|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रिपरिषदका बैठकमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक नहुँदा आलोचना भएको छ। प्रदेश सरकारको बैशाख १२ गते र २४ गते बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको थिएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले गरेका निर्णय लुकाएर के गर्न खोजेको हो? भनेर प्रश्न गरे। ‘संघीय सरकारले जस्तै ढिलो गरी मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले भ्रम पैदा गरेको छ’ शाहीले भने, ‘निर्णयको विरोध हुन्छ की भन्ने डरले सार्वजनिक नगरिएको होला।’ 

नेता शाहीले संघमा र प्रदेशमा दुई तिहाइको दम्भमा यस्ता निर्णय गर्ने गरिएको आरोप समेत लगाए। ‘संघमा पनि विरोध हुन्छ भन्ने डरका कारण दुई तिहाइको सरकारले निर्णय ढिला सार्वजनिक गर्ने गरेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैको सिको कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको मेरो अनुमान छ।’ सरकारले सिक्नु पर्ने कुरा नसिकेर नसिक्ने गलत परिपाटी सक्दै गइरहेको शाहीले आरोप लगाए।

‘सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। बजेट खर्च गर्ने तरिका सिक्नुपर्ने थियो’ नेता शाहीले  भने, ‘मन्त्री परिषदका बैठकका कुरा लुकाएर के सन्देश दिन खोजिएको हो। सरकारलाई नै थाहा होला।’ यता कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भने केही दिनमै सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइन्।

‘हामीले बैशाखमा दुई वटा बैठक बसेका छौं’ उनले भनिन, ‘सरकारका प्रमुख सचिवबाट निर्णय प्रमाणित गरेर मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।’ निर्णयलाई परिपक्वता दिन यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको मन्त्री केसीको दाबी छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.