राजनीति

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे प्रेस युनियनको आपत्ति
SHARES

बैशाख ३१, २०७६

    डडेल्धुरा : स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायि पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै डडेल्धुरा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ।

    मंगलबार नेपाल प्रेस युनियन डडेल्धुरा शाखा अध्यक्ष धनबहादुर भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य उत्तर बिष्टलगायत सञ्चारकर्मीहरूको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र पठाइएको हो।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेललाई बुझाई पेश गरिएको ज्ञापन पत्रमा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइ संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, संसदमा विचाराधिन रहेको विज्ञापन नियामन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकलगायत पाइपलाइनमा रहेको अन्य विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

    अध्यक्ष भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ। प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरि मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्र छविलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको छ। नेपाल मिडया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याइएको भनि सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ।’

    यो व्यवस्था खासगरी साना लगानी मिडिया लाई निरुत्साहित गर्ने गरि ल्याएको हाम्रो ठहर छ। लोकतन्त्र लाई मिसन बनाएर लडेका, साना लगानीका मिडयादेखि व्यावसायिक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारिता पनि भजन मण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

    सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवि पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याएको श्रमजिवि पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐनमार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा भन्दै प्रेस युनियनले असहमति जनाएको छ।

    विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्थाभन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको युनियनको ठहर छ। ‘पत्रकारितालाई केही सीमितहरूको हातमा मात्र पुर्‍याउने नियतबाट समेत सजायको व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकारिताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाता १५ वर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय होइन।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

    पत्रकारिता गर्दा दोस्रो पक्षले सबै भन्दा उठाउने गाली बेइजतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले ल्याइएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल प्रेस युनियनले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]