थाहा संवाद

‘सरकारले प्रदेशका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन सकेन’
SHARES

बैशाख २१, २०७६

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। निकै महत्वाकांक्षी देखिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। कतिपयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई खाली दिवास्वप्नाका रूपमा व्याख्या गरेका भने सत्ताधारी दलहरूले समर्थन गरेका छन्। संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकमा सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी छन्? नीति तथा कार्यक्रममा तय गरेका लक्ष्य भेट्टाउन सकिएला त? भन्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुण्यप्रसाद रेग्मीसँग रेडियो थाहा सञ्चारका लागि रवीन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानी :

    सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?

    यो नीति तथा कार्यक्रम पढ्नलाई र सुन्नलाई राम्रो छ। साँच्चै कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो भने झनै राम्रो छ। तर, विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रम राम्रा आउने तर कार्यान्वयनमा फितलो हुने परम्पराका कारण आमजनतामा शंका बढिरहेको परिवेश छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। तै पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यिनै कुराहरू ध्यानमा राखेर बनाइयो भने नीति तथा कार्यक्रमलाई समष्टिगतरूपमा राम्रो आएको मान्नुपर्छ। कार्यान्वयनको पखाई त छँदै छ।

    भनेपछि सुन्दा रोमाञ्चक तर विगतलाई सम्झिँदा चाहिँ शंका उब्जाउने खालको देखियो हैन समग्रमा?

    हो। कार्यान्वनमै के होला भन्ने हो। योजनाहरू राम्रा छन्, यी योजना बजेटमा समेटिए भने मात्रै राम्रो हो। नत्र शंका देखिन्छ, विगतले पनि त्यही संकेत गर्छ।

    हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यान्वयन पेश गर्छ नै तर कार्यान्वयन सधैँ फितलो किन होला त?

    नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो परम्परागत कार्यशैली र जवाफदेहीपनको अभावलगायत कुरालाई इंगित गरेर हामी अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको कुरा स्वीकार गरिएको छ। हाम्रो शैली र संस्कारमा परिवर्तन भएन र के कारणले भएन भन्ने कुरा त स्वीकार गरिएको छ। तर, त्यसको निरूपण अथवा निराकरण के हो भन्ने कुरा भने स्पष्टसँग खुलाइएको छैन। यो वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा पनि लिइएको छ।

    आत्मसमीक्षा गरी आधार वर्ष थियो, त्यसैले काम गर्न सकेनौँ भन्ने अमूर्त जवाफ मात्र दिइयो नि त?

    एक किसिमले महसुस गरेको कुरा चाहिँ स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ। संघीय संरचनाअनुसारको पहिलो वर्षलाई सरकारले तयारी वर्षका रूपमा लियो। तयारी वर्ष भएको हुनाले कतिपय कानुनको तयारी, कतिपय संरचनाको तयारीलगायतलाई विचार गर्दाखेरी यो वर्षको कामलाई चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि इंकित गरिएको छ। तर, जनताले अनुभूत गर्नेगरी कानुन पनि समयमा निर्माण नहुनु, जस्तो संघको कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशको कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको, प्रदेशको कानून निर्माण नहुदा स्थानीय तहको कानुन निर्माण नभएको कुरा चर्कोरूपमा आइरहेको छ अहिले पनि। रात दिन लागेर कानुन निर्माण गर्नुपर्थ्यो।

    गत वर्षको पुँजीगत खर्च बढाउन यी कानुन निर्माण नभएकाले बाधा देखियो, यी कानुन संशोधन नभएकाले बाधा देखियो भन्ने त छैन नि त, यो त बाहना मात्र होइन?

    हरेक देशमा समृद्धिको ढोका खोल्नका लागि नयाँ कानुन बन्नुपर्छ, पुराना कानुन सुधार गर्नुपर्छ। चीनमा सन् १९७४ मा करिब ७ हजार नयाँ कानुन बनाइए। नयाँ उद्देश्य वा गन्तव्यमा पुग्नका लागि ती कानुनले आर्थिक आधार तयार गरिदिए। अरू ठाउँमा पनि यस्ता अनुभव छन्। त्यसैले रातदिन लागेर कानुनी अड्चनहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्टसँग एउटा समयसीमाभित्र त्यो गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो देशमा गत फागुनसम्ममा सबै कानुन बन्नुपर्थ्यो तर कानुन बनिसकेका छैनन्। अहिलेको सरकारले यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुपर्छ। हुन त सरकारले कानुनहरू बनाइरहेको पनि छ।

    तर समयमै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ काम गर्ने तौरतरिका पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। म अहिले कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष छु। सरकारले हालै गरेको समायोजन प्रक्रियामा कर्णाली प्रदेशमा समायोजन रोजेर जाने कर्मचारीमा उपसचिव भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी नै छैनन्। यसो हुँदा तत्काल विकास निर्माणका काम वा नयाँ योजनाहरू त ठप्प भए नि। तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी अड्चनहरू हटाउनुपर्थ्यो तर त्यो भएको छैन। यस्ता उदाहरणले पनि कतिपय ठाउँमा काम गर्ने वातावरण बनि नसकेको देखिन्छ। 

    नीति तथा कार्यक्रममै यो आर्थिक वर्षभित्रमा संघमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै कानुनहरू निर्माण गरिसक्नेछौँ भन्ने कुरा बोलिनुपर्थ्यो। हामीले विकासको फड्को मार्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। सातवटै प्रदेशका यी हुन् विकासका योजनाहरू, यसरी काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा आउनुपर्थ्यो। यी योजनाहरूले प्रदेशको सन्तुलित र द्रुत विकासमा केन्द्रीय सरकारले लिएका योजनाहरू यी हुन् भनेर प्रस्‍टरूपमा किटानीका साथ बोल्नुपर्थ्यो।

    सरकार र कर्मचारीको इच्छाशक्ति पनि नदेखिएको हो कि, इच्छाशक्ति जाग्न र जगाउन किन सकिएन?

    यो उत्तर दिनै गाह्रो प्रश्न हो। सबैलाई थाहा छ सबै ठाउँमा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्‍यो। सरकारले ठूलाठूला योजना मात्रै बनाएर हुँदैन। योजना कार्यान्वयनको मेकानिजम बनायो कि बनाएन त्यो ठूलो कुरा हो। योजना र कार्यान्वयनको तालिका बनाएर किन काम नगरिएको होला? यस्तो गर्न कसले रोक्यो, किन रोकियो? यो आमप्रश्न हो। पुँजीगत खर्च नहुने विगतदेखिको समस्या छ। खर्च भए असारमा हुने नत्र नहुने। त्यस्तो नहोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन लागियो। तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन।

    त्यही त सरकारले यो वर्षलाई आधार वर्ष भनिरहेको छ, बजेट नै खर्च नभएको वर्ष चाहिँ कसरी आधार वर्ष हुन्छ? आधार तयार गर्नलाई पनि त बजेट खर्च गर्नुपर्ने?

    कानुनी बाधाहरू छन् केही। नीति तथा कार्यक्रममै यो आर्थिक वर्षभित्रमा संघमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै कानुनहरू निर्माण गरिसक्नेछौँ भन्ने कुरा बोलिनुपर्थ्यो। हामीले विकासको फड्को मार्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। सातवटै प्रदेशका यी हुन् विकासका योजनाहरू, यसरी काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा आउनुपर्थ्यो। यी योजनाहरूले प्रदेशको सन्तुलित र द्रुत विकासमा केन्द्रीय सरकारले लिएका योजनाहरू यी हुन् भनेर प्रस्‍टरूपमा किटानीका साथ बोल्नुपर्थ्यो।

    कोशी करिडोरको विकास गर्ने, कर्णाली करिडोरको विकास गर्ने, पुराना विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, सडकलाई मर्मत गर्ने, सुधार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने जस्ता परम्परागत नीति तथा कार्यक्रममा आयो। द्रुत आर्थिक विकासका लागि हरेक प्रदेशमा यो यो योजना, यति यति योजनाका लागि संघीय सरकारले यसरी काम गर्ने भन्ने केही कुरा आएन, यो कुराले मलाई दुःख लागेको छ। हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार र योजना आयोगको तर्फबाट केही योजनाहरू पेश गरेका थियौँ।

    जुन योजनाहरूले कर्णालीको पूरै अनुहार परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर संघीय सरकारलाई पेश गरेका थियौँ तर नीति तथा कार्यक्रममा आएन। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने, कर्णाली करिडोर सुधार गर्नेलगायत केही योजनाहरू त आए तर जमुनाह–हिल्सा नाका खोल्ने विषयमा कुनै सम्बोधन भएन। त्यो ऐतिहासिक मार्ग हो। जसले आन्तरिक मात्र होइन लाखौंको संख्यामा बाह्य पर्यटका भित्र्याउन सक्थ्यो। त्यस मार्गलाई प्रधानमन्त्री द्रुत मार्ग नाम दिइएको थियो त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन। हामीले कर्णालीको मुहार फेर्नेगरी तीनवटा राजमार्गको योजना तयार गरेर पठाएका थियौँ, ती कुनै पनि योजना समेटिएनन्।

    नीति तथा कार्यक्रममा कुन प्रदेशमा कस्तो खालको योजना भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो हैन?

    हो। सरकारले हरेक प्रदेशका लागि भिन्दाभिन्दै योजनाहरू स्पष्टरूपमा ल्याउनुपर्थ्यो। यी योजनाले सम्बन्धित प्रदेशका लागि यस्तो काम गर्छ भन्ने कुराहरू किटानीका साथ आउनुपर्थ्यो। जस्तो विमानस्थलको कुरा गरिएको छ, त्यो पनि स्पष्टसँग आएको छैन। हरेक प्रदेशका राजधानीमा समस्या र सम्भावनाहरू दुवै छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सिँचाइको समस्या छ। त्यो समस्या सुरुङ मार्गमार्फत् लोहोरे खोलाको पानी ल्याएर निराकरण गर्न सकिन्थ्यो। हामीले योजना पेश गरेका छौँ तर संघीय सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ।

    कर्णाली प्रदेशजस्तो गरिब प्रदेशमा आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने हो, भएको देखिएन। त्यस्तो क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट विशेष कार्यक्रम ल्याएर त्यस्तो समुदाय र वर्गलाई माथि ल्याउने संवैधानिका व्यवस्था छ। तर सरकारले कुन चाहिँ विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो त? निकै नै पछाडि परेको वर्ग, निकै नै पछाडि परेको समुदाय, निकै नै पछाडि परेको यो प्रदेशका लागि सरकारले एउटा पनि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको भए लौ आयो है केही भन्ने हुन्थ्यो त्यो हुन सकेन।

    भनेपछि विगतका वर्षहरूमा भन्दा नयाँ योजना केही देखिएन यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि? यसो हो भने अबको चार वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कसरी पुग्न सकिएला त?

    यही तरिकाले त हुँदैन। सबैभन्दा पहिले त परियोजना बैंकको परिकल्पना गर्नुपर्‍यो। त्यसअनुसार योजनाहरू सुरु गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि लगानी जुटाउने तयारी, आन्तरिक स्रोत परिचालनको तयारी सबै हुनुपर्‍यो। यसरी यति समयमा यो दरमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नुपर्‍यो।

    त्यो परियोजना बैंक नै तयार गर्न पनि सरकार चुक्यो। अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित परियोजना बैंक हुनुपर्छ। हुन त अध्ययन अनुसन्धान र खासगरि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने कुरा सरकारले गरेको छ तर स्पष्ट छैन। प्रदेश सरकार, प्रदेश योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले विभिन्न योजनाहरू दिएका छन्। तीनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर योजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको भए, वा जाने विश्वास दिलाएको भए पो विश्वास गर्न सकिन्थ्यो त्यो देखिएन।

     

     

    भनेपछि सबैभन्दा सहजरूपमा कार्यान्वयनमा आउनसक्ने कर्मचारीको तलबभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धिबाहेक अरू केही देखिएन है?

    हो। तलबभत्ता वृद्धिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने कुरा भएन। तर सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा पनि हो। कर्णाली प्रदेशजस्तो गरिब प्रदेशमा आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने हो, भएको देखिएन। त्यस्तो क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट विशेष कार्यक्रम ल्याएर त्यस्तो समुदाय र वर्गलाई माथि ल्याउने संवैधानिका व्यवस्था छ।

    तर सरकारले कुन चाहिँ विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो त? निकै नै पछाडि परेको वर्ग, निकै नै पछाडि परेको समुदाय, निकै नै पछाडि परेको यो प्रदेशका लागि सरकारले एउटा पनि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको भए लौ आयो है केही भन्ने हुन्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यसैले यो एउटा औपचारिकता निभाउनका लागि सरकारले परम्परागत शैलीको नीति तथा कार्यक्रम मात्रै ल्याएको देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरी भाषामा मिठास चाहिँ छ, लय एकदम राम्रो छ, छोएको छ सबै कुराहरू। बालबालिकालाई लगानी, युवाहरूलाई रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानको कार्यक्रम ल्याइनेछ भनिएको छ। सबै युवाहरूले रोजगारी पाए भने त गरिबी यसै पनि निर्मूल हुन्छ।

    तर सोलोडोलोमा हेरेर भएन नि, कहाँ धेरै समस्या छ, त्यो पत्ता लगाएर विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्थ्यो। हामीले पेश गरेका, प्रदेश सरकार, योजना आयोगले पेस गरेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू यो नीति तथा कार्यक्रममा छुटे। हुन त अझै पनि नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले यो अवधिमा संघका माननीयज्यूहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने धेरै देखिन्छ। कृषि, सिँचाइ जस्ता कुराहरूलाई ठाउँ दिइएको छ, पूर्वाधार विकास, सुशासन जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ यी पक्ष राम्रा छन्। तर, मूर्तरूपमा नेपालका गेम चेन्जर यी र यस्ता, हरेक प्रदेशलाई यतिवटा परियोजनाहरू हुन भन्ने कुरा आउनुपर्थ्यो, त्यसका लागि अझै समय छ पनि, त्यो आओस् भन्ने मेरो आग्रह छ।  

रवीन्द्र सुवेदी

सुवेदी थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]