डडेल्धुरा : डडेल्धुराका दलित किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नहुने गरेको गुनासो दलित समुदायका उत्पादकले गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डडेल्धुरामा जिल्लाका सराकोरवालासँग गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित समुदायका व्यक्तिहरूले यस्ताे गुनासो गरेका हुन्।
दलित समुदायका व्यक्तिले भैंसी पालेर व्यवसाय गरौं भन्दा उसले उत्पादन गरेको दूध दलित भन्दा अन्य समुदायले नकिन्ने अवस्था रहेको दलित महिला संघ (फेडो) की सचिव सुनिता गैरे बताइन्। ‘दलित समुदायको दूध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनु पर्ने अवस्था छ।’ उनले भनिन्,‘सदरमुकाममा गैर दलित छौँ भने गैर दलितबाट मात्रै दूध लाउँछौँ। हामी दलित समुदायको घरमा गैर दलितले ल्याउन मान्दैनन्।’ जातीयविभद केही हदसम्म कम भए पनि अझैं पूर्ण रुपमा काम भइनसकेको उनको भनाइ छ। दलितले गर्ने पेशा गैर दलितले गर्दा सम्मानित हुने तर दलितले गर्दा अपहेलित हुनु परेको उनको ठम्याइ छ।
सदरमुकाममा कोठा पाउँदैनन् दलित विद्यार्थी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला जिल्लाका सदरमुकाम क्षेत्रमा समेत अझै जातका धारमा गरिने भेदभाव कम हुन सकेको छैन। यहाँ जिल्ला सदरमुकाममा पनि अझै दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन्। सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीले कोठा पाउनै मुस्किल रहेको सचिव गैरेले बताइन्।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिक जसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि कथित ठूलो जातका अधिनमा बसेका दलित समुदाय छुवाछुतविरुद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छाडेर जानुपर्ने समस्याले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको उनको बझाइ छ।
मसानघाटमा समेत विभेद
पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदका घटनामा कमी आएको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनडिएसडब्लुओ) डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरुले बताए। उनले जिल्लामा अदृष्य छुवाछूत कायमै रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने,‘अदृष्य छुवाछूत भनेको मसँगै बसेको हुन्छु। तर ममाथि विभेद भएकै हुन्छ। तर त्यो विभेद आँखाको इशाराले गरेको हुन्छ।’
अमरगढी नगरपालिका ३ मा रहेको घटालथानमा दतिल समुदाय र गैर दलित का लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको छ। उनले भने,‘वषौंदेखि नै यहाँ दतिल समुदायका व्यक्तिको निधन भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा दाहासंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैर दलित समुदायले आफ्नो अलग्गै चिहान बनाइएको छ। र, उनीहरू त्यहाँ दाहसंस्कार गर्दछन्।’
डरले गर्दा विभेद
छुवाछुतविरुद्धका कुरा उठाए गैर दलितले केही गरिहाल्ने पो हुन कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनु परेको अमरगढी नगरापलिका ५ स्थानीय श्याम सिनालले बताउँछन्। ‘दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारणले सबैले हेपेका हुन्’ उनले भने, ‘दलित समुदायमा रहेको डरको जाडो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन। तबसम्म जातीय विभेद काम हुँदैन।’ दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता राख्नु पर्नेमा उनको जोड छ।
नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ।
विभेदमा जनप्रतिनिधि
अझै जातीय विभेद हटेको महसुस नभएको अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए। केही परिवर्तन भए पनि अझैं जातीय विभेद कायमै रहेको उनको भनाइ छ। ‘दलितले छोरीको विवाह गर्दा गैर दलितलाई बोलाउँछौं। घरमा आएर ‘कोरो टीक’ लगाएर दक्षिणा जान्छन्। तर हामी गैरदलितको घरमा जाँदा दक्षिणा दिएर खाना खाएर आउनुपर्छ। विभेद त छ नि! किन छैन?’ उनले प्रश्न गरे।
कार्यपालिमा समेत हामीले उठाएका कुराहरूको सुनुवाइ कम हुने गरेको उनको गुनासो गरे। ‘हामी स्थानीय सरकारमा छौं। त्यहाँ पनि विभेदका कुरा छन्। हाम्रा कुरा सुनुवाइ र कार्यान्वयन कम हुन्छन्’ उनले भने। कार्यपालिकामा आफूहरूले विभिन्न किसिमका विभेदहरू भोग्दै आइरहेको अमरगढी नगर कार्यपालिका सदस्य सञ्जय जैरुले गुनासो गरेका छन्। ‘विभेद कार्यपालिकामा पनि छ। तीनजना दलित र पाँचजना महिलालाई विभेद छ’ उनले भने,‘दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइएको छैन।’ जातका आधारमा विभेद गर्नु कानुनी रुपले दण्डनीय अपराध भएका उल्देख गर्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले विभेदको अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
जातीय विभद अन्त्यका लागि गाउँस्तरमा सचेतना बढाउन जरुरी
जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि गाउँस्तरमा सचेतना बढाउन जरुरी रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले बताए। जातीय विभेदसम्बन्धी सभा, गोष्ठी जिल्ला सदरमुकामभन्दा पनि गाउँस्तरमा संचालन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘यस्ता अभियान गाउँमा पुर्याउनु पर्दछ। दलित समुदायलाई मात्रै होइन कि गैरदलितलाई नेतृत्व दिएर उहाँहरूले गाउँगाउँ पुर्याउनुभयो भने विभेद केही काम हुन्छ’ उनले भने।
विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनाका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनले बताए। सामाजिक मूल्यमान्यताका कारणले गर्दा पनि जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्नमा समस्या ल्याइरहेको उनको बुझाइ छ।
पुराना पुस्तालाई जातीय विभेदका बारेमा बुझाउन सकेपछि समाजमा रहेको विभेद अन्य हुने उनको भनाइ थियो। जातीय भेदभाव नेपालको संविधानले दण्डनीय अपराधको रुपमा लिएको मानव अधिकारका दृष्टिकोणले पनि यो ठूलो अपराध भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सचिव दीपक नेपालीले बताए।अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय रुमपा नै जातीय विभेदका विषयमा अध्ययन थालेको त्यसै क्रममा देशभरको जातीय अवस्था अध्ययन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
प्रहरी प्रशासनमा आउँदैनन् उजुरी
तीन वर्षयता जातीय छुवाछूतको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको छैन। कार्यालयका अनुसार २०६४ साल यता सात जातीय भेदभावसम्बन्धी केही उजुरी दर्ता भए पनि एउटै मात्र मुद्दा अदालतसम्म पुगी फैसला भएको छ।
हिजोको दिनभन्दा आजभोलि जातीय विभेदमा कमि आएको डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए। उनले अझ पनि समाजबाट पूर्णरुपमा जातीय विभेद उन्मूलन भने हुन नसकेको बताए। जातीय विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने गरेको उनले जानकारी दिए। ‘विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने अवस्था हो। गाउँघरमै मिलाउने गरेकाले पनि हामी कहाँ नआएका हुन्’ उनले भने।
२०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय,पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ।
यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।