संसारका रोड सेफ्टीमा क्रियाशील संघ संगठन, विकासे नियोग तथा सरकरी निकाय समेतको मिटिङमा ग्रिसको चानिया सहरमा नेपालबाट सहभागी हुन् यो पंक्तिकार र ऋतु भट्ट दुईजना जाँदै छौँ।
कतार एयरवेजको जहाजद्वारा दोहा हुँदै एथेन्स अनि अर्को जहाज चेन्ज गरी चानिया पुग्नु कम झन्झटिलो पक्कै छैन। र, सो जहाजमै यो सन्दर्भ तयार गर्न सुरु गरेको छु। जे भए तापनि त्यो अभियानमा संलग्नहरूको पर्वजस्तै हो, अझ कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि। केही न केही गरौँ, कसैले न कसैले त गरौँ, किन अकालमा मरौँ? भन्ने लाग्छ कहिले काहीँ।
संसारमा सडक दुर्घटना अकाल मृत्युको आठौँ कारण हो भने नेपालमा कति औं? त्यसको तथ्यपरक उत्तर भने हामीसँग छैन आजसम्म। सामान्यत सबैले देख्ने अझ भोग्ने कुरा के भने सवारी दुर्घटना नै आज नेपालमा अकाल मृत्युको पहिलो कारण हो भन्न सकिन्छ। अन्य कुनै कारण भए यसलाई सच्याउँला।
युवाशक्ति र समाज नै ध्वस्त भएको, सामाजिक असन्तुलन सृजना भएको, आर्थिकरूपमा जर्जर भएको, त्यतिकै हो र हाम्रो समाज? लामो समयको द्वन्द, दैनिक सात जनाभन्दा ज्यादाको अकाल मृत्यु अनि दर्जनौँको अंगभंगको दर्दनाक अवस्थाको सडक दुर्घटना र कुशासनले हो नि। हामी मृत्यु भएकाको तथ्यांकमा छलफल गर्यौं भने त्योभन्दा मजाक केही हुनेछैन, एउटा व्यक्तिको लागि उसको परिवारको लागि र समाजकै लागि पनि प्रत्येक व्यक्तिको अकाल मृत्यु लाख र करोडौँको मृत्युजत्तिकै हुन्छ नि। दुर्घटनामा परी घाइते भई २०औँ वर्ष उपचारमा बिताउनुपर्ने नागरिकको झन् के हालत होला? राज्य ती सबैमा बेखबरझैँ छ तर संविधानमा समाजवादी लेखेको छ रे!
आज हामी कुन विषय र विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै चुकेका छौँ। कतै त अझ बिकेका छौँ। बाग्लुङ बलेवामा हेलिप्याड बनाउन लगाएको मिहिनेतलाई सलाम गर्नैपर्छ, तर त्यति, मिहिनेत पोखरा बाग्लुङ सडक फराकिलो, व्यवस्थित, सुरक्षित पार्न गरेको भए हुन्नथ्यो? हे भगवान् कसरी बुझाउने यो सत्य कुरा?
सामान्यत आज कुन देशको विकासको स्तर र जीवनस्तर कस्तो छ भनेर हेर्न सडक सञ्जाल र सार्वजनिक यातायात हेरे पुग्छ भनिन्छ। नेपालमा यो कुरा गरे हाकिमहरू हाँस्न बेर छैन, नेताहरू रुन बेर छैन हामीलाई पनि सार्वजनिक यातायात चढाउने कुरा गर्यो भनेर। सिण्डिकेट अन्तको घोषणाले नेपाली जनतामा एउटा आशा जागेको थियो कि अब हाम्रो सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुने भो भनेर तर त्यो अरू दुई/चारजनालाई गाडी मालिक बनाउनेसिवाय कहीँ पुगेन।
कति अभागी हामी नेपालीहरू, समाजवादी संविधान बोकेर पनि सुरक्षित र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको लागि लड्नुपर्ने। किन होला सम्बन्धित पार्टीकै दुईतिहाइको सरकार भएको बेलामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर काम नगरेको? आज सडक, भोलि पानी पर्सि ढल बनाउन उद्धत भएको देख्दा कुन नेपालीको मन नरोला र!
आजसम्म कुन सवारी दुर्घटना जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, कार्यान्वयन भएको छ?, कति जनालाई के के कारबाही भएको छ? किनकि सबै कारबाही भोग्नेहरू नै हुन्छन् छानबिन समितिमा। त्यति लज्जाजनक कार्य त नगर्नु नि। कम्तीमा भोलि आफूलाई नै खाडलमा पार्ने कार्य गर्न किन मरिहत्ते गरेका हँ?
ट्राफिकजामको एक मात्र उपाय भनेको व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, मास ट्रान्स्पोर्टेसन, साइकललेन र फुटपाथ नै हो, यति सामान्य कुरा त गरौँ न मेरो सरकार! मोटरसाइकल सर्वाधिक संवेदनशील बन्दै गएको छ अचेल। त्यसलाई केहि न केहि सुरक्षाका उपाय अपनाउनैपर्छ। सहरका साइकल र पैदलयात्रीको जीवन त हत्केलामा छ आज। समृद्ध नेपाल पनि त यस्तैयस्तै सानासाना कुराले बन्ने हो नि होइन र? किनकि उत्पादकत्व न्यून हुनुमा सडक दुर्घटना र कमजोर यातायात व्यवस्थापन एउटा, मुख्य कारण हो भन्ने तथ्य सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भुल्नैपर्ने कुरा हो र? आखिर हामी सबै फुटपाथ प्रयोगकर्ता नै हौँ कुनै न कुनैबेला। दुर्घटनापीडितका लागि अब पनि केही नगर्ने? कि अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाएपछि संवेदनाले मात्र कर्तव्य पूरा हुन्छ।
यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात र सडक सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न खोजे हाम्रा ‘मालिकहरू’ कि त समय छैन भन्छन् कि त बिनाअर्थका अर्ती उपदेश पो दिन्छन्।
बेकारका एजेण्डा, कार्यक्रम र लहडमा हाम्रा ‘ठूला’ मान्छेका दिन बित्ने गरेको देखका पनि छौँ। दाताको दबाब, आफ्नो रवाफ र एजेण्टहरूको ‘कवाफ’ मै हाम्रा उच्चतहका हाकिमसाबहरूको दिन बितिरहेको देख्दा यो देश कि भगवान् पशुपतिनाथले कि तिनै कर्मचारीले मात्रै पो चलाएका छन् भन्न सकिन्छ। हाम्रा नेता भनेका त गफ गर्न र गाली खान मात्र पो राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ। तर, दु:खको कुरा तिनले किन गाली खाइरहेको छु भन्ने नबुझीकनै देश र जनताका लागि अवोरात्र खटिरहेको देख्दा तिनकै लगि पो दया लाग्छ।
सन् २०१२ मे महिनामा हालका UN Special Envoy for Road Safety Mr. Jean Todt ले संसारभरिका राष्ट्राध्यक्षसँग भेटघाट गरी सडक सुरक्षा दशक ११ २० बारेमा सेयर गर्दै त्यसको संकेतस्वरूप सेफ्टी हेल्मेट संसारभर पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल भ्रमण गर्ने हुनुभयो। त्यसको तयारी पनि भयो, 'युथ फर रोड सेफ्टी इन नेपाल' अभियान पनि घोषणा गरियो। एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय नभएका जिल्लामा खुला दिशामुक्त घोषणा गर्दै हिँड्न रमाइलो मान्ने हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सचिवालयबाट Globally ग्लोबल्स वितरण गरिएको सेफ्टी हेल्मेट हस्तान्तरणका लागि समय पाइएन। कति हाँस्नु, कि रुनु? कि तिनको चेतनाप्रति दया गर्नु?
हामीलाई लाग्छ सार्वजनिक यातायातको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक र सवारी जस्ता कुरा त ठूला एजेण्डा होइनन् किनकि ति त आम अर्थात् सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेको चासो र सरोकार हुन्।
क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ग्लोबल वार्मिङ, अर्ग्यानिक खाद्य एजेण्डा, तेस्रो लिंगी सशक्तीकरण, एचआइभी एड्स, जनसंसद, जैविक विविधता र जातीय राजनीतिक सहभागिता जस्ता हट केक छोडेर जाबो सडक सुरक्षामा लाग्नु र केही गर्नु र आफ्नै बेइज्जत जस्तो हो कि हाम्रा ठेकेदारहरूलाई।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११—२० लाई सडक सुरक्षा दशक घोषणा गर्यो र संसारका अधिकांश मुलुकले सहभागिता जनाए त्यो घोषणामा। दैनिक ३५ सयको हाराहारीमा भएको अकाल मृत्यु नौ वर्षमा त झन् ३७ सय पो पुगेको छ भने नेपालमा झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको छ यो नौं वर्षमा।
'रोड सेफ्टी काउन्सिल' गठन गरी सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एकैठाउँमा ल्याउन अब ढिला भइसकेको छ, अब त चेतौँ। आज लगभग ३ हजार नेपाली मर्छन् अर्थात् मारिन्छन् सडक दुर्घटनामा, नेपालमा र आफू कार्यरत देशमा। हामीले होनहार मान्छे गुमाएका छौँ, आफ्नै कुशासनले गर्दा, अब पनि नचेत्ने त? वार्षिक हजारौँ घाइते र अंगभंगको त नेपालमा गणनै छैन।
किन यसतर्फ हाम्रो सरकार, सरोकारवालाको ध्यान नगएको होला? आज हामी किन गरिब भयौँ भन्ने एउटा फुर्तिलो बहस गरेको पनि सुन्छौँ। सडक दुर्घटनाले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा पाँच प्रतिशतसम्मको नकारात्मक प्रभावको सामान्य जानकारीसमेत राख्दैनौँ। धन्य छन् हाम्रा बुद्धीजीविहरू, धन्य छन् हाम्रा नीति निर्माताहरू। किन यसतर्फ हाम्रो सरकार, सरोकारवालाको ध्यान नगएको होला?
संसारमा अकाल मृत्युको आठौँ कारण रहेको सडक दुर्घटना नेपालमा पहिलो कारण हो भन्दा हाम्रो समाजवादी संविधानमाथि त अन्याय हुन्न होला नि हगी? एकतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रमा हाम्रो सडक र सवारी उस्तै! एक्लाएक्लै भेट्दा हाम्रा शासकहरू जनताका समस्यामा अत्यन्तै संवेदनशील भएको पाउँछौँ हामी तर परिणाममुखी कार्यका लागि भने सरकारी निकाय बीचमै, मन्त्रालयभित्रै अनि व्यक्तिपिच्छै असमझदारी छ।
गाडी पल्टिएपछि मिडियामा आएर हल्ला गर्न तँछाडमछाड गर्छन् हाम्रा सरकारी निकाय अनि त्यति असुरक्षित चक्रपथको डिजाइन तिनैले पास गर्छन्, निर्माण गर्छन् र अन्तमा जाचँबुझको लागि कार्यदल गठन गर्छन्। योभन्दा भद्दा मजाक केही होला र संसारमा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू बिन्ती छ अब त हाम्रा आवाज सुनिदिनुहोस र यहाँको आडैमुनि भएको बेथिति रोकिदिनुहोस।
आज आममानिसको लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ शिक्षा र स्वास्थ्यझैँ सुरक्षित सार्वजनिक यातायात। तर, यो प्रतिक्रियात्मक छ अर्थात् सबैको चासो भएको कसैले केही नगरेको। आज अर्बौं रकम खर्च गर्न नसकेको हाम्रो मन्त्रालयमा दर्जनौँ अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा बेखबर बनेको छ किनकि त्यसमा हामीजस्ता आममानिस मात्र छौँ भन्ने भ्रम छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, स्मार्ट लाइसेन्स, ३०० ई भेहिकल, पानीजहाज, सुरुङमार्ग, मेट्रो र मोनोरेल जस्ता महान् कार्यमा निकै सक्रिय छ हाम्रो प्रशासन, किनकि त्यहाँ माल छ अर्थात् गोलमाल छ भन्ने आमभनाइ छ। बेलैमा ती कार्य पनि किन सम्पन्न नगरिएको होला।
तर, ठेक्का व्यवस्थित गर्ने, बजेट समयमै परिचालन गर्ने, एक लाख किलोमिटर सडक कालोपत्रे र व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई नागरिकको अधिकार मान्ने र सोहीअनुसारको कार्य गर्ने, वर्कशप तथा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, हेबी गाडी तालिम केन्द्र खोल्ने, लाइसेन्स वितरण वैज्ञानिक बनाउने, साइकल लेन र फुटपाथ व्यवस्थित गर्न भने अल्छी मानिरहेको देख्दा भन्नैपर्ने हुन्छ 'विनासकाले विपरीत बुद्धी।'
ऐन/कानुन राम्रो छ, कार्यान्वयन जिरो, बजेट पर्याप्त छ, कर्मचारी व्यवस्थापन शून्य, अधिकांश सरकारी अधिकारीहरू सुशासन र व्यवस्थापनमा पिएचडी जस्ता छन् तर रिजल्ट एसएलसी पनि आएन।
ठूलाभन्दा ठूला, राम्राभन्दा राम्रा व्यक्तित्वहरू पनि सडक दुर्घटनामा परेर आफ्नो ज्यान अकालमै गुमाउन बाध्य हुनुभएको छ भन्ने सामान्य ज्ञान कुन कोर्समा पढाउने होला? यो समस्या धनी गरिब, शिक्षित अशिक्षित, ठूला हाकिम र नेतादेखि सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्या हो। यसलाई न्यून गर्ने प्रयत्न हाम्रो सानो प्रयासले कति सम्भव भइएला, तैपनि केही न केही त गर्नैपर्यो।
आज नेपालको मूलसमस्या भनेको कानुन कार्यान्वयन नगर्नु र कुशासन नै हो। त्यो कुशासनले हामीलाई कहिल्यै माथि उठ्न दिएन। विगत झन्डै ७० वर्ष भो रे नेपालमा प्रजातन्त्र आएको तर सडक बनाउँदा पैदल यात्रुलाई प्रजातन्त्र आएन। कार चलाउन प्रजातन्त्र आयो साइकलले त गणतन्त्रमा पो झन् टाँसिनुपर्यो, के यो राम्रो लक्षण हो र? गाउँमै सिंहदरबार त पाइयो तर सुरक्षित यात्रा गर्ने अधिकार पाइएन, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री हुने अधिकार त पाए सबै नेपाली जनताले, राम्रो र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात पो पाएनन्।
त्यसतर्फ पनि सोच्ने हो कि, हामी कहाँ चुक्यौँ? सिण्डिकेट आओस् या जाओस्, ठेकेदार नेपाली हुन् या विदेशी, यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा होस् या स्वयम्भूमा, मन्त्री होचो होस् या अग्लो त्यसले के अर्थ, आमनागरिकको जिन्दगीमा? पुरानै र गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र, लाथालिंग प्रशासन अनि कुशासनले ग्रस्त राज्य संरचना रहेसम्म अकालमै कतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो कुन्नी?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।