विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले बजेट अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश निजामती विधेयक र क्षमता विकास प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका अनुसार प्रदेश १ का प्रादेशिक कार्यालयमा दुई हजार चार सय कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर एक हजार पाँच सय कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको अधिकारीले बताए।
प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गरेर निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा र संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी नहुँदा प्रदेश १ मा नौ सय कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपुग हुँदा प्रदेश मातहतका प्रादेशिक कार्यालयका काम कारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।