काठमाडाैं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई आफ्ना गाउँघरमै रोजगारी दिन लागेको हो।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका लागि बजेट पठाएको हो। उक्त कार्यक्रमबाट ३२ लाख कार्यदिन बराबर रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख छ हजार ७८२ बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिइनेछ। बेरोजगार व्यक्तिले दैनिक रु ५१७ का दरले पारिश्रमिक पाउनेछन्। श्रम मन्त्रालयले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ जारी गरिसकेको छ।
सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्थानीय तहका सडकको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीयस्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने आयोजनामा बजेट खर्चगरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ।
सिँचाइका लागि सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सामूहिक फलफूल खेती, सार्वजनिक स्थलमा बगैँचा निर्माण, कृषि तथा पशुपछी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लािग आवश्यक पर्ने शीतभण्डार, हाट बजार, तरकारी सङ्कलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मतमा सूचीकृत बेरोजगारलाई खटाउनुपर्नेछ।
विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, तारबार, बगैँचालगायत पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक खेलकूद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत, वृक्षरोपण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, चौतारो निर्माण गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिइनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक आयोजनामा पाँच लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहले न्यूनतम रु चार लाखदेखि अधिकतम रु एक करोडसम्म अनुदान पाएका छन्। स्थानीय तहमा पठाइएको कूल बजेटको ७४ प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ। २५ प्रतिशत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने औजार खरीद र एक प्रतिशत व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरिसकेको छ भने रोजगार संयोजक पनि खटाइसकेको छ। रोजगार संयोजकले अहिले बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। सरकारले गत चैत १ गतेदेखि यही वैशाख मसान्तसम्म बेरोजगार व्यक्तिले आफू बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहमा गई सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरकारले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो।
बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास
सरकारले रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने र गरीबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने जनाएको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १०० कार्य दिनको अवधि नभए पनि सरकारले बेरोजगार युवालाई उपलब्ध दिनलाई आधार मानेर रोजगारी दिन लागेको हो। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जति कार्य दिन भए पनि बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।
अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गरिएसँगै गरीबी र बेरोजगारीबाट पिल्सिएका जनताले यही आर्थिक वर्षबाट राहत महसुुस गर्ने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले बताए। उनले भने, 'बेरोजगार युवालाई यही आर्थिक वर्षभित्र केही रोजगारी दिएर त्यसबापत पारिश्रमिक दिइनेछ, कार्यक्रमको शुरुआतसँगै नेपाल सरकारको गरीबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ। नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न र बेरोजगार युवाको मुहारमा खुशी ल्याउन तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम सफल हुनेछ।'
बेरोजगार व्यक्ति प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा वस्तुगत आधारलाई ध्यान दिइएको उपसचिव डा भुसालले बताए। बजेट विनियोजनका क्रममा कुनै पनि गुनासा नआओस् भनेर वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ सूत्रात्मक आधार अपनाइएको उनकाे भनाइ छ। गरीब घरधुरीको सङ्ख्या, स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको हो।
गरीब घरधुरीको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक विकटतालाई २० प्रतिशत मानी बजेटको विनियोजन गरिएको थियो। भौगोलिक विकटताको आधारलाई पनि पाँच समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ। भौगोलिकरुपमा अतिविकटलाई ‘क’ मानेर १० प्रतिशत, ‘ख’ आठ प्रतिशत, ‘ग’ लाई छ प्रतिशत र ‘घ’ लाई चार प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।