राजनीति

प्रदेश २ : संसदमा विकास निर्माणदेखि प्रशासन विधेयकसम्मको चर्चा
SHARES

जेठ २, २०७६

    जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेशसभाको तेस्राे अधिवेशनअन्तर्गत ९ औँ बैठकमा जनजीविकाका सवालसँग जोडिएका प्रश्नहरू पटक-पटक संसदमा उठ्ने गरे पनि समाधानको उपाय नखोजिएकोमा सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।  

    बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका सांसद बेची लुङ्गेलीले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको जग्गा जनताले दिने निर्णय गरेकाे बताए। उनले  सरकारले दिने न्यून मुआब्जाका कारण उनीहरूलाई पुर्नबासमा समस्या हुने बताए उनले भने, ' पुर्नबासका लागि उचित मूल्यांकन अनुसार मुआब्जा दिनुपर्छ। रेल्वेमा परेको आफ्नो घरबार छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेकोले हालको मूल्यांकन साह्रै न्यून छ। त्यसैले चलनचल्तीको मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गरियोस्।’

    उनले पूर्वपश्चिम राजमार्ग सहितका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी टयांकीको मद्दतले खानेपानी सहज आपूर्ति गर्न सरकारसँग माग पनि गरे। समाजवादी पार्टीका सांसद करिब बेगमले एभिन्यूजको बीरगञ्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा भएको तोडफोडको घटना अन्य युवाले गराएकाे बताए। उनले जिल्ला प्रहरीले बीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तुफान सिंहसहित कार्यकर्ताको नाममा मुद्दा चलाएकाेमा तत्काल बर्खास्त नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। 

    राष्ट्रिय  जनता पार्टी नेपालका सांसद बाबुलाल साहले मानव विकास सूचकांकमा देशकै सबैभन्दा पिछिडिएको जिल्ला रौतहटमा बागमती र बकैया नदीको पूल नबन्दा प्रत्येक वर्ष बाढीबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ठूलाे हुने बताए। समस्या तत्कालका लागि हल गर्न ढुंगाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग पनि गरे। उनले रौतहटलाई विकासको विशेष प्याकेजमा राखेर विकास गर्न माग गरे। उनले भने,‘बकैया नदीमा भर्खर १३ जनाले ज्यान गुमाएको छ। त्यस्तो घटनालाई दोहोरिन रोक्न संघीय सरकारसँग समन्वयन गरेर पूल निर्माणको काम सुरु गरियोस। र पुल नबनुञ्जेल सम्मलाई डुंगाको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्‍यो।’

     नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले कर्मचारीको अभाव देखाएर सरकारले प्रतिपक्षीसँग भद्र सहमति विपरित बजेट संशोधन नगरेको आरोप लगाउँदै संसद व्यर्थको विवादमा अल्झिएको बताए। चौधरीले संसदनमा होच्याउने, पिच्याउने तथा व्यर्थको बहसमा अल्झिनु भन्दा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संसदमा कर्मचारी छैनन भनेर पन्छिने गरिएकाे छ। अनि मन्त्रीले आफ्ना भाइ भारदार, गैरसरकारी संस्थालाई बजेट बाँड्ने राम्रो जुक्ति निकालेको छ।’ 

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले राष्ट्रिय योजनाका विषयमा कमला सुनकोशी डाइभर्सन जस्ता निर्माण कार्यलाई पूरा गर्न प्रदेश २ र ३ सरकार मिलेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। उनले तत्काल समिति गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे। उनले प्रदेशको चूरे क्षेत्रको अवस्था ज्यादै दयनीयका कारण चूरे क्षेत्रमा पानीको भयाभह अवस्था रहेकोले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरे। उनले विकासको काममा आफन्तवाद र राजनीतिकवादलाई हटाएर विकासवादको नारा लिएर अघि बढनुपर्नेमा समेत जोड दिए। 

    राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपलका (राजपा) राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका (राजपा) सांसद उपेन्द्र महतोले गृह मन्त्रालय र न्यायालयको मिलोमत्तोमा कारण नेपालमा बसोबास गरिरहेको हजारौं नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु परेकाे बताए।  उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले दिन पत्राचार गर्‍यो। न्यायलयले रोक्याे। न्यायलयले दिन भन्यो भने गृहले दिन रोक्ने मधेसीमाथि ठूलो षडयन्त्र हो।’ साथै उनले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको समाधान कहिल्यै पनि नभएको गुनासो समेत गरे। 

    नेपाली कांग्रेसकी सांसद रिता यादवले २०७५/०७६ को कार्यविधिमा संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गर्न विकास कोष समितिमा समानुपातिक सांसदलाई नबोलाइएकोमा आक्रोश व्यक्तगरे। उनले भने, ‘समानुपातिक सांसदहरू मन्त्री, सभामुख, समिति अध्यक्ष बन्न हुने तर समितिको बैठकमा समानुपातिक सांसदलाई बोलाउन नहुने यो कस्तो नियम? यदी सबैलाई बोलाउने हो भने मलाई किन बोलाइएन? नबोलाउने कर्मचारी वा समितिलाई स्पष्टीकरण सोधियोस्।’ 

    राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपलका (राजपा) सांसद रानीशर्मा तिवारीले जनकपुरधाम–भिठामोड सडक खण्डको बारेमा आफूले ४ पटक संसदमा कुरा उठाए पनि कसैले टेरपुच्छर नलगाएको बताइन।उनले  गुणस्तरहीन काम भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले हुलाकी राजमार्गको सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन काम प्राविधिकले रोक्ज खोज्दा ठेकेदारले हातपात समेत गरेको सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘सिमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा भट्टी सञ्चालन गर्ने नियम के हो, कसरी सञ्चालन गर्ने ? हामी छोरीचेलीलाई मदिरा भट्टी भएर आवतजावत गर्न समेत कठिनाई भयो।’

    दुई विधेयक प्रस्तुत, प्रशासनमा सैद्धान्तिक छलफल

    बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को प्रस्ताव टेबल गरेका थिए।सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले बालबालिकाको हकअधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए। यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको क्रममा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।

    छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा शासन र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने विधेयक भएको बताए। उनले प्रदेश विकासको मुख्य मेरुदण्ड भएको विधेयक प्रदेश प्रशासन विधेयक भएको बताउँदै बिकास मूल आधार नै कानुन भएकोले सरकारले जनतामैत्री कानुन बनाउन लागेको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]