सडकसीमाका घरसंरचना नभत्काउन आदेश जारी

|

रुपन्देही : बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तारकार्य विलम्ब हुने भएको छ। तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले आइतबार सडक छेउका घर संरचनाहरूलाई नभत्काउन आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तार कार्य लम्बिने भएको हो।

सडकसीमामा घर भएका ३९ घरघनीले गत बुधबार बुटवल इजलासमा दायर गरेको रिटमाथि छलफल गर्दै सोमबार अदालतले बुटवल–वेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका नाममा नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधिशद्वय रमेशकुमार खत्री र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुको घर संरचना तत्काल नभत्काउन आयोजनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालका मुद्दा शाखा प्रमुख कमलकुमार आचार्यले जानकारी दिए।

अदालतले यसअघि जारी गरिएको २०७५ वैशाख १२ मा जारी गरिएको परमादेश कायम हुने भन्दै निवेदकको घरसंरचना नभत्काउन आदेश जारी गरेको हो। २०७५ वैशाख १२ गतेको अदालतमा परेको सोही रिटमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुरूप प्रक्रिया पूरा गरेर सडक सीमाक्षेत्रका घरजग्गा अधिग्रहण गरी सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र भत्काउन सुरु गर्नू भनी परमादेश जारी गरिएको थियो।

उक्त परमादेशअनुसार क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार आयोजनाले फेरि घर भत्काउने सूचना जारी गरेको भन्दै घरधनीहरू अदालत पुगेको थिए।

यद्यपि यता आयोजनाले घरधनीहरूलाई जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भए त्यसको प्रमाण पेस गर्न सूचना जारीसमेत गरेको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र घर धनीहरूले आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाले पुनः २०७६ वैशाख १२ गते सात दिनभित्र सडक सिमाका घरहरु भत्काउन आदेश दिएको थियो। ‘सडकसीमा क्षेत्रमा पर्ने घरहरू आफैँ भत्काउन र नभत्काए आयोजनाले नै डोजर लगाएर भत्काउने र भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत घर धनीहरुबाटै असुलउपर गरिनेछ।’ सूचनामा भनिएको थियो।

८२ फुड सडक सिमाभित्र पर्ने घरधनीमध्ये १ सय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि आयोजनामा निवेदन पेस गरे पनि मापदण्डअनुसारको प्रमाण जुटाउन नसकेको आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले बताए। हालसम्म ११ घरधनीले मात्र मुआब्‍जा लिएको उनले बताए।

अदालतको यो आदेशसँगै बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्गअन्तर्गतको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलाको सडक विस्तार गर्ने कार्य पुनः लम्बिएको छ। हाल चार लेन रहेको यस सडकलाई छ लेनमा विस्तार गर्न लागिएको थियो।

बुटवलको चौराहदेखि चिडियाखोलासम्म ३ सय ५७ जनाको घरधनिको घर  सिमामा पर्ने भएपनि ३९ जना घरधनीले मात्र सडक विस्तार रोक्न उजुरी दिएका थिए। उक्त क्षेत्रमा रहेका घरमध्ये करिब १ सय घरधनीहरूले आफैँ घर भत्काइसकेका छन्।  त्यसअघि योगीकुटीदेखि राजमार्ग चौराह खण्डमा पर्ने घर धनीहरूले दायर गरेको सोही प्रकृतिको रिट भने अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.