अर्थ

बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र, कसका के सुझाब?
SHARES

बैशाख ११, २०७६

    काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहँदा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाब अर्थ मन्त्रालयमा बढ्न थालेका छन्। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको संस्थागत निकायको रूपमा लिइने नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारकारी अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रका काम गरेका उच्च अधिकारी रहेको नेपाल व्यवस्थापन संघ लगायतका निकायले सरोकारवालासँग राय लिएर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने गरेका छन्।

    निजी क्षेत्रका तीन छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका पदाधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी गर्न वातावरण बन्ने गरी ल्याउन माग गरेका छन्। राजस्‍वमुखी नबन्नका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। एकीकृत कर प्रणाली र लगानीमा एकद्वार नीति औँल्याएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पूर्वबजेट व्यवसायीहरूले लगानीलाई केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउन माग गरेका हुन्।

    कसको सुझाब के?

     उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट : शेखर गोल्छा

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी बजेट ल्याउने पर्ने राय दिएका छन्। उनले देशमा ठूलो लगानीको आवश्‍यतापरेको अवस्थामा एकल दरमा व्याजदर राख्दा लगानी प्रावाह हुने बताएका हुन्।

    गोल्छाले पुनर्कर्जाको सीमा एक खर्ब पर्‍याउने गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छन्। साथै स्प्रेड (निक्षेप र कर्जा) व्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसाय गर्न वातवरण भएको देशमा नेपाल गत वर्षको तुलनामा कमजोर भएको अवस्थामा यस विषयलाई सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ।

    गुणस्तरीय वस्तुको आयातमा जोड: हरिभक्त शर्मा

    नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजेटबाट आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले कुनै पनि वस्तुको आयातमा नेपाल विश्‍वकै नमुना भएको भन्दै धेरै स्वतन्त्र छोड्न नहुने तर्क गरेका हुन्। ‘क्वालिटी र क्वान्टिटी केही पनि नचाहिने संसारमा नेपाल मात्रै हो, यसमा कडाइ गर्नुपर्छ’ शर्माले भने।

    उनले समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनको लागि माग गरेका छन्। साथै विदेशमा जादा डलर साट्ने क्रममा धेरै कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने भन्दै यसलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। लगानी आकर्षित गर्ने प्रदेश/प्रदेशबीच प्रतिस्‍पपर्धा गर्ने गरी वातवण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

    राजस्‍वको सही सदुपयोग हुनुपर्‍यो: कमलेश अग्रवाल

    नेपाल चेम्बरअफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजस्‍वको सही सदुपयोग हुने नीति बजेटाट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले दक्षिण एसियामै नेपालको राजस्‍व बढी भएको तर्क गर्दै यसको सही सदपयोग नभएको दाबी गरेका हुन्।

    उनले राजस्‍वको दर पनि घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राजस्‍वदर धेरै भएको कारण छिमेकीमुलुसँग प्रतिस्पर्धी क्षेमतामा ह्रास आएको दाबी गरे। निर्यात बढाउन ‘भ्यालु एडिसन’को हिसाबले निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ। ‘३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन छ भने पाँच प्रतिशत अनुदान, ६० प्रतिशत छ भने १० प्रतिशत र  त्योभन्दा माथि छ भने १५ प्रतिशत अनुदान दिइनुपर्छ' अग्रवालले भने।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]