योजनामा आधारित बजेट ल्याउने कसरतमा प्रदेश ५ सरकार

बुटवल : प्रदेश ५ सरकार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि योजनामा आधारित बजेट ल्याउने कसरतमा जुटेको छ। प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र निर्माण भइसकेको र सोही योजनाका आधारमा बजेट निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताइएको छ। 

पाँच वर्षको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ठोस आधार दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार हुने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताए। असार १ गते प्रदेश सभामार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्। 

‘प्रदेशको वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरेर अवधारणा पत्र बनाएका छौँ', उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'मध्यमकालीन खर्च र यस वर्षको बजेटमा राम्रो काम गर्नसके पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयनमा सहजता आउने छ।’ बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकाले अहिले नै यस्तो आकारको बजेट आउँछ भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ।

यद्यपि योजना आयोगले आगामी ४ वर्षसम्मका लागि प्रदेशलाई १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको श्रेष्ठले बताए। योजना आयोगको प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३ खर्बको बजेट निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर बजेटको स्रोतलाई हेर्दा आवश्यक बजेटको एक तिहाई बजेट मात्र निर्माण हुने संकेत देखिएको छ। 

संघले प्रदेशका लागि छुट्याएको अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजश्वको अवस्थालाई हेर्दा योजना आयोगले आंकलन गरेको आवश्यकताबमोजिम बजेट नआउने देखिएको हो। संघले प्रदेश ५ लाई आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँडबापत ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख गरी १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्व चालिस करोड रुपैयाँ राजश्वको प्रक्षेपण छ। यी संख्यालाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा धेरैले नबढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि मुख्यमन्त्री संकर पोखरेलले २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए। जसमध्ये ९ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ संघको सर्शत अनुदान थियो। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले आवश्यकताअनुसार बजेटको आकार बढाउन प्रदेशले स्रोतको पहिचान गरिरहेको बताए। उनले आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्नै प्रदेश सरकारले अझै धेरै कसरत गर्नुपर्ने बताए। 

अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावना आइरहेको सचिव जोशीले बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट, संघबाट आउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडलाई अध्ययन गरेर बजेटको ढाँचा तयार हुने बताए।  

बजेट तयार गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको स्रोत अनुमान समितिको बैठकको निर्णयअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले विवरण तयार पारिरहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशले अवलम्बन गरेको आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रअनुसार योजनाको प्रथामिकीकरणमा जुटेको बताए। 

यस्तो छ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र

आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन गर्ने बजेट प्रदेशमा गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट देखिन्छ। अवधारणा पत्रमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिकाे जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रदेश ५ मा २४.५ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। प्रदेश पाँचको जनसंख्या ४४ लाख ९९ हजार रहेको छ।

अवधारणापत्रको अर्को मुख्य केन्द्रविन्दु भौतिक पूर्वाधार हो। मुख्य शहरमा विद्युतीय बस र रेल्वे सेवा सुरु गर्नेलगायतका महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि आवाधिक योजनामा समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारले पाल्पा र रोल्पा जोड्ने प्रदेशस्तरीय रणनीतिक सडक (आश्रित-कृष्णसेन मार्ग) मा बजेट बढाउँदै छ। यस्तै २० लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने र औद्योगिक उत्पादनमा अग्रणी प्रदेशको रूपमा प्रदेश ५ लाई स्थापित गर्ने लक्ष्य समेटिएका छन्।

प्रदेश ५ मा ५१.९ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेकोमा यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुराउने योजनामा उल्लेख छ। सरदर आयु ६७ वर्ष ५ महिना रहेको र बाल मृत्युदर ४२.४ रहेकोमा क्रमशः ७२ वर्ष र ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य योजनामा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३ वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक वृद्धिदरको मेरुदण्ड मानिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य आयोजनाको छ। कूल उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।