पोखरा : आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् विस्तार गरिने भएको छ। उज्यालो प्रदेश बनाउने योजना अनुसार यस्तो लक्ष्य लिइएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबीच उज्यालो प्रदेशबारे आइतबार सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा र विद्युुत् प्राधिकरणको तर्फबाट क्षेत्रिय कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश बहादुरले ११ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गण्डकी सरकारले पहिलो बैठकबाटै दुई वर्ष भित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार र विद्युत प्राधिकरणले तत्काल विद्युत विस्तार गर्न सक्ने क्षेत्रमा केन्द्रिय विद्युत लाइन विस्तार गर्ने, तत्काल केन्द्रीय विद्युत जडान गर्न नसक्ने तर, लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत गरेर विद्युत विस्तार गर्न सकिने ठाउँमा लघु विद्युत मर्मत गर्ने, केन्द्रीय विद्युत र लघुजलविद्युत दुबै विस्तार गर्न नसक्ने ठाउँमा सौर्य उर्जाको माध्यमबाट विद्युत पुर्याइने मन्त्रालयका सचिब ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पनि निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय विद्युत विस्तार गर्न सकिने ठाउँमा चालु आर्थिक वर्ष भित्र नै विद्युत विस्तार हुन्छ । त्यसका लागि १३ करोड समपुरक बजेट विनियोजन भइसकेको छ । त्यस्तै आगामी वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ समपुरक बजेट माग पनि गरिएको छ ।’
उनले केन्द्र सरकार मातहत रहेको विद्युत प्राधिकरणसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गरि विद्युत विस्तार गर्न भएको समस्याको गाँठो खुलेको समेत बताए । केही दिनभित्रै टेण्डर आह्वान गरि काम अघि बढाउने र चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै घरमा विद्युत पुर्याउने बताए ।
विद्युत विस्तारको काम प्रदेशका विभिन्न १२ वटा विद्युत वितरण केन्द्रबाट सुरु हुनेछ । झण्डै ३ अर्ब भन्दा धेरै लागतमा विद्युत विस्तार हुनेछ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ६ गाउँपालिकामा भने सोलार विस्तार गरी विद्युतीय पहुँच पुर्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लाका ९ वटा तहमा भने विद्युत पुग्न सकेको छैन् ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ३४ वटा गाउँहरुमा विद्युत केन्द्रिय विद्युत विस्तार हुन बाँकी छ । मनाङको नारफु र नास्योङ गाउँपालिका, गोरखाको धार्चे र चुमनुम्ब्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन् । यी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लघु जलविद्युत समेत छैनन् ।
यसै वर्ष अधिकांश ठाउँमा काठेपुल विस्तार गरी फलामे पोल राख्ने काम सुरु हुने बताइएको छ । गण्डकीका १६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतिकरण भैसकेको छ भने ६० वटा तहमा आंशिक विद्युतीकरण भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको सबै भन्दा धेरै दुर्गम र विद्युत विस्तार गर्न नवलपुर जिल्लामा हुने बताइएको छ । विद्युत विस्तार गर्दा सबस्टेशनहरुको समेत निर्माण हुनेछ ।
गण्डकी सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘हामी विकास अब चौतारीमा थकाइ नमारी गर्नेछौँ । ४० करोड रुपैयाँ बजेट यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो । चौतारीमा भारी विसाएर बस्ने फेरि उठ्ने गरेर हुँदैन भनेर हामी रफ्तारमा लागेका छौँ ।’ विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक क्षेत्रीले सम्झौता अनुसार तोकेकै समयमा काम गर्ने बताए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।