सुर्खेत : कर्मचारी समायोजनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा निमोनिया भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको वैशाख २४ गते मंगलबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निमोनिया लागेको बताएकी हुन्।
‘पहिलो कुरा त कर्णालीमा कर्मचारी नै कम थिए त्यसमा पनि बजेट कार्यान्वयनको समयमा नै कर्मचारी समायोजन भएर अन्तै गएका छन्,’ उनले भनिन् ‘अहिले सरकार बिरामी अवस्था जस्तै भएको छ।’ मन्त्री केसीले सरकारले आशा गरेअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको बतााइन्।
‘हामी भर्खर हिँड्ने भएका थियौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा समायोजनले हामीलाई निमोनिया रोग लगाइदियो।’
आगामी दिनमा सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना निर्माण नगर्ने र निर्माण गर्नुपर्ने भए समानीकरण अनुदानमार्फत गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्। उनले यो वर्ष सिकाइको वर्ष भएको बताउँदै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न लागिरहेको दाबी गरिन्।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आगामी जेठ १० गते दिउँसो ३ बजेको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन आदेश २०७६ र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा शान्ति, सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।
यसैगरी, डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने निर्णय नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिससमेत गरिएको छ। सिफारिसअनुसार दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गरेको र विनाविवादित साविक वडा नम्बर २ सिथत काईगाउँबाट वडा नम्बर ५ स्थित माझगाउँमा केन्द्र तोक्न सिफारिस गरी पठाइएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।