विराटनगर : सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गत मंसिरदेखि नै लागू गरेको छ। त्यति मात्रै होइन मजदुरको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४ सय ५० पनि तोकेको छ। तर, यो व्यवस्था औद्योगिक मजदुरहरूलाई लागू भए पनि व्यापार श्रमिकहरूलाई लागू गर्न धेरै जटिलता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपालमा कति व्यापार श्रमिकहरू छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारको तथ्यांकमा पनि छैन। सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार ६ लाखको हाराहारीमा व्यापार श्रमिक रहेको उल्लेख छ। तर, अहिले त्यो संख्या बढेर ८ लाखको हाराहारीमा पुगेको हुनसक्ने नेपाल व्यापार श्रमिक संघको अनुमान छ। यति धेरैको संख्यामा काम गर्ने व्यापार श्रमिकहरूका लागि सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको त कुरै छोडौं न्यूनतम पारिश्रमिक पनि लागू भएको छैन।
‘नेपालको जिडिपीमा १४ प्रतिशतको योगदान व्यापार क्षेत्रले गरेको छ तर, अहिले व्यापार श्रमिकहरूले सरकारले पछिल्लोपटक तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्रै होइन अघिल्लै पारिश्रमिक पाएका छैनन्,’ व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेलले भने, ‘हाम्रो सर्भेक्षणअनुसार अहिले व्यापार श्रमिकले सरदर साढे ७ हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक पाउँछन्, त्यो पनि ८ घण्टा होइन १० घण्टाको।’ जिफन्टका १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले व्यापारी तथा उद्योगीले कानुन कार्यान्वयमा अटेरी गरेको र सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।
‘मान्छेले बाध्यतावश काम गरिरहेको छ, त्यसको बेनिफिट चाहिँ रोजगारदाताले लिइरहेका छन्,’ धमलाले भने, ‘राज्यले तोकेको पुरानै बेतन पनि पाएको छैन, हामी पुरानै बेतन ९ हजार ७ सय बेतनका लागि लडिरहेका छौँ।’ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार राज्य रहेको उनको भनाइ छ। ‘राज्यले बनाएको कानुन लागू गर्न सक्दैन भने किन कानुन बनाएको?’, उनले भने, ‘सक्छ भने राज्यले २/४ वटा ठूला उद्योगलाई किन कारबाही नगर्ने, यहाँ छाडापन छ।’
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स प्रदेश १ का अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुन नसक्नुमा राज्य नै जिम्मेवार रहेको बताए। राज्यले उद्योग तथा व्यवसायको उचित वर्गीकरण नगरी कानुन लागू गर्न खोजेको र कतिपय टाउके उद्योगीहरूले लागू गर्न नचाहेका कारण श्रमिकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको घिमिरेको भनाइ थियो।
देशभरमा सञ्चालित ६ लाखभन्दा बढी उद्योग, व्यवासाय तथा प्रतिष्ठानमध्ये हालसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका रोजगारदाताको संख्या २ हजार ५ सय ९ मात्रै पुगेको छ। १ नम्बर प्रदेशमा डेढ लाख बढी उद्योग प्रतिष्ठान रहेको अवस्थामा १ सयले पनि सूचीकृत नभएको देखिन्छ। यो तथ्यांकले पनि उद्योगी तथा रोजगारदाताहरू राज्यले लागू गरेको कानुनको पालना गर्दैनन् भन्ने देखाउँछ। बढी पारिश्रमिक दिनकै लागि रोजगारदाताहरू सूचीकृत हुन नआउने भन्दै उद्योगी भने सरकारले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेर आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।