काठमाडौँ : विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरे पदबाटै हटाउने कानुनमा व्यवस्था हुने भएको छ। ‘शिक्षासम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो। विधेयकको दफा २१ पछि बनेको २ क मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकुलको आचारण नगरेको अवस्थामा पदबाट हटाइने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख हुने भएको हाे।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो आवश्यकताअनुरुप हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय उठेको छ’। उनले, सबै बालबालिका स्कुलबाट बाहिर नहुने भन्ने अभियान सुरु भइसकेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताए।
विधेयकमा २१ क मा आफ्नो पदअनुसार जिम्मेवार पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई चौथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानविन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी तीन दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गर्नेछ।
उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाइने व्यवस्था कानुनमा लेखिएको छ।
शिक्षाको सन्दर्भमा दफा २७ पछि देहायको दफा २७क दफामा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा प्रस्तुत छ। विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक शैक्षिक संथामा भर्ना भएका आर्थिक रुपले विपन्न, आर्थिक रुपले विपन्न दलित, आर्थिक रुपले विपन्न सँगै अपाङ्ग भएका विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ।
निःशुल्क उच्च शिक्षाका लागि रकम व्यवस्था (१) दफा ११क. अनुसार लाग्ने रकम आयोगले निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालय वा मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थालाई दिइएको अनुदान रकम सालवसाली रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन हुनेछ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ को (१) प्रस्तावनामा रहेका ‘बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति’ भन्ने शब्दहरु थपी प्रस्तावनामा रहेका ‘जनस्तरबाट’ भन्ने शब्द झिकिएको छ। (२) दफा २ को उपदफा (१) मा रहेका ‘बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृत’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘बौद्ध, साहित्य, शिक्षा र संस्कृत र अन्य विषय’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन्।
यो सँगै दफा ३० को उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेबार तोक्न सक्नेछ।
उपकुलपति र रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानविन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
दफा ६ बमोजिम कुनै पधादिकारी उपर छानविन सुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैनन्। निजलाई पदबाट हटाउनुभन्दा अघि सफाई पेस गर्ने मौका भने दिइने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।