काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको पत्र अहिले निजी क्षेत्रका लागि 'लेटर बम' भएको छ। सम्झौता नगरेका उद्योगलाई पनि प्राधिकरणले बिल तिर्न पत्र पठाएपछि बिरलै देखिने एउटा दृश्य मंगलबार निजी क्षेत्रमा देखियो।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बिल तिर्न पत्र पठाएपछि उद्योगीहरुका तीन ठुला छाता संगठन एउटै मञ्चमा आइपुगेका हुन्।
निजीक्षेत्रको मोर्चाबन्दी
'आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती आइपरेका बेला हामी एक ठाउँमा आउने गर्छौँ, यो हिजोदेखि भइरहेको अभ्यास हो । संकटका बेला भविष्यमा पनि हामी एकै ठाउँ हुन्छौँ', नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । उनले यसो भनिरहँदा एकै मञ्चमा थिए, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पादधिकारी।
एकै ठाउँमा बिरलै देखिने निजी क्षेत्रका छाता संगठन सम्झौता नगरेका उद्योगलाई पनि विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड शुल्क लगाएको भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्न जुटेका हुन्।
निजीक्षेत्रका अन्य हस्तीलाई साक्षी राखेर अध्यक्ष राणाले विद्युतको मात्रै नभएर अन्य समस्या रहेको पनि संकेत गरिन्। पछिल्लो समय सरकारलाई बलियो साथ दिइरहेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले मंगलबार लगानीको वातवरण नभएको पनि गुनासो पोखे ।
'स्थिर सरकारको चाहाना लामो समयदेखिको हो। तर त्यसअनुसारको काम हुन सकेको छैन', अध्यक्ष राणाले भनिन्, 'उद्योगमा भन्दा बढी लगानी जग्गामा लगाउनु परेको छ। बैंकको व्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो संकटका बेला प्राधिकरणले सम्झौता नै नभएको बिलको पत्र पठाएर विद्युत काटिदिने धम्की दिन्छ।'
'लेटर बम' को त्रास
प्राधिकरणले दुई वर्ष अघिदेखिको बक्यौता डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तोकेर निर्धारण गरेको भन्दै उद्योगीहरूले संयुक्तरुपमा आपत्ति जनाएका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुराकाले विद्युत् प्राधिकरणको पत्रलाई 'लेटर बम' को संज्ञा दिए।
'एकपछि अर्को गरेर प्राधिकरणले लेटर बम पठाइरहेको छ। चरम लोडसेडिङ भएको बेला हामीले केही बढी शुल्क लिएर विद्युत देऊ भनेको हो', ,' मुरारकाले भने, '६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङका बेला उद्योगमा २० घण्टा बिजुली आएको अवस्थामा डेडिकेटेड लाइन दिन मिल्छ। तर द्विपक्षीय सम्झौता भएमात्रै तिर्ने हो । यहाँ त सम्झौता नभएकालाई पनि चिठी काटियो।'
विद्युत् प्राधिरकरणविरुद्ध उद्योगीका संगठन : सम्झौता नभएको बिल नतिर्ने चेतावनी
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोहरले निजी क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आएको गुनासो गरे। 'अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्था आएपछि हामीले हारगुहार गरेका हौँ, सम्झौता विपरितको शुल्क तिर्न सक्दैनौ', मोहरले भने, 'लेटर बम काटेर बत्ती नदिने धम्की दिइरहे हामी अदालत जानु पर्ने हो?'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले सरकारले दु:ख दिने नियत राखेको दाबी गरे। 'विगतका कुराले दु:ख दिने काम भएको छ, यसले लगानीको वातवरण बन्दैन', मल्लले भने, 'विदेशी लगानी पनि स्वदेशी उद्योगसँग परामर्श गरेर मात्रै आउने हो।'
तीन संस्थाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भनिए पनि महासंघका सदस्य संस्था होटल संघ र सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि त्यहाँ गुनासो पोखे।होटल संघले आफूहरुलाई थाहै नदिइ महसुल वृद्धि गरिएको बताउँदै अहिले लेटर पठाइएको जनायो।
'हाम्रो सहमति पनि छैन हामीलाई थाहा पनि छैन विगतमा महसुले बढेको रकम भन्दै अहिले चिठी पठाएको छ, हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ', हानका महासचिव विनायक शाहाले भने।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले पनि प्राधिकरणको चिठीलाई 'लेटर बम'को रुपमा लिएका छन्। 'लेटर बमअनुसार भुक्तानी दिन सक्दैनौँ । सम्झौता गरेकाले तिर्नुपर्छ, नगरेकोलाई बाध्य पारिनु हुँदैन' थापाले भने। उनले गराउन पनि व्यवासयीले समयमै शुल्क तिर्ने गरेको दाबी गरे। 'सिमेन्ट उद्योगको हकमा एक करोड भन्दा बढीको मासिक शुल्क हुन्छ, हरेक महिनाको ७ गते बुझाएमा दुई प्रतिशत छुट हुन्छ। हामी त्यो रकम गुमाउन चाहदैनौँ', उनले लोडसेडिङको समयमा कायम गरिएको डेडिकेटड शुल्क लोडसेडिङ अन्त्यपछि अर्थपूर्ण नरहेको भन्दै खारेको पनि माग गरे।
अहिले २४० भन्दा बढी ठूला उद्योगलाई समस्या परेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनको भनाइ छ। केही उद्योगीले कानुनी उपचारको बाटोमा खोजेका छन्। अहिले १२ भन्दा धेरै उद्योगी अदालत पुगेका छन्। केही उद्योगीले अदालतबाट आदेश लिएका छन्।
प्राधिकरण के भन्छ ?
प्राधिकरणले कार्यविधि अनुसारकै काम गरेको दाबी गरेको छ। 'हामीले कार्यविधि हरेर काम गरेका छौँ,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ''कार्यविधिमा केही अन्योल देखिएको हो। उद्योगीले छिटो समधान खोज्नु भएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।