काठमाडौं : डेडिकेटेड लाइनका लागि सम्झौता नगरेका उद्योगहरुलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल काटेपछि त्यसविरुद्ध निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठनले मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।
२०७२ सालदेखि २०७५ सम्मको चरम लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड लाइनको लागि सम्झौता नगरेका २४० उद्योगको नाममा प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीका संगठन एकै ठाउँ आइपुगेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्राधिकरणले काटेको बिलको पैसा नतिर्ने जनाउँदै बरु उद्योग बन्द हुन सक्ने घोषणा गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता उठाउन आक्रमक हुने संकेतसहित बिल काटेपछि बिरलै एकैठाउँ उभिने निजी क्षेत्रका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।
तीनवटा संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड लाइनको सम्झौता नगरेका उद्योगहरुलाई बिल काटिएको जनाउँदै यसमा बाध्य नपार्न चेतावनी दिएका छन् ।
'यस समस्याको निराकरण यथाशिघ्र नभएमा सबै उद्योगहरु बन्द हुनेछन् । यसबाट समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन जाने निश्चित छ', तीन संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन लिने सम्झौता नगरेका उद्योगीलाई पनि बिल काट्यो', उनीहरुले भनेका छन्, 'हामीले मासिक रुपमा बिल तिरेका छौँ । यसले गर्दा २४० वटा उद्योग यस्तो समस्यामा परेका छन् ।'
देशमा चरम लोडसेडिङका समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई सम्झौता गरेर ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगमा २० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ गर्न नपाउने गरी डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो ।
२०७५ जेठ १ गतेदेखि देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। यो अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनको कुनै औचित्य नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ। प्राधिरकणले २०७२ देखि हालसम्मको वक्यौता उठाउने क्रममा उद्योगीहरुका नाममा पछिल्लो २ महिनादेखि बिला काट्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।