जुम्ला : कर्णाली प्रदेश सरकारले कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको बोतामालिका, हिमा गाउँपालिकाको बड्की र तातोपानी गाउँपालिकाको ऐरेनी र तातोपानीमा गरी चार ठाउँमा होमस्टे सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले त्यस ठाउँमा होमस्टे सञ्चालनका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लामार्फत अघि बढाइएको होमस्टे कार्यक्रममा पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली भएको सर्वसाधरणको गुनासो छ। बैशाख १९ सम्म होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय भए पनि स्थानीय तहले सर्वसाधरणलाई कुनै जानकारी नदिएको उनीहरुको आरोप छ। समयावधिभित्र चारवटा संस्थाले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका छन्। तीमध्ये कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको बोताबाहेक तीन वटै स्थानमा भने पहुँचवालाकै हालीमुहाली देखिएको छ।
तातोपानीको ऐरेनीमा सञ्चालन हुने भनिएको होमस्टे सञ्चालन गर्न गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायका श्रीमान दीपकप्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष रहेको समूहले प्रस्ताव पेश गरेको छ। उक्त समूहको सचिव पूर्वपशुपंक्षी राज्यमन्त्री गोमा कुँवर रहेकी छन्। जनप्रतिनिधिका पति र पूर्व राज्यमन्त्रीले नै आफु अनुकूलको समिति बनाएर सर्वसाधरणलाई जानकारी नदिएर प्रस्ताव पेस गरेको स्थानीयको दाबी छ।
‘गाउँमा कसैलाई जानकारी नै नदिइ विचौलियाले बीचमै आफु अनुकूलको निर्णय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खाजिएको छ,’ तातोपानी गाउँपालिका–२ का गोविन्द दमाईले भने, ‘यसरी कसरी सर्वसाधारणलाई फाइदा हुन्छ? समाजको नेतृत्वकर्ताले नै आफ्नो अनुकूलमा काम गर्न थालेपछि सरकारले भने जस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कसरी साकार होला।’ स्थानीय तहमा दर्ता भएका होमस्टेले मात्रै प्रस्ताव दिन पाउने व्यवस्था छ।
तातोपानीमा गठन भएको तातोपानी पर्यटन विकास केन्द्रका अध्यक्ष नवराज बुढा छन्। उनले पनि आफ्नो अनुकूलको समिति निर्माण गरी प्रस्ताव पेश गरेको स्थानीयको आरोप छ। होमस्टेको विषयलाई लिएर तातोपानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ बीच विवाद छ। होमस्टे सञ्चालनका लागि बनेको समितिमा नम्बर वडा ४ का रहेका तर होमस्टे रहने ठाउँ भने वडा नम्बर ५ र ६ को भएकाले समस्या आएको हो।
वडा नम्बर ५ र ६ मा होमस्टे रहन दुवै वडाको सिफारिस दिनु पर्दछ। तर, वडा नम्बर ५ ले सिफारिस दिन नमानेको स्थानीयको भनाइ छ।
हिमा गाउँपालिकाको बड्कीमा पनि होमस्टे सञ्चालनलाई लिएर विवाद बढेको छ। पहुँचका आधारमा एकलौटी रुपमा आफ्नो परिवारलाई मात्रै केन्द्रित गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले पनि जुम्लामा होमस्टेलाई लिएर विवाद चुलिएको बताउँछन्। श्रेष्ठले प्रस्ताव पेशका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना टाँसेको बताए। तर, कसरी पहुँचवालाले मात्र प्रस्ताव पेश गरे भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।