काभ्रेपलान्चाेक : सुरक्षालाई विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संघठन र नेपाल इञ्जुरी अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने कार्यशाला समापनका अवसरमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक रुपमा मृत्यु हुनेको संख्या वृद्धि भइरहेकाले जनचेतना जगाउन विद्यालय तहदेखि नै जानकारी गराउन पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
साेमबारदेखि शुरु भएको पाँचौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सडक सुरक्षा सप्ताहको अवसर पारेर पत्रकारका लागि दुईदिने कार्यशाला आइतबारदेखि यहाँ गरिएको थियो। सप्ताहका अवसरमा विभिन्न जागरणमूलक कार्यक्रमसमेत शुरु भएको छ। कार्यशालामा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका २५ जना पत्रकारको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा नेपालमा बढ्दै गएको सडक सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा कसरी समाचार संकलन गर्ने, सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयको उठान कसरी गर्ने भन्नेमा विज्ञले जोड दिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा डा सुधांशु दाहाल, केन्द्रका निर्देशक डा सुनिलकुमार जोशी र डा पुष्पराज पन्त, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका डा केदार मरहट्ठा, स्वास्थ्य मन्त्रालय कुष्ठरोग तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा रवीन्द्र बाँस्कोटालगायतले सडक सुरक्षासम्बन्धी कानून नहुनु, सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय नहुनु, विभिन्न कानुनमा भएका सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुलगायत कारणले दुर्घटना बढ्न गई देशको कूल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत प्रत्येक वर्ष नाश भइरहेको बताए।
हाल नेपालमा दैनिक सवारी दुर्घटनाबाट सात जनाको निधन हुने गरेको छ। वार्षिक दुई हजार ३०० भन्दाबढीले सडक दुर्घटनाकै कारण जीवन गुमाउने गरेको तथ्यांक प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार भने नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक चार हजार ६०० मानिसको निधन हुने गरेको छ।
घाइते एवं अपांग हुनेको संख्या दोब्बर रहेको तथ्यांक छ। यसबाट प्रभावित हुने परिवारको संख्या अझ बढी छ। सन् २०२० सम्म यो संख्या आधा घटाउने राष्ट्रसंघको लक्ष्यमा नेपाल सरकारले पनि सहमति जनाएको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले दुर्घटनाबाट मर्नेको संख्या बढ्ने गरेको छ।
कमजोर सडक पूर्वाधार, यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था, सडक सुरक्षासम्बन्धीको कानुनको अभाव, सरोकार भएका निकाय एवं व्यक्तिको लापरवाहीलगायतले नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको छ। आजदेखि हप्ता दिनसम्म सडक सुरक्षासम्बन्धी विविध कार्यक्रम आयोजना गरी सप्ताह मनाउने कार्यक्रम रहेको छ। संसदको चालू अधिवेशनमा सडक सुरक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
चार वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा परिषद् गठन हुने गठन आदेशमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।