उदयपुरः प्रदेश-१ मा राजस्व बाँडफाँडको रकम नपाउँदा स्थानीय तह मारमा परेका छन्। प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडको रकम निकासा नगर्दा स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका हुन्।
उदयपुरका स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ। त्रियुगा नगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार शाखा प्रमुख तथा १४ वडाका वडाअध्यक्ष कुरुङ राईले त्रियुगा नगरपालिकाले पाउने एक करोड ९७ लाख रुपैयाँको भुक्तानीसमेत रोकिएको बताए।
‘प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडको पैसा आउने भएकाले योजना बनाएर काम गरिसकेका छौँ’ उनले भने, ‘समयमै नआएकाले काम गर्न समस्या भएको छ। काम भएको छ। जनता भुक्तानी लिन अइरहेका छन। बजेट आएको छैन।’
त्रियुगा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकबहादुर राउतले सवारी साधानबाट उठेको राजस्व बाँडफाँड बापत पाउने पर्ने रकम ढिलाई भएको बताए। ‘आर्थिक वर्ष वित्न दुई महिना बाँकी छ। प्रदेश मन्त्रालयले रकम निकासा दिएको छैन। त्यही बजेटले निर्माण भएका योजनाको काम सम्झौता भएर केही भइरहेका छन। केही भइसकेका छन’, उनले भने, ‘समयै निकासा नभएकाले मारमा परेका छौं।’
प्रदेश सरकारबाट उदयपुरका ८ स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी हुँदासमेत नपठाउँदा उदयपुरमा मात्र नभएर प्रदेश-१ कै सम्पूर्ण स्थानीय तह मारेका परेका छन्। फिदिम नगरपालिका पाँचथरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार दाहालले राजस्व बाँडफाँडको पैसाको चिठी आएको तर, पैसा निकासा भएर नआएको बताए।
‘हामीलाई कति बजेट छ। भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘समयमै बजेट आए समयमै काम गर्ने थियौँ। हामीले पाउनुपर्ने बजेट निकास यसपटक ढिलाइ हुने सुनेको छु।’ प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सवारीसाधनको कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको राजस्व बाँडफाँडको रकम स्थानीय तहलाई नपठाउँदा समस्या भएको हो।
रकम निकासा नहुँदा विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध भएका छन्। योजनाहरूको काम सम्पन्न भए पनि प्रदेशबाट रकम नआउँदा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन समस्या परेको उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकाका प्रमुख उद्धसिंह थापाले बताए। ‘घरेलु, वन, यातायातलगायत धेरै राजस्वको पैसा एकमुष्ट बाँडफाँड भएर आउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो। अहिलेसम्म निकासा भएको छैन।’
मन्त्री आङ्बो भन्छन्- जेठको पहिलो साता पुग्छ स्थानीय तहमा
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजस्व बाँडफाँड नै ढिलाइ भएको बताए। ‘सडक दस्तुर, लाइसन्स, घरेलु, वन लगायतबाट उठ्ने कर छन्,’ उनले भने, ‘जुन कर प्रदेश सरकारको खातामा जानुपर्ने संघीय सरकारको खातामा, संघीय सरकारको खतामा जानुपर्ने प्रदेश सरकारको खाता गएको छ। अहिले त्यही मिलाउने काम जारी छ।’
उनका अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारको खातामा जम्मा भएकाले ढिलाइ भएको छ। ‘दुवैतिरका खातामा भएकाले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले मिलाउने काम गरिरहेको छ’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकारको खातामा अहिलेसम्म आएको छैन। महालेखाबाट प्रदेश सरकारको विभागीय खातामा जम्मा भएको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट सबै स्थानीय तहमा पठाउनेछौँ।’
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्तरूपमा अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद छ। उनले भने, ‘बैठकमा पनि त्यसको कुरा उठेको छ। यो पहिलोपटक भएकाले पनि समस्या आएको छ। हामी जेठको पहिलो हप्ता सबै स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडको पैसा पठाउँछौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।