जनकपुरधाम : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेस जगतमाथि हस्तक्षेप गरी अंकुश लगाउने विधेयक तत्काल फिर्ताको माग गरेको छ। उनले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गरी मिडिया काउन्सिल गठन गरी मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु निन्दनीय रहेको बताउँदै अहिले ल्याइएको मिडिया काउन्सिलको नीति लोकतन्त्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेत्रप भएको बताए।
मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति निधिले मिडिया काउन्सिल गठन गरी मन्त्रालयको शाखा कार्यालयको रूपमा परिणत गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमार्फत प्रेस जगतको स्वतन्त्रतामाथि नै आक्रमण गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउन चाहेको आरोप लगाए। निधिले प्रेस जगतको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नु लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भएकोले तत्काल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
उनले भने, ‘पत्रकारहरूको प्रतिनिधिसंग छलफल गरेर प्रेस काउन्सिललाई अझै मर्यादित, अझै स्वतन्त्र बनाउन सकिने गरी संशोधन गर्न सकिने छ।’ तर प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन।
कांग्रेस उपसभापति निधिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था राख्नुले नै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिडिरहेको स्पष्ट भइसकेको बताए।
कुनै पनि देशमा मिडियाको दर्ता कुनै हालतमा खारेज गर्न नसकिने व्यवस्था रहे पनि सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा खारेजसम्मको व्यवस्था गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जसरी सत्ता हत्याउनका लागि प्रेसमाथि आक्रमण गरेका थिए, सोही हिसाबले वर्तमान सरकार पनि ज्ञानेन्द्र पथमा हिँडेको उनको आरोप छ।
निधिले सरकारले सञ्चार जगतसँगै सम्बन्धित विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी ऐनसमेत ल्याएर मिडियालाई प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आफू अनुकूल सरकारले अंकुश गर्नु गलत मानसिकता रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।