काठमाडौं : स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थता तथा सुशासन समितिमा बुधबार मन्त्री पण्डितले स्थानीय तह आफैले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका हुन।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गरेको बताए।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी पूर्ति गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नरोकिने पनि दोहोर्याएका थिए। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
समितिका सदस्यहरूले कर्मचारीहरूको दरबन्दी संघीय सरकारलाई बढी राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन। समितिका सदस्य शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।