प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्न सत्तारुढ दल नेकपालाई सकस

विराटनगर : प्रदेश १ को नाम र राजधानीका लागि बैशाख १९ सम्ममा प्रस्ताव पेश गर्ने समय एक दिन बाँकी रहँदा प्रदेशसभामा दुई तिहाई मत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन बिहीबार बिहानैदेखि प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीको बैठक बसिरहेको छ।

विराटनगरको रोडशेषस्थित होटल बिगमा बसिरहेको बैठकमा पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, अध्यक्ष देभराज घिमिरे, मुख्यमन्त्री शेरधन राई र पार्टीका सचिव सुरेशकुमार राई सहभागी छन्। तर, पार्टीभित्रै मत नमिलेपछि नाम र राजधानीबारे निर्णय नपपुगको हो। पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा यस विषयमा नेकपा संसदीय दलको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबार अन्तिम समयसीमा दिएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाले बुधबार बिहानैदेखि प्रदेशका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति सदस्यहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो। तर, अझै पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको छलफलमा सहभागी नेकपाका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाको पदाधिकारी बैठकपछि सबै दलहरुसँग बैठक आह्वान गरिएको छ।

सांसदको हस्ताक्षर अभियान

नेकपाको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको छलफल चलिरहेका बेला सोही पार्टीका कतिपय प्रदेश सांसद भने विराटनगरलाई राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने सरकारले तयारी गरेको भन्दै त्यसविरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्।

नेकपाका नेता तथा भोजपुरका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले दलका नेता तथा पार्टीको माथिल्लो निकायको ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाएको बताए। ‘हामीले दलका नेता तथा पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान चलाएका हौं,’ राईले भने, ‘त्यो संसदमा प्रस्ताव लाने गरी चलाएको अभियान होइन।’ 

सुनसरीका प्रदेशसभा सांसद लिलम बस्नेत, सर्वध्वज साँवालगायतको नेतृत्वमा चलेको हस्ताक्षर अभियाननमा ३७ जनाभन्दा बढीले विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने विषयमा असहमति राख्दै हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। ‘सरकारले विराटनगरलाई नतोकी बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी तोक्नुपर्छ भन्ने मत हाम्रो हो,’ एक सांसदले भने, ‘बृहत् विराट क्षेत्रको विराटनगरमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, इटहरीमा प्रदेशसभा र मोरङको गोठगाउँमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राख्ने गरी हस्ताक्षर गरिएको छ।’

सांसदहरुको यस प्रस्ताव राम्रो नभएको भन्दै बैठकमा सहभागी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले त्यसको विरोध गरे। ‘जनतालाई असुविधा हुने गरी पार्टीले निर्णय गर्नु हुँदैन र गर्दैनौं,’ रेग्मीले भने, ‘यो कुरा पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरुले बुझ्नुभएको छ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले धरान, इटहरी, विराटनगरलगायतका १८ वटा स्थानीय तहलाई मिलाएर बृहत् विराट क्षेत्र निर्माण घोाषणा गरेको छ। संसदबाट उक्त विषयमा कानुन समेत बनिसकेको छ। प्रदेशको राजधानी बृहत् विराट क्षेत्रलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै नेकपाका ३७ जनाभन्दा बढी सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। उक्त संख्या नेकपा संसदीय दलमा बहुमत संख्या हो।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशको राजधानी बृहत् विराट क्षेत्र तोक्ने कुरा आफूहरुलाई अमान्य हुने बताएका छन्। यद्यपि, कांग्रेसले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, संघीय लिम्बुवान मञ्च, राप्रपाले पनि छलफललाई तीव्र पारे पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

संविधानले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ मत रहेको छ।