फिचर

बढ्‍दो अतिक्रमणले खस्कँदै सामुदायिक वनको शाख
SHARES

बैशाख १३, २०७६

    उदयपुर : उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहमा वन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। वर्षौंदेखि बाढीपीडित, सुकुम्बासी, भूमिहीनको नाममा वन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण परेका हुन्।

    त्यही अतिक्रमणमा परेको जग्गामा कतिपय स्थानीय तह र वन कार्यालयबीच अझै पनि विवाद छ। फेरि वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई व्यवस्थितरूपमा बसोबास मिलाउन पनि स्थानीय तह चुकिरहेका छन्। जसका कारण अतिक्रमण रोकिनु होइन, झन् बढिरहेको गाईघाटका स्थानीय शिव दाहाल बताउँछन्। एक वर्षअगाडि जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले सार्वजानिक गरेको तथ्यांकअनुसार उदयपुरमा करिब १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

    वन डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकार जागेश्वर साहका अनुसार त्रियुगा, कटारी चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका क्षेक्रमा १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतित्रमण भएको छ। ०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनमा वन अतिक्रमण बढेको पाइन्छ। ०३६-०३७ सालमा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको मुसहर्निया खोला, कटारीको तित्रिबोट, फुलबारी, मरुवा, सिसाघारी, च्याङ्गगा, भुल्के, त्रिवेणीको कालिखोला, रिस्कुको रतनपुर, जोगिदडाँडा, बगपति, बाकेट, मल्हाथान, सर्रे, आमवास, खुटिमा सयौँ बिघा वन अतिक्रण भएको छ।

    सबैभन्दा बढी बेलका नगरपालिकामा ९ सय ६० हेक्टर अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमण भएको १० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले करिब १३ हजार घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पनि वनक्षेत्र अतिक्रमणमै पर्‍यो। विकासको नाममा सडक,  विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जनता आवास, प्रहरी चौकी, खानेपानी र बिजुलीका नाममा वन अतिक्रमण जारी भएको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी साहको भनाइ छ।

    वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न स्थानीय तहले चासो नराख्दा अतिक्रमण क्षेत्र हटाउन नसकिएको उनले बताए। ‘राजनीतिक दल र जन प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न प्रतिबन्ध देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अतिक्रमण भएका वन क्षेत्र खाली गर्न सकिन्छ।’

    विकासका नाममा बर्सेनि काटिन्छन् रूख

    स्थानीय तहले निर्माण गरेको सडक, विद्युत्, विद्यालय लगायतका विकास निर्माणका काममाम जति रूख काटिन्छन्, त्यसको हिसाब छैन। एक वन अधिकृतले भने, ‘स्थानीय तहले सडक, नहर, विद्युत् विस्तार गर्दा वन क्षेत्रमा काटिएको रूखको हिसाब छैन, हामीले विरोध गर्दा विकास विरोधीको नारा लगाइन्छ।’ यता ठूला विकास निर्माण योजनाले पनि वनलाई आक्रमण गरिरहेको वन अधिकृतको भनाइ छ।

    सगरमाथा लोकमार्ग, नगदाह–फत्तेपुर–धरानरचतरा–सिन्धुली–हेटौँडा सडक योजना, सोलु कोरिडोर र हेटौँडा र ढल्केबर दुहबी ४०० केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाबाट वनलाई ठूलो आक्रमण भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका अनुसार हजारौँ रूख काटिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका अनुसार चार पाँच वर्षको अवधिमा २६ हजार ५ सय २१ रूख काटिएका छन्। जसमा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट मात्र ८ हजार ३ सय ९३ रूख काटिएका छन्।

    विकास निर्माणका योजनाहरू वन क्षेत्रमा परेपछि प्रत्येक आयोजनाले एक रुख काटिएबापत २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने सरकारी नीति छ। ‘सडक र विद्युत् विस्तारका लागि रूख काटिए पनि रूख रोप्नुपर्ने सरकारी नियम छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी साहले भने, ‘सडक मात्र  विस्तार भएको क्षेत्रका ४१ सामुदायीक वन र अन्य क्षेत्र राष्ट्रिय वनमा परेका छन्, तर, आयोजनाले विरुवामा रोप्ने गरेको छैन।, कसैले रोप्ने गरेका छन्, हामी ताकेता गरिरहेका छौँ।’

    निर्माणधीन धरान–चतरा–गाईघाट कटारी हुँदै सिन्धुली–हेटौँडा जोड्ने वैकल्पिक लोकमार्गमा पर्ने १२ हजार रुख काटेको छ। यसैगरी नदाहा–कोशीपुल चतरा रुपनगर सडक योजनाले सडकमा पर्ने ५ सय ८१ सालका रुख काटेको छ। जम्मा ६२ किलोमिटरको सडक खण्डको उदयपुरमा पर्ने ४२ किमिमा मात्र ५ सय ८१ वटा रुख काटेको हो। नेपाल सरकारको वन नीति अनुसार सडक निर्माणको लागि एक बिरुवा काटेबापत २५ विरुवा रोप्नुपर्नेछ।

    सुनसरीको दुहबी–मकवानपुरको हेटौँडा विद्युत् विस्तारको लागि उदयपुरको वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा सालका रूख काटिएको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–दुहबी ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा उदयपुरको दुई सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ३ हजार ६ सय हरियो सालको रूख काटेको छ।

    सोलु कोरिडोर प्रशारण लाइन विस्तार आयोजनाले पनि उदयपुरकै विनाश गरेको छ। सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा घना वन क्षेत्रनै पुगेको छ। उदयपुरमा १५ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सात हजार ८ सय बिरुवा तथा सालका रुख कटान गरिएको छ।  यता स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका स–साना विकास निर्माणका योजनाले वन पुर्‍याएको क्षति मुल्यांकन नभएको वन अधिकृतहरूको भनाई छ।

    खस्कँदै सामुदायिक वन

    पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ। संरक्षणभन्दा उपयोगमुखी भएका कारण अवस्था खस्कँदै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहले संरक्षण र सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। तर संरक्षणभन्दा पनि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू स्वार्थको उपभोगमा बढी जुटेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। धेरै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू रुष्ट छन्। वन उपभोक्तामुखी भन्दाबढी व्यवसायीमुखी भएको आरोप उपभोक्ताहरूको छ। ‘वनको आम्दामिलाई विद्यालय, सडक, कुलो, सोलार जस्ता काममा खर्च हुन थालेपछि पारदर्शिता नभएको स्थानीय उपभोक्ता दिपक राउत बताउँछन्।

    सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि समेत कतिपय सामुदायिक वनका पदाधीकारीहरूले कमीकमजोरी गरेको स्विकार गर्छ। कमीमजोरी गरेकाहरूलाई सचेत गराउने, सम्झाउने, नियन्त्रण गर्ने काम र नियमन नगर्ने निकायलाई महासंघले समन्वय गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेत बताँछन्। ‘सामुदायिक वनको मर्म र भावना, उदेश्य विपरित काम गर्ने सावउलाई नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय, अनि सम्झाउने र सुधार्ने काम गरिरहेका छौँ, उनले भने।

    सामुदायिकवनको पदाधिकारी हुन निर्वाचन नै हुने गरेको छ। जस्को कारण समुहको हितभन्दा पनि पदाधिकारीको हितमा सामुदायिकवनहरू चल्ने गरेका छन्। वन ऐन भन्दाबाहीर गएर कामगर्ने हरूलाई कारबाही समेत गरेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट प्रमुख विष्णु प्रसाद आचार्यको दावी छ। ‘सामुदायिक वनले गरेका कमीकजोरी पत्ता लागे कारबाहीसमेत गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सा.व.उ.स.लाई वन ऐन, कानुनले दिएका अधिकार मात्र प्रयोग गर्दा धेरै कुराको सामधान हुनेछ।’ प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुरमा ३ सय २३ भन्दा बढी वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।  सामुदायिक वनको उदेश्य, मर्म, भावनाअनुसार काम नगर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ।

    बर्सेनि रोपे पनि हुँदैनन् विरुवा

    गाउँघरका वन क्षेत्रमा बर्सेनि वृक्षारोपण हुने गर्दछ। मोटो रकम खर्चेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट हुने वृक्षारोपण कमै मात्र वनमा परीक्षण भएको प्रशस्‍त उदाहरण छन्। तर, त्यसको ठीक उल्टो भएको छ। केही वर्षअघि नेपाली सेनाद्वारा एक वर्षअघि उदयपुरको चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपणको गरेको थियो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सहकार्यमा नेपाली सेनाले रोपेको २० हजार विरुवाहरू रोपे पनि अहिले भेटिन छाडेको छ।

    त्रियुगा नगरपालिका ५ स्थित वुर्जाकान्ला र संन्यासी सामुदायिक वन क्षेत्रमा २०७४ साउन ११ गते सेनाका हालका कामु प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले वृक्षारोपण गरेका थिए। अहिले ती विरुवा मरेको स्थानीय हस्तमाया बस्नेत बताउँछिन्। ‘वृक्षारोपण गरेपछि खाली डाँडा हरियालीमा परिणत हुने आस थियो,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली सेनाले विरुवा रोपेपछि गोडमेल, स्याहार सुसार र मलजल नभएकाले विरुवा मरेको छ।’

    वृक्षारोपण गरिसकेपछि सामुदायिक वन समूह, नेपाली सेना तथा जिल्ला वन कार्यालयबाट उचित संरक्षण हुन नसक्दा विरुवा नष्ट भएको स्थानीयको आरोप छ । सामुदायिक वन क्षेत्रको २० हेक्टर जग्गामा सेनाले विभिन्न प्रजातिका २० हजार बाँस तथा फलफूलका बोटविरुवा रोपेको थियो। सेनाले रोपेको विरुवा उदाहरण मात्र हो। धेरै सामुदायिक वनले रोपेका विरुवामा कमै मात्रमा वन परिणत भएको पाइन्छ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]