हट्ला त नाकाबन्दीको त्रास?
हट्ला त नाकाबन्दीको त्रास?
काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको कार्यन्वयनबारे समझदारी भएको छ। यो समझदारीसँगै नेपालका लागि भारतबाहेक चीनको समुन्द्रमा पुग्ने बाटो खुलेको छ।
गत भदौ २१ गते नेपाल-चीन सहसचिवस्तरको बैठकले दुई देशनेबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यविधि टुंगो लगाएको थियो। त्यही कार्यविधिका आधारमा सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चिनियाँ यातायात मन्त्रीले अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
पारवहन प्रोटोकल कार्यन्वयनसम्बन्धी समझदारीपछि नेपालमा उत्साह छाएको छ। परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ यो सम्झौतासँगै नाकाबन्दीबाट नेपालले सदाका लागि मुक्ति पाउने स्वर्ण युगको सुरुवात भएको बताउँछन्।
‘नेपाल ल्याण्डलक कन्ट्री थियो, अब ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्री भएको छ। नाकाबन्दीबाट मुक्ति पाउँदै स्वर्ण युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ,’ श्रेष्ठले थाहासँग भने। यो सम्झौताअनुसार चीनका बन्दरगाहाका लागि छोटो र उपयुक्त रुट दिन पनि चीन सहमत भएको छ। सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्ने छुट दिनसमेत चीन सहमत भएको छ। तर भदौमा टुंग्याइएको कार्यविधिअनुसार नेपालले चीनका चार सामान्द्रिक र तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी सामान ल्याउन पाउने छ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको प्रारम्भीक सम्झौताका क्रममा चीन गएका नेपाल चेम्बरअफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपालका लागि समुद्री बन्दरगाह तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइजिङ र सेन्जेन प्रयोग गर्न सहज हुने बताउँछन्। त्यस्तै सुख्खा बन्दरगाह ल्हासा, लान्झाउ र सिगात्से प्रयोग गर्ने सहमति यसअघि भइसकेको छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेर ओली सन् २०१६ मा चीन जाँदा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो।
चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान ओसारपसार हुन थालेपछि नेपाली कन्टेनर सिगात्सेसम्म जाने छन्। सिगात्सेसम्म चीनबाट रेलमार्फत् सामान आउनेछ। अहिले नेपाली कन्टेनर केरुङसम्म मात्रै जान पाउँछन्। वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा व्यापारविद् पुरुषोत्तम ओझा रणनीतिक हिसाबले नेपालले अब चीनबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने बताउछन्। उनले पनि अबका दिनमा नेपालमाथि नाकाबन्दी हुन नसक्ने दाबी गरे।
उता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल अहिलेका लागि चीनका बन्दरगाह वैकल्पिक हुने बताउँदै भविष्यमा स्थायी बन्दरगाहका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सहज हुने बताउँछन्।
प्रयोग कहिलेबाट?
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविसंकर सैजुले कार्यविधिमा सहमति जुटाएपछि हस्ताक्षर भएको महिनादिनपछि कार्यन्वयनमा जाने बताए। यस हिसाबले असारबाट कार्यन्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ।
तर व्यापारविद् तथा पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा भने तत्काल कार्यन्वयनमा आउने सम्भावना देख्दैनन्। तातोपानी नाका नखुलेको र रसुवागढी नाका पनि निर्वाध चल्न नसकेको अवस्थामा चीनको बन्दरगाह पूर्ण प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था छैन। ‘चीनमार्फत पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न नेपाल-चीन सिमानासम्मको सडक यातायातको अवस्था र सुख्खा बन्दरगाह राम्रो हुनु पर्ने उनी बताउँछन्।
'अहिलेको अवस्थामा तातोपानी नाकाको बाटो खुलेको छैन भने रसुवागढी नाका निर्वाध चल्न सकेको छैन' ओझाले भने, ‘चीनको बन्दरगाह तत्कालका लागि लागतको हिसाबले पनि प्रयोग गर्न सकिन अवस्था छैन, कोलकाता बन्दरगाह भन्दा पाँच गुणा टाढा अर्थात् चार हजार किलोमिटर दूरीमा रहेकाले ढुवानी धेरै महँगो हुँदा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ उनले नेपालको सिमानासम्म रेल आउने अवस्था भएपछि नेपालले सडक पूर्वधारमा व्यापक सुधार गर्न सकेमा कार्यन्वयनमा ल्याउन सक्ने बताए।
उता चेम्बर उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भने हस्ताक्षरपछि प्रयोगमा लैजान निजी क्षेत्रले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अब चाल्नुपर्ने कदम निजी क्षेत्रको काँधमा आएको छ', उनले भने, 'सिपीङ कम्पनीहरुसँग कोटेशन लिएर भारत-चीन जताबाट सहज हुन्छ, त्यतैबाट आयात निर्यात गर्ने हो। कार्यन्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।'
लाभ कति?
चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले मुख्यत: एक देशमा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँन्। ‘चीनसँग पारवहन कार्यान्वयन सम्झौता भएसँगै तेलसँग पानी साट्न हामी सफल हुन्छौँ’, परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ भन्छन्। उनले नेपाललाई नयाँ ऊर्जा दिन सहयोग पुर्याउने बताए। चीन हुँदै विश्व बजारसँग सामान आयात निर्यातमा सहयोग पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
व्यापारी तथा चेम्बर उपाध्यक्ष अग्रवाल व्यापार मूल्यको प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्। त्यस्तै बन्दरगाहमा पूर्वाधार अभावमा नेपालले ठुलो समस्या भोग्नु परेको अवस्थामालाई चिर्न विकल्प हुने उनी बताउँछन्। नेपालले पछिल्लो समय व्यापार बढाएका जापान लगायतका देशसँग व्यापार गर्न सहयोग पुग्ने अग्रवाल बताउँछन्।
व्यापारविद् ओझा यो सम्झौताले दीर्घकालमा नेपाललाई ठूलो लाभ पुग्ने तर्क गर्छन्। ‘दक्षिणी छिमेकीसँग मात्रै पारवहन प्रयोग गर्दा कठिनाइ भएको अवस्थामा उत्तरबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ,’ ओझाले भने, ‘सडक र रेल मार्गसँग जोडिएपछि चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्दा ठुलो बजारमा पुगिन्छ। चीन हुँदै मध्यएसियाका राष्ट्रहरूमा व्यापार गर्न पनि सजिलो हुन्छ।’
चीनसँग जोडिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट घुमाएर ल्याउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ। मध्य एसियाको ठूलो व्यापार पेट्रोलियम बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सहज हुनाका साथै उच्च मूल्यका वस्तु निर्यातको ढोका पनि खुल्नेछ। रेल र सडक यातायातको सुगम व्यवस्थापन हुन सक्दा नेपालको पहुँच पेट्रोलियम पर्थको ठुलो खानी मध्य एसियासम्म सीधै पुग्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।