सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका शीर्ष नेताले स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेकोप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले आशंका ब्यक्त गरेका छन्। मोर्चाका माग संवोधन हुने गरी संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरे दुर्भाग्य हुने सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन्। मोर्चा आवद्ध प्रमुख घटक सद्भावना अध्यक्ष महतो चुनाव गर्ने सहमति मोर्चालाई आन्दोलनमा धकेल्ने षडयन्त्र भएको दाबी गर्छन्। प्रस्तुत छ महतोसँग थाहाखबरका लागि लिलाराज खनालले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरु स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नदिने पक्षमा उभिनुभएको हो?
हामी कुनैं पनि प्रकारको निर्वाचनको बिरोधी होइनौं। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ तर संविधान संशोधन गरेर हाम्रा माग पुरा गरौं भन्ने हाम्रो पहिलो सर्त हो। पहिले संविधान संशोधन गरौं अनि मात्र निर्वाचनमा जाने वा नजाने निर्णय हुन्छ नि।
तपाईंहरु स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचना अनुसार कि नयाँ संरचना अनुसार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
स्थानीय तहको निर्वाचन नयाँ वा पुरानो कुन संरचना भन्ने कुरा छोड्नुस्। पहिले त मुलुकको अवस्थामा र चुनाव हुने अवस्था ठीक पार्नु पर्यो नि। यो संविधानलाई त हामीले स्वीकारेको पनि छैन।
यो संविधान संशोधन गरी हाम्रा माग संवोधन भएपछि मात्र निर्वाचनको वातावरण तयार हुन्छ। अहिले निर्वाचन गर्ने अवस्था छैन। हाम्रा मुद्दालाई थाती राखेर, पेन्डिङमा राखेर चुनाव गर्ने सपना तीन दलले नदेखे हुन्छ।
तीन दलका शीर्ष नेताले सहमति गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिसके। तपाईंहरु भाग लिने वा नलिने?
तीन दलले सहमति गरेर निर्वाचन हुन्छ अरे? हेर्नुस् तीन दलले त धेरै बिषयमा सहमति गरिसके। उनीहरु नैं यो संविधान सिंगो मधेसलाई बाइपास गरेर जारी गर्ने। मधेसको सहमति बिना निर्वाचन सम्भव छ भने गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बिरोध गरेपछि उसलाई मनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको भन्छन्, यो सहमतिको बिकल्प होइन ?
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनाउँदो एमाले छ। उसले मधेसको समस्या समाधानमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने आशा गर्नु नैं सत्तारुढ दलको कमजोरी हो। हेर्नुस्, एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्दा मधेसमा ६ महिनासम्म घनघोर आन्दोलन भयो तर मधेसीको माग पूरा गर्न पहल त कुरै छाडौं उल्टै मधेसी बिरोधी चरित्र देखायो।
संविधान संशोधन बिधेयक पेश गर्नुलाई एमालेले राष्ट्रघाती कदम भनेको छ। अनि तपाईंहरुले त्यही मागलाई सर्तको रुपमा अघि सारेर सरकारलाई समस्यामा पार्नु भो हैन?
देशको समस्या समाधान गर्नुलाई (झोक्किएर) राष्ट्रघाती भन्ने? बरु हेर्नुस् एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद चाहिँ राष्ट्रघात हो। एमालेले मधेसी जनतालाई धोका दिएर, उनीहरुको मागलाई थन्क्याएर, मधेसी बिरोध गतिविधि गरेर राष्ट्रघाती काम गरेको छ।
एमालेले त तराई मधेसका जनताको माग मधेसी मोर्चाका नेताले उठाए जस्तो होइन, त्यहाँ जनप्रतिनिधि पनि एमालेमै छन् भनेको छ नि?
मधेसी जनतालाई झुक्याएर, झुटो आश्वासन दिएर एमालेका केही व्यक्ति सांसद भए तर मधेसी जनताको विश्वासघात गरेर एमाले सहित तीन दलले संविधान जारी गरेका हुन्।
मधेसी जनतालाई धोका दिएको र विश्वासघात गरेकोले उनीहरु मधेस आन्दोलनको बेला मधेस र गाउँमा जान सकेनन्। उनीहरु मधेसका सच्चा प्रतिनिधि होइनन्। मधेशमा आगो लाग्दा नत्र तीन दलका नेता किन पानी हाल्न मधेस जान सकेनन् त?
मोर्चाले गर्दा जनआन्दोलनका उपलब्धि संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र नैं धरापमा पर्न लागेको आरोप छ नि?
संघीयता नचाहने तत्वहरुले यतिबेला मधेसी मोर्चालाई विवादमा ल्याउन चुनावमा सहमति गर्ने षडयन्त्र गरेका हुन्। हामी यो षड्यन्त्रलाई चिर्ने छौं। मधेसी र मधेसको मागलाई संवोधन गर्न बहाना गर्ने तप्का बिरुद्ध हामी फेरि सडकमा जान्छौं।
फेरि सडकमा किन जाने? त्यो सडक आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ?
संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन र मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन संघर्ष र आन्दोलनको लागि सडकमै जाने हो। हामीसँग मधेसका जनता छन्। जहाँसम्म आन्दोलनको स्वरुपको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो आन्दोलनको स्वरुप सशक्त तर शान्तिपूर्ण हुने छ।
स्थानीय तहको जस्तै संघीय निर्वाचन पनि हालकै संरचना अनुसार गर्दा उपयुक्त हुने तपाईंहरुको सुझाव हो?
पहिला संविधान संशोधन मार्फत मधेशी जनताको माग पुरा होस अनि संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ नि। संविधान कार्यान्वयन गर्न हामीले पहिले स्वीकार्नु पर्यो। अनि स्थानीय तहको निर्वाचन हालको संरचना वा नयाँ संरचना अनुसार भनेर छलफल गरौंला नि अहिले त्यसको बिषयमा हामीबीच कुनै छलफल पनि भएको छैन।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको सुझाव लिने आयोगको कामलाई पनि तपाईंहरुले अबरोध पुर्याउनु भएको छ नि?
खै हामीलाई त थाहा छैन। मधेसका जनताले यो संविधानलाई नै स्वीकारेका छैनन्। उनीहरुले संविधानलाई स्वीकार्य बनाउन मधेसका माग संवोधन गर्नुपर्यो अनि मात्र पुनर्संरचनाको काम गर्नु उपयुक्त होला भनेका हुन सक्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।