवन दर्शन हो। लोकतन्त्र जनताको स्पन्धन हो। जनताको मन छुने गरी लोकतन्त्रको प्रतिफल आयो भने मात्रै त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। होइन भने गफ गर्ने माध्यम, एकथरी वर्गलाई आर्थिक लाभलिने र माथि उठाउने माध्यम मात्रै हुन्छ। यसबाट बचेर लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा लोकतान्त्रिक आचरणअनुरूप हामी बनाउन सकौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।