काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अबको आठ वर्षभित्र बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना सार्वजनिक गरेकाे हो। श्रम मन्त्रालयले विस.२०८२ सम्ममा मुलुकभरबाट बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
२०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्ने र सबै खालको बालश्रमको २०८२ सालसम्ममा अन्त्य गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। गुरुयोजनमा लक्षित समूहको पहिचान गरी उनीहरूको अवस्थाअनुसार पहिचान गर्ने, यसका लागि सार्वजनिक तथा सामाजिक संयन्त्र एवं संरचनाहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सामाजिक पुनः एकीकरण र आर्थिक विकल्पहरू प्रदान गरेर सरोकारवाला तथा लक्षित वर्गको सञ्जाल तथा समन्वय संरचना स्थापना गरिने उल्लेख छ। यसका साथै बालश्रम अन्त्यका लागि संस्थाहरूलाई परिचालन गरी सशक्तिकरण गर्ने पनि गुरुयोजनामा जनाइएको छ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका महानिर्देशक लालमणि ओझाले सार्वजनिक भएको गुरुयोजनाले राज्यको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताए। उनले गुरुयोजना कार्यान्वन गर्ने केही चुनौती रहेको समेत जिकिर गरे। 'गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ,' उनले भने, 'यसलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाजलगायत सबैको सहकार्यमा मात्र यो कार्यक्रम सफल हुन्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बालश्रमको अन्त्य गर्न सकिन्छ।'
नेपालमा बाल श्रम ठूलो समस्या रहेको भए तापनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारको सम्झौताअनुसार काम गरेको युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि शिव शंकर डंगोलले बताए। उनका अनुसार अभिभावको बेवास्ताको कारणले धेरै बालबालिकाहरू बालश्रमिक भएका छन्। हरेक दिन १० जनामा ४ जना बालश्रम गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को तथ्यांकअनुसार बालश्रमको स्थिति भयावह रहेको डंगोलले बताए।उनका अनुसार अहिले विश्वमा १२ करोड बालबालिका बालश्रममा रहेका छन्। २०२५ सम्ममा संसारबाट बालश्रमको उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नेपालमा सामाजिक संरचनाको व्यवस्थाको कारणले बालश्रम बढिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुजन जोझीले बताए।
'अभिभावकहरूमा काम र परिवारमा सम्मान र मायाको भाव नजागेर नेपालमा बालश्रम बढिरहेको छ' उनले भने, 'यसको लागि राज्यबाट परिवारको लागि प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम जान्छ।' केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले बालश्रमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाहरू बनाउन आवश्कय रहेको उनले औँल्याउँदै त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
'केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढने योजना रहेको छ', उनले भने 'बालश्रमबाट निर्मित सामग्री प्रयोगमा रोक लगाउनुका साथै उद्योगमा बालबालिकालाई काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने चेतना जागृत गराउनु पर्छ।'
बाल विकास समाजले काठमाडौंमा रहेका ५० भन्दा बढी बालबालिकालाई उद्धार गरिसकेको बाल विकास समाजका अध्यक्ष सुवास गौतमले बताए। उनले बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न अभियनहरू सञ्चालन गरेको समेत बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण बाल विकास समाजले गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।