अर्थ

नदीजन्य वस्तुको राजस्व दुई सय प्रतिशतले वृद्धि
SHARES

बैशाख ११, २०७६

    रूपन्देही:  बुटवल  उपमहानगरपालिकाले  नदीजन्य वस्तुको राजस्व दररेटमा पुनरावलोकन गरेको छ। जथाभावी दोहन रोक्नको लागि दररेटमा परिवर्तन गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। 

    प्रदेश सरकारबाट निर्धारित दर प्रतिघनफुट छ रुपैयाँ लाई न्यूनतम दर मानेर उप–महानगरपालिकाले १५ रुपैयाँ ४१ रुपैसासम्म कायम गरेको छ। राजश्‍व वृद्धि गर्दा राष्ट्रिय गौरवको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा भन्ने गुनासो आएपछि   उप–महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार मूल्य र बोल कबुलमा तोकिएको प्रतिस्पर्धात्मक दररेटकै आधारमा पुनरावलोकन गरिएको जनाएका छन्। 

    उनले तोकेको भन्दा धेरै परिणाम र स्थानबाट नदीजन्य उत्खनन गर्ने र विचौलियाले राजस्व छल्ने बाटो रोक्न पुनरावलोकन गर्नु परेको बताएका छन्।  ‘नदीजन्यको उत्खननलाई सहज र सरल बनाउने तर जथाभाबी गर्न नदिने नै बुटवलको प्रमुख मनसाय हो’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने,‘बहाना र हल्लाहरू जे सुकै फिँजाइए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सामानको कुनै अभाव हुने छैन।’ 

    अघिल्लो दररेटभन्दा २२७ प्रतिशतले बढाएर नयाँ दररेट कायम गरिएको छ। पहिले छ रुपैयाँ ७८ पैसा प्रति घन फुट थियोभएकोमा अहिले बढाएर १५ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरेको हो। 

    बुटवलको तिनाउ, दानव नदीका विभिन्न छ स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्दै पहिलो चरणमा बुटवल–१२ को नयाँ गाउँ घाट, बुटवल–१२ कै रामनगर घाट र बुटवल –६ को डहरगाउँ घाटबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र विक्री–वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र आह्वान  गरेको थियो।  यी तीन स्थानबाट निकालिने नदीजन्यको परिणामका बारेमा समेत वातावरणीय मुल्यांकन गर्दै स्थानीय समुदाय सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिएको बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।

    नगरकार्यपालिकाको गत वैशाख ५ गते बसेको ४१ औँ बैठकले नदीजन्य वस्तुको राजस्वको दर रेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो सम्झौता र कार्यादेशलाई संशोधन गर्दै नयाँ दर रेट तोकिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कबुल गरेर ठेक्का लिने तर सरकारी मूल्यमा सामान माग गर्ने कुरा व्यवहारिक नहुने दाबी गर्दै उप–महानगरले बहाना एउटा र व्यवहार अर्कै हुन नहुनेमा जोड दिएको छ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ‘क’ को उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिणाममा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको विक्री गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

    राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै रोकावट छैन
    यसैबिच बुटवल उप–महानगरले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका राष्ट्रिय गौरव वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि तोकिएको परिणाम र तोकिएको स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन कुनै रोकावट नगरिएको प्रस्ट पारेको छ।

    प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यमा कबुल गरेपछि सोहीअनुरुपको राजस्व बुझाउनुपर्ने बुटवलको अडान छ।  ‘आफूले (सरकार वा आयोजनाबाट) भुक्तानी लिँदा बजार मूल्य कबुल गरी भुक्तानी लिने) तर सामान किन्दा सरकारी मूल्यमा पाउनु पर्दछ भन्ने मागलाई यस कार्यालयले अस्वीकार गरेकोसम्म तथ्य स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहाखबरको रुपन्देही संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]