जसले सरकारी जग्गा हडपे, उनैबाट सरकारलाई चुनौती

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा हडपेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरनए)ले सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेको छ। 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललितानिवासको जग्गा हडपेर भवन बनाएको एआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले उल्टै सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेका हुन्। 

एक कार्यक्रमका सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको सिड्नी पुगेका भट्टले आइतवार त्यहाँ बस्ने नेपाली पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै आफूहरुको काम गलत नभएको जिकिर गरे। ‘जग्गा किन्ने र भवन बनाउने एनआरएनएको काम गलत ठहर्‍याएको हो भने सरकारले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नत्र हामी नै सरकारबााट क्षतिपूर्ति असुल्न तयार छौँ।’

बालुवाटारको जग्गा आफूहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै लिएको जिकिर गर्दै जरुरी परे फेरि मन्त्रिपरिषद्मा जान तयार रहेको पनि बताए । 

ललितानिवासको जग्गामा बदमासी भएको थाहा पाएर पनि आफ्नो कार्यालय भवन बनाएको एनआरएनको बचाउमा भट्ट उत्रिएका हुन्। उनले आफ्नो संगठनको बदमासी लुकाउने प्रयास गर्दै भने, ‘सरकारको जग्गा बेच्ने मान्छे गलत हो। सरकारले उसलाई कारबाही गरेर हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो । होइन भने हामी नै यसको क्षतिपूर्ति तपाईंहरुलाई दिन्छौं भन्नुपर्यो‍ । एउटा निर्णयत सरकारले दिनैपर्छ।’ सवै प्रकया पुरा गरेर जग्गा किनेपछि भवन बनाइएको उनले जिकिर गरे।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्न एनआरएनएले निकै मेहनत गरेको पनि भट्टले स्वीकारेका छन् । नेपालका ‘अत्यन्त वरिष्ठ अधिवक्ता’बाट ‘क्लियरिफिकेसन’ पाइसकेपछि जग्गा किनेका हौँ’, उनले भने, ‘ती ‘अत्यन्त वरिष्ठ अधिवक्ता’ले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा मुद्दा र झगडा नभएको बताएर लालपूर्जासमेत आउने भनेपछि हामी ढुक्क भयौँ ।’
 
भट्टको यो भनाइले एनआरएनएले बालुवाटारको सरकारी जग्गा लालपूर्जा नबनेकै अवस्थामा किनेको खुलेको छ। जग्गा किन्ने क्रममा  एनआरएनएलाई गलत काम गरिरहेको सूचना दिएको पनि भट्टले बताएका छन् । त्यही बेला एनआरएनएकै केही मानिसले ‘अनैतिक काम’ भएको भन्दै जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न सल्लाह दिएको पनि उनले खुलाए । त्यसपछि आफूहरु जिल्ला अदालत गएको पनि भट्टले खुलासा गरेका छन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि भवन बनाइएको भट्टले बताए । 

‘यदि सरकारले यो कामलाई गलत भन्छ भने हाम्रो खर्च भएको क्षतिपूर्ति उसैले दिनुपर्छ । लालपूर्जा लिइ नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमति लिएर भवन सम्पन्नको सर्टिफिकेट लिइसकेको सम्पत्तिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?’ भट्टले प्रश्न गरे। 

सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको विवाद आएपछि एनआरएनले मुख खोलेको हो । एनआरएनले २०७१ फागुन १५ गते भवन शिलन्यास गरेर ०७२ जेठ १४ गते ललिता निवास परिसर भित्रको जग्गा किनेको थियो । 

ललिता निवासको जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र एनआरएनएसहितले मिचेको आरोपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ।

भिडियो

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.