काठमाडौं : निर्णय कार्यान्वयनको पाटो थाती राखेर हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ वर्षको अवधिमा श्रमजीवीको पक्षमा धेरै काम भएका छन्। श्रमजीवीको न्यूनतम बेतन तोकिनु, सामाजिक सुरक्षाका योजना सुरु र बेरोजगारी शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आरम्भ गर्नु आदि।
सामाजिक सुरक्षाका योजनाको सुरुवातलाई सरकारले ‘नयाँ युग’को आरम्भ भनेर प्रचार गरिहरेको छ। यी कार्यक्रममा प्रतिपक्ष र आलोचकको एउटै टिप्पणी थियो, 'कार्यक्रमको प्रचार भन्दा कार्न्यान्वयनलाई जोड देऊ। मुख्यत: यी तीन कार्यक्रम सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिको साझा समझदारीबाट अघि बढाइएका हुन्।
अहिले तीन पक्ष एक अर्काको आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्। सरकारले रोजगारदाता र श्रमजीवीलाई, ट्रेड युनियनकर्मीले रोजगारदाता र सरकारलाई तथा रोजगारदाताले सरकार र ट्रेड युनियनकर्मीको आलोचना गरिरहेका छन्।
रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिको सहमतिमा सरकारले गत वर्षको साउन १ देखि लागू हुने गरी तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक (१३ हजार ४५० रुपैयाँ) अझै लागू हुन सकेको छैन। विभिन्न स्थानमा श्रमजीवी आन्दोलित छन्। केही रोजगारदाता १३ हजार ४५० रुपैयाँ पारिश्रमिक धेरै भएको भन्दै घटाउने अडानमा छन्।
१३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट आक्रोशित देखिए। उनको भनाइ थियो, ‘शक्तिकेन्द्रको आडमा श्रमिकमाथिको शोषण सहँदैनौ।’ शक्तिकेन्द्र को हो भन्ने उनले प्रस्ट पारेनन्।
नौ लाख रोजगार प्रतिष्ठानमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म २१०० प्रतिष्ठान मात्रै दर्ता भएका छन्। यो अस्वाभाविक भएको श्रममन्त्रीले औँल्याएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले अहिलेम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजोडेको भनेर कुनै पनि श्रमजीवीले निवेदन गरेको छैन।
उनको जस्तै भनाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि छ। ‘हामीले सञ्चालन गरेको प्रतिष्ठानमा १७ हजार श्रमिक छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउन अहिलेसम्म कोही कर्मचारी आएका छैनन्।’
यदि गोल्छाकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने श्रमजीवीलाई 'डर' ११ प्रतिशत काटिने रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुन श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ। यद्यपि पहिले रोजगारदाताको समावेश भएपछि कर्मचारीलाई समावेश गराउने हो। अहिलेसम्म प्रतिष्ठानकै सूचीकृत न्यून छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकी उपाध्यक्ष आशासिंह राठोर सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार र रोजगारदाता प्रतिबद्ध नदेखिएको गुनासो गर्छिन्। ‘लामो समयको लडाइँपछि भव्य कार्यक्रमकासाथ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सरकारले सुरु गर्यो', उनले भने, 'त्यो सरकरात्मक पाटो थियो। सरकार र रोजगारदाता कार्यन्वयन गर्न कटिबद्ध नभएकाले हिजोकै समस्या दोहोरिने देखियो।’
सत्तारुढ दलको मजदुर संगठन ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुनुलाई रोजगारदाताको नियति देख्छन्। ‘रोजगारदाताको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध गर्नुले पनि रोजगारदाताको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ,’ श्रेष्ठले भने।
रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिमुलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा घरेलु तथा सामान उद्योग महासंघका आफ्ना साधारणसभामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यन्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाल भने साना उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि लागू गर्नु पर्ने बताउँछन्। तर उपाध्यक्ष गोल्छा यति ठुलो कार्यक्रम र देशकै सबैभन्दा ठुलो कोषमा सरकारको लगानी नदेखिनु नै विश्वासको वातावरण नबनेको प्रमाण भएको बताउँछन् ।
त्यस्तै सरकारले तामाझामका साथ आरम्भ गरेको प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम पनि यस वर्ष कार्यन्वयनमा नआउने भएको छ। सरकाले बजेटमा समेत रोजगार नहुनेलाई न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी रोजगारी नपाउनेलाई न्यूनतम ५० दिन बरारबको भत्ता उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। विनियोजन गरिएको तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन।
सरकारले यस वर्ष सुरु गरेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफल बनाउने खेल भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक वर्ष वृद्धि गरिने भए पनि यो वर्ष वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक साना व्यवसायीले सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठानले कार्यन्वयन गरेका छैनन्।
रोजगार सहमति पत्र दलिएर काम गरेका श्रमिकका यस्ता समस्या रहेपनि समझदारी नगरी अथवा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका धेरै समस्या रहेका छन्। अहिले रोजगारदाताहरूले श्रम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने श्रमिकहरू नेपालमा पाएको रोजगारीसँग नरमाएको देखिएको छ।
बुधबार देशभर विभिन्न कार्यक्रममा साथ श्रम दिवस मनाइरहँदा असनमा मजदुरी गरिहरेका जीवन कोइरालाले भने जस्तै 'घरको गाह्रो भत्काउन भन्दा जीवन चलाउन गाह्रो’ जस्तै मजदुरहरूका समस्या छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।