अर्थ

एनसेलको कर निर्धारण : ठूला करदाता कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश
SHARES

'१४ अर्ब तिरे पुग्नेमा ३९ अर्ब निर्धारण'

File Photo
बैशाख १२, २०७६

    काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिलाई गरिएको कर निधारणको सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 'एनसेलसँग कर उठाउन सर्वोच्चले भनेको हो' सर्वोच्चको स्रोतले भन्यो 'अदालतको आदेशलाई संशोधन गरेर कर निर्धाण गरेको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ।'

    गत बैशाख तीन गते ठूला करदाता कार्याललये विलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गर्दै पहिले दाखिला गरेको रकम घटाई ३९ अर्ब रुपैयाँ रकम निर्धारण गरेको थियो। सो रकम एक हप्ताभित्र बुझाउनको लागि परिपत्र जारी गरेपछि एनसेल सर्वोच्च गएको थियो।

    उसले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कर निर्धारण गरेको भन्दै रिट हालेको हो। सर्वोच्चको निर्णयअनुसार पहिले बुझाएको रकम घटाएर एनसेलले १४ अर्ब तिरे पुग्‍नेमा ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब माग गरेको थियो। 

    सर्वोच्चले कारणदेखा आदेश जारी गरेसँगै दुबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ। मुद्दाको सुनावाई नभएसम्मको लागि ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय यथास्थितिमा राख्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

    ;सम्वन्धित समाचार

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]