एउटै जिल्लामा २ सिडिओ राख्‍न मिल्दैन : गृहमन्त्री

विराटनगर : संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने भन्ने कुरा संविधान र कानुनले नमिल्ने बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशमातहत नराखे छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा ल्याउन लागेको सार्वजनिक भएको विषयमा गृहमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हो।

विराटनगरमा बुधबारदेखि आयोजना गरिएको १ नम्बर प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आउनु भएका गृहमन्त्री बादलले पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले २ जना सिडिओ राख्ने भन्ने कुरा गर्नु हल्ला मात्रै भएको पनि बताए। यद्यपि यो समस्याको विषयमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक ढंगले हल गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

यस्तै गृहमन्त्री थापाले सरकारले शान्ति सुरक्षाको क्षेत्र विगत वर्षभन्दा सुदृढ भएको, विपद् व्यवस्थापनमा पनि चुस्त दुरुस्तता अपनाउँदा ठूलो क्षति नभएको, छिमेकी तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको पनि उनको दाबी थियो। बलात्कार र हत्याको विषय बढिरहेको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले शान्ति सुरक्षा शून्यमा झारिएको नभई विगत वर्षभन्दा सुधार भएको र हत्या, हिंसा, विभिन्न खालका अपराधमा पनि कमी आएको उनको भनाइ थियो।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आगामी दिनमा विशेष अभियान चलाउने बताउँदै थापाले देशको विखण्डनकारी शक्तिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएको र संविधानविरोधी राज्यविरोधी समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए। देशमा विकास निर्माणको गति तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेक्षणले पनि ५ वर्षभित्र २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुने, ऊर्जा उत्पादन ५ गुणाले बढ्ने र आगामी वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने दाबी पनि गरे।

गृहमन्त्री थापाले अहिलेको वर्ष विकास र समृद्धिको वर्षको रूपमा सरकारले परिभाषित गरेको बताउँदै अब तीव्र गतिमा पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने बताए। २ दिनसम्म चलेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री बादलसहित प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका मुख्यसचिव केदार न्यौपाने, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षासँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको सहभागिता छ। बुधबारदेखि सुरु भएको गोष्ठीमा प्रदेशको सुरक्षा चुनौती र आगामी रणनीतिको विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै बिहीबार सम्पन्न हुनेछ।