गरिब प्रदेशका सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि, तलब भत्तामा मनलागी खर्च

काठमाडौं : महालेखा प्रतिवेदन २०१९ अनुसार प्रदेश नम्बर २ हरेक सूचकमा कमजोर देखिएको छ। यो प्रदेश प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक असमानता र बजेट खर्चमा पनि कमजोर देखिएको हो।

यो प्रदेश जनप्रनिधिले धेरैभन्दा धेरै सुविधा लिने र मन्त्रीहरूलाई बढी भत्ता बाँड्ने काममा अगाडि देखिएको छ। यो प्रदेश बेरोजगारी र आर्थिक अनियमिततामा पहिलो नम्बर देखिएको छ। यहाँका प्रदेश सांसद, मन्त्री, सभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले निर्णय गरेरै मनलाग्दी सुविधा लिइरहेका छन्। 

कमजोर सूचक

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले औसत ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ। हालसम्मको उपलब्धिका आधारमा औसत ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

प्रदेश-२ को प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा यो प्रदेश पछाडि अन्य दुई प्रदेश रहेका छन्। देशको ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन पुग्दा यो प्रदेशको योगदान अर्थात् प्रदेश दुईको कुल गार्हस्थ उत्पादन चार खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

बेरोजगारीको दरमा भने सबैभन्दा अगाडि प्रदेश २ नै रहेको छ। कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश २ को बेरोजगारीको संख्या २०.१ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा प्रतिव्यक्ति आयमा प्रदेश २ पछाडि देखिएको छ। उसको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ डलर मात्रै छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ७९८ डलर थियो।

*यी तथ्यांकले कुनै पनि सकरात्‍मक तथ्यांकमा प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा रहेको देखिँदैन

सुविधामा अगाडि

सेवासुविधा लिनेमा भने प्रदेश दुई सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा यहाँका अधिकारीले सेवासुविधा लिने गर्छन्। कानुन लचिलो बनाएर प्रदेश-२ मा अन्यको तुलनामा बढी सेवासुविधा लिएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश-२ सबैभन्दा माथि देखिएको हो।

प्रदेशसभा

प्रदेश-२ को सभामुखको मासिक तलब ५९ हजार अर्थात् अन्यको तुलनामा ६ हजार रुपैयाँ बढी देखिन्छ। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको मासिक तलब अन्यको तुलनामा करिब आठ हजार रुपैयाँ बढी देखिन्छ। ६ वटा प्रदेशले ५० हजार मासिक तलब तोकेकोमा प्रदेश-२ ले ५७ हजार ७८० रुपैयाँ तोकेको छ।

मुख्य सचेतकको सात हजार पाँच सय र प्रदेशसभा सदस्यको अन्यको तुलनामा सात हजार छ सय रुपैयाँ तलब बढी छ। फर्निचर व्यवस्थापनदेखि कार्यालय व्यस्थापनमा पनि यो प्रदेश अगाडि छ। भत्ता र इन्धन लिन पनि प्रदेश-२ ले अरूलाई उछिनेको छ। प्रदेश-२ ले सभामुखलाई दुई सवारीसाधन र मासिक २७५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाएको छ। अन्य प्रदेशले एक सवारीसाधन र मासिक १५० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाएको देखिन्छ। 

अतिथि सत्कारतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश-२ ले सभामुखलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। जबकि प्रदेश-३ का सभामुखका लागि यस शीर्षकमा मासिक तीन हजार रुपैयाँ राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि उस्तै

व्यवस्थापिका मात्रै हैन प्रदेशको २ को  मन्त्रिपरिषद्‍ पनि सुविधाभोगी देखिएको छ। प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले अरू प्रदेशलाई उछिनेको छ। अन्य सुविधामा एक नम्बर प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्रीको तलब अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री बराबर ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ छ। तर, प्रदेश २ र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका मन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीलेसम्म बढी तलब लिने गरेका छन्।

पाँचवटा प्रदेशले मन्त्रीहरूको मासिक तलब ५२ हजार लिने व्यवस्था गरेका छन्। तर, प्रदेश २ ले ५७ हजार ७८० रुपैयाँ  र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले ५४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

त्यस्तै राज्यमन्त्रीको तलब पाँचवटा प्रदेशले ४९ हजार तोकेका छन् । प्रदेश २ ले ५६ हजार ४९० र सुदूपश्‍चिम प्रदेशले ५१ हजार लिने व्यवस्था गरेको छ। सहायक मन्त्रीको तलबमा भने चारवटा प्रदेशको बराबर ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश २ ले ५३, सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले ५१ र प्रदेश ५ ले ४८ हजार दिने व्यवस्था मिलाएको छ।

प्रदेश २ ले मुख्यमन्त्रीलाई दुईवटा सवारीसाधन र मासिक ३०० लिटर इन्धन दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यो अन्य प्रदेशको तुलनमा सबैभन्दा बढी हो।

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशले २/२ सवारीसाधन र मासिक २५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाएका छन्। प्रदेश-३ र गण्डकी प्रदेशले एक/एक वटा सवारीसाधन र मासिक १५०/२५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाएका छन्।

प्रदेश-५ ले सवारीसाधन आवश्यकताअनुसार र इन्धन २५० लिटर तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले दुईवटा सवारीसाधन र इन्धन आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाएको महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।