सरकारी जग्गा बिक्रीमा ठूलै रहस्य छ
सरकारी जग्गा बिक्रीमा ठूलै रहस्य छ
धनगढी : प्रतिनिधिसभामा प्रमुख पतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक हुन् पुष्पा भुसाल। समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित अर्घाखाँचीकी भुसाल उपसभामुखमा पराजित भएकी थिइन्। कम्युनिस्ट सरकारले जनमतअनुरूप काम नगरेको आरोपसहित भुसालले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएकी छिन्। उनी कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छिन्।
केही समयअघि नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा सभापति देउवाको नाम मुछियो। तर, उनी सरकारले हचुवाको भरमा देउवालाई यो प्रकरणमा मुछेएको बताउँछिन्। भुसालले पछिल्लो समय बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पनि देउवाको नाम मुछिएपछि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिइन्।
नेकपा सरकारको गतिविधि, छाया सरकार, कांग्रेसको रणनीति र अन्य समसामयिक विषयमा भुसालसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरू सरकार सुस्त भयो भन्नुहुन्छ। तर, जनताले प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यो भन्दा कमजोर भयो भनिरहेका छन् नि?
होइन, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने विगतको अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीले गम्भीरपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गराउँदा पनि कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो।
त्यसको कार्यान्वयन गर्न संविधान सभामा विभिन्न मौलिक हकसहितका कानुन बनाउनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको थियो। त्यस्तै बाझिएका कानुनलाई बदर गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि थियो। त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सहयोग गरेकै हो। तर, तपाईंलाई भन्दै गर्दा अरू विषयवस्तुमा सरकारले संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत काम गरिरहेको छ।
जनताले खोजेको परिवर्तन संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार नलागेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सङ्घीयताविरुद्ध विभिन्न विधेयक संसदमा ल्याइयो। प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन पनि ल्याइयो। यी ऐनमा रहेका संघीयताविरोधी कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बलियोसँग आफ्नो विचार राखेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने मेलम्ची खानेपानेदेखि वाइडबडी प्रकरणमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका छौँ।
वाइडबडीबारे सुरुमा कांग्रेस आक्रमक भयो। केही समयपछि तपाईंहरूकै सभापति शेरबहादुर देउवा मुछिएको सुनियो। त्यसलगत्तै त्यो घटना सामसुम भयो। फेरि बालुवाटारमा उहाँकै नाम जोडिएको छ। आफ्नो दलका नेता मुछिएपछि तपाईंहरू मौन बस्नुहुन्छ है?
यो सरकारले भ्रम फैल्याउन गरेको प्रचार हो। तपाईंले वाइडबडीबारे निकालेको कुराको शेरबहादुर देउवाजीले सदनमै बोल्नुभएको छ। पहिलो कुरा वाइडबडी प्रकरणको छानबिन हुनुपर्छ। दोस्रो लेखा समितिका संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले पनि वाइडबडी प्रकरणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री स्वयमले लेखा समितिको निर्णय निष्तेज पार्न एउटा कमिटी बनाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो कमिटीले ४५ दिनमा छानबिन गर्ने पनि भन्नुभएको थियो। तर, उहाँले ४५ दिनसम्म कमिटी नै नबनाइ यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्नुभयो। यो प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसहितले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नाम मुछेर जनतालाई भ्रम पार्ने काम भइरहेको छ।
अनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री प्रकरण नि?
मैले यसलाई फेरि जोड्न खोजेँ यदि भूमाफियाको नामबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिमा नामसारी भएको छ भने त्यसको पछाडि ठूलै रहस्य लुकेको छ। अहिले ललितानिवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ। यसबारे गहिरो छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ कांग्रेसले भनेको छ। तर, जब नेकपा नेताको नाम जोडियो, त्यसपछि सरकार र सत्तारूढ दलका नेताले विपक्षी नेताको पनि यसमा संलग्नता छ भनेर भ्रम फैलाइएका छन्।
देउवाको संलग्नता देखिए कारबाही गर्न पार्टीमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ?
लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कुन सरकारको बेलामा सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लगे भन्ने पत्ता लगाउन नापी र मालपोत छन्, हामीले त्यहाँबाट अभिलेख लिन सक्छौँ।
अभिलेख लिन धेरै टाढा जानु पर्दैन। १०/१२ वर्षकै घटनाक्रमलाई लिने हो भने त्यहाँ भएको रेकर्डबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर, हामी जब सरकारलाई कुनै आरोप लगाउँछौँ, त्यही बेला सरकारले कांग्रेसको सरकारका पालमा बदमासी भएको भन्दै हल्ला गर्ने गरेको छ।
आफ्ना सभापतिमाथि यति ठूलो आरोप लाग्दा किन तपाईंहरूको पार्टीले छानबिन गर्न सकेन? तपाईंहरू भित्रै पनि रहस्य रहेछ नि होइन र?
यो राज्यको दायित्व हो।
शीर्ष नेता नै जोडिएपछि तपाईंहरूको पनि दायित्व हुनुपर्ने हो नि?
सरकारले भ्रम फैल्याउन यी सबै काम गरेको हो। हाम्रो केन्द्रीय समितिले यसमा गतिशील ढंगले छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौँ। छानबिन प्रक्रियामा जसजसको नाम आउँछ, तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर, नाम छानबिन गरेर ल्याउनु पर्यो नि। हचुवाको भरमा कारबाही गर्ने कुरो त भएन नि।
हाम्रा दुई/तीनवटा कुरा छन्। सरकारले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षा नगरी अरूलाई भ्रम छरेर आफू उम्किन खोज्ने। यस्तो स्थिति सिर्जना भएको देखिरहेका छौँ। भर्खरै सदन पनि सुरु भएको छ, यो विषयमा हामी सदनमा पनि कुरा उठाउँछौँ। यसबारे सरकारले गम्भीर छानबिन नगरेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्दैन।
केही दिनअघि सभापति देउवाविरुद्ध बोल्नै नपाउने निर्णय भएछ। प्रजातान्त्रिक शक्ति भनिने कांग्रेस पनि कसैविरुद्ध कुरा उठाउन नपाउने हुन्छ र? निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुन खोज्नुभएको देखियो नि?
त्यस्तो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको गुटले मात्रै शासन गरिरहेको छ। हाम्रोमाचाहिँ संगठनभित्र धेरै कमजोरी देखा परिरहेका छन्। जस्तै गुट उपगुटका कुराहरू। एकले अर्कालाई खुलेआम आरोप लगाइरहेका हुन्छन्। त्यहीकारण पार्टीमा देखिएका विवादबारे अनुशासन बसाएर केन्द्रीय कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्य समिति, गाउँ कार्य समिति र वडा कार्यसमिति आन्तरिक छलफल गर्नुपर्छ भनेको हो। एउटा नेताले अर्को नेताको आलोचना गरिरहँदा त अर्कोले पनि उसको आलोचना गरिहरेको हुन्छ। यो त राम्रो भएन।
देउवाविरुद्ध पार्टीभित्रै धेरै प्रहार भएपछि यस्तो निर्णय भएको हो?
होइन, बिलकुलै होइन। कुनै पदाधिकारी वा कुनै नेताविरुद्ध अर्को नेताले कम्तीमा खुला ठाउँमा आलोचना नगरून् भन्न खोजिएको हो। बहसको विषयलाई संगठनभित्रै छलफल गर्नुपर्छ भनेर अनुशासनको दायरामा ल्याउन यस्तो गरिएको हो। हिजोका दिनमा अनुशासन नहुँदा गुट, उपगुट मौलायो। गुट उपगुटको अन्तरघात भएकै कारणले कांग्रेसले धेरै सिट गुमाउनुपर्यो। अहिले लोकतन्त्रको उपलब्धि बचाउन विचार र संगठनबाट कांग्रेस अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ।
त्यही भएर यस्ता कुरालाई व्यवस्थित बनाउन अनुशासन समितिले तपाईंले खुलेआम एकअर्का नेताको आलोचना नगर्ने र विषयवस्तुलाई संगठनभित्रै छलफलमा लैजाने भनिएको हो।
कांग्रेसले छाया सरकारबारे थुप्रैपटक बोलिसकेको छ। सरकारको बदमासी रोक्ने छाया सरकार अहिलेसम्म सकेको छैन। कहाँनिर अवरोध आयो? के ले रोक्यो यसलाई?
छाया सरकारका लागि संसदीय दलमा सांसदहरूलाई इच्छाएको मन्त्रालयको नाम दिन भनेका छौँ। सबै सांसदहरूले यसमा आफ्नो नाम राखिसक्नुभएको छैन। छाया सरकार हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेकपा नेतृत्वका २५ वटा मन्त्रालयलाई निगरानी गर्न पनि छाया सरकार महत्त्वपूर्ण छ।
त्यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन र सडकमा आधिकारिक तथ्यसहित बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले छाया सरकार गठनतर्फ अगाडि बढेका छौँ। तर, त्योभन्दा पहिला संसद्का विषयगत समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ। तर, छाया सरकार पनि हाम्रो आवश्यकता हो। छाया सरकार बनाएर कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभन्दा सांसदहरूलाई मन्त्रालयको सामूहिक जिम्मेवारी दिने तयारी पनि गरिरहेको छ। छाया सरकारको गठन अब छिट्टै हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।