काठमाडौं : स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब ब्स्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झन्डै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ। लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी ८ जेठका दिन बुधबर खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर गरी १३ हजार बढी पदमा भर्ना खुल्नेछ।
अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गरिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। यसअघि श्रेणीगत रूपमा मागिने विज्ञापन अब भने तहगत रूपमा मागिनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउ र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई परामर्श पत्र पठाइएको जानकारी दिएको खबर राजधानी दैनिकमा छ।
सरकारबाट आयोगको परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय भई आएलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए। लोकसेवा आयोगका अनुुसार आयोगले सरकारलाई विभिन्न पाँचवटा विषयमा तत्काल निर्णय गर्नका लागि परामर्श दिएको छ। जसअनुसार तह र श्रेणीका बीचमा यसअघिको श्रेणीलाई अब कुन तहमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्यौल सरकारले गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।