पर्सा : उद्योगले गरेको प्रदुषण भनी उद्योग र स्थानीय बासिन्दाबीचमा हुने विवाद अब सधै नरहने अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार वीरगन्जमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७६⁄०७७ को बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रियामा अर्थ मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।
भू उपभोग नीति संसदबाट पारित भइसकेकोले अब त्यो कार्यान्वयन गर्दा उद्योग र बस्तीका बीचमा हुने वर्षौंको विवाद किनारा लाग्ने उनले बताए। आर्थिक कोरिडोरका रुपमा रहेको वीरगन्ज पथलैया सडक खण्डको सडक निर्माण, निर्माणकर्ताको शिथिलताले विलम्ब भएको उनको तर्क छ। सडक निर्माणको गति चाँडो बढे बजेट अपुगले काम रोकिदैन उनले भने।
उद्योग दर्ताका क्रममा वर्षौंबाट विभिन्न मन्त्रालय धाउन पर्ने उद्योगी व्यवसायीले झेल्दै आएको समस्या पनि अब बैशाखको अन्त्यसँगै सकिँदै गएको उनले बताए। काठमाडाैंको त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको एउटै कोठाबाट उद्योग दर्ताका लागि सबै काम गर्न कोठा तयारी हुँदैछ। उद्योग दर्ताका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय धाउँदा पनि महिनौ लाग्ने झण्झटिलो प्रकृयालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्य सम्पादन होस् भनी मध्य तराइका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको एजेण्डा बिहीबार पनि उनीहरूले उठाएका थिए। सो कुरालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्।
आगामी नीति तथा बजेट कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीको रक्षा हुने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। स्वदेशी लगानी विस्थापित गर्न भने विदेशी पूँजी नखोजिएको मन्त्री डा. खतिवडाले तर्क गरे। नेपाली उद्योगी व्यापारीले कार्गो, ट्रान्जिट, गोदाम जस्ता लजिष्टिक सर्भिसका लागि आजसम्म कुनै उद्योगी व्यवसायीले कम्पनी दर्ता नगराएकोले पनि ठूला लगानीका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन परेको उनको भनाइ छ।
तराईका उद्योगी व्यापारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले विदेशी पूँजी भित्र्याउन पहल गरिएको पनि बताए। उद्योगी व्यापारीको पूँजी र सीपको पनि विकास होस् भनी मात्र विदेशी लगानी खोजिएको मन्त्री खतिवडाले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष लगानी र निर्माणको वर्ष हुने उनले दावी गरे। अब कसैले बाहिरबाट ऋण ल्याएको भनी रकम ल्याएर झुक्याउने दिन पनि सकिएको उनले बताएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उद्योगी तथा प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश सभाषद ओमप्रकाश शर्मा, बरिष्ठ उद्योगपति बाबुलाल चाचान, जगदिश अग्रवाल, वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, सचिव माधवलाल राजपाल, पूर्व अध्यक्षद्व गणेश लाठ, प्रदिप केडिया लगायतले कर नीति, करको दायरा बढाउनु पर्ने, आयात निर्यातलाई अझ परिस्कृत गरिनु पर्ने, उद्योग र बस्तीका बीचमा हुने विवाद किनारा लाग्ने नीति ल्याइनु पर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए।
वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा मानव बस्ती र उद्योगहरुका बीचमा वातावरण प्रदुषणका बहानामा विवाद भइरहेकोले वीरगन्ज, पोखरिया अथवा वीरगन्ज ठोरी नयाँ औद्योगिक कोरिडोर विस्तार गरिनु पर्ने नयाँ नीति कार्यक्रम आउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले जोड छ।
आर्थिक समृद्धिको कुरा जोडतोडले उठेका समयमा विभिन्न नाम र गोत्रका आधारमा तीनै तहले उद्योगी व्यवसायी र आम मानिसको ढाढ सेक्ने गरी कर लिने भन्दा पनि स्तरीय कर नीति हुनु पर्ने उद्योगी व्यापारीको सुझाव छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।