रुकुम : संघीयतासहितको शासन प्रणालीले नयाँ संविधानमार्फत स्थानीय सरकार जन्मायो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाटै सरकारी सेवासुविधा लिइरहेका हाम्रा लागि गाउँघरमै सरकार स्थापना हुनु सबै नेपालीका लागि नयाँ अध्याय सुरु भएजस्तै अनुभूति भयो। तर, रुकुमपूर्वका नागरिकका लागि भने अर्को खुसीको उपहार पनि संघीयतासहितको संविधानले दियो। त्यो हो नयाँ जिल्ला। नयाँ संविधानमार्फत रुकुम दुई जिल्ला बन्यो।
रुकुमपूर्व र रुकुम पश्चिम दुई जिल्ला बनेपछि रुकुम पश्चिमको भन्दा रुकुम पूर्वलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य विभिन्न आयामका आधारमा पनि फाइदा पुग्यो। रुकुम दुई जिल्लामा टुक्रिँदा भावनात्मकरूपमा रुकुमेलीहरूको मन केही समय कुँडियो।
संविधान घोषणाताका अखण्ड रुकुमको पक्षमा महिनौँ लामो आन्दोलन पनि भयो तर अन्ततः क्रमश: मत्थर बन्दै गयो र रुकुमपूर्वका नागरिकको लागि न्याय भएको नै महसुस भयो। रुकुमपूर्व नयाँ जिल्ला बनेको करिब २ वर्षमा त्यहाँको आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शान्ति सुरक्षा र अन्य विभिन्न पक्षमा सफलता प्राप्त गर्न थालेको छ।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको अवसर
नयाँ जिल्ला बनेसँगै रुकुमपूर्वले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वको अधिकार पनि थप पाएको छ। नयाँ जिल्ला नयाँ निर्वाचन क्षेत्र बनेसँगै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले सहजरूपमा अवसर पाएका छन्। स्वाभाविकरूपमा रुकुम 'जनयुद्ध'को उद्गम थलो भएका कारण रुकुममा राजनीतिक नेता कार्यकर्ता धेरै छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन पनि चुनौतीका विषय बनेर चुनावताका पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो पनि हुँदै आएको थियो।
साबिकको रुकुम हुँदा प्रतिनिधिसभाका लागि दुईवटा मात्र सिट थियो। उक्त सिटको एउटामा नेकपाका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा हुन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत भइसकेका नेता शर्माको तत्काल विकल्प खोज्न नमिल्ने देखेरै रुकुमका तत्कालीन माओवादीका नेताहरू लोकेन्द्र विष्टमगर र हेमन्तप्रकाश ओली पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। जुन २ नम्बर निर्बाचन क्षेत्र थियो। उता हालको रुकुम पूर्व १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दै आएको थियो। जसमा पनि एकजना मगर समुदायकै नेतृत्वले अवसर पाउथे।
दुई जिल्लाबाट ६ जनालाई अवसर
रुकुमपूर्वकै राजनीतिक व्यक्तिले सिट पाउने गरे पनि छनोटलगायत अन्य विषयमा रुकुम पश्चिमकै राजनीतिक व्यक्ति प्रभावशाली बनेको बाहिर आउने गरेको थियो। त्यसमा पनि कमला रोका वा गणेशमान पुन उनीहरूले नै बढी सिट पाउने गरेका थिए। तर, नयाँ जिल्ला बने पनि हालको व्यवस्थाअनुसार रुकुमपूर्वमा ३ र रुकुम पश्चिममा ३ नेताले नयाँ अवसर पाएका छन्।
रुकुमपूर्व र पश्चिममा संघीय संसदको लागि एक/एकजना र प्रदेश सांसदको लागि दुई/दुईजनाको सिट रहने व्यवस्था गरिएको छ। यदि संघीय शासन प्रणालीमार्फत बनेको संसदीय व्यवस्थामा पनि सिंगो रुकुम एउटा जिल्ला भएको भए तीनजना नेताले मात्र अवसर पाउने थिए।
दुई जिल्ला बन्दा त्यसको दोब्बर ६ जनाले नयाँ अवसर पाएका छन्। त्यसका साथै समानुपातिक संसदको अवसर त छँदै छ। जसले गर्दा रुकुम पश्चिमको भन्दा रुकुमपूर्व जिल्लाको राजनीतिलाई नै फाइदा गरेको छ। राज्यबाट दूर भएको महसुस गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको आँखा पनि नपुग्ने गरेको अवस्थामा तीन स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वमा संघीय र प्रदेश गरेर तीनजना सांसद चुनिनु खुसीको कुरा हो।
राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सके त एउटा स्थानीय तहको एकजना नै सांसद बनाउने सक्ने अवसर पनि रुकुमपूर्वलाई भएको छ। जसका कारण राजनीतिक अधिकारमाथि उठ्नुका साथै भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक विपन्नतामा पछि परेको रुकुम पूर्वलाई संघ र प्रदेश सांसदहरूको पहलकदमीमा विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने मौका पनि छ।
अवैध हतियार संकलन र शान्ति सुरक्षा कायम
रुकुमपूर्व नयाँ जिल्ला बनेपछि त्यहाँको शान्ति सुरक्षामा निकै मजबुद भएको छ। यसअघि रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको पहल कदमीभन्दा रुकुमपूर्वको रुकुमकोटमा नै जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालय स्थापना भएपछि यसरी शान्ति सुरक्षामा केही सुधार आएको हो।
सिंगो जिल्ला हुँदा मुसिकोटमा सदरमुकाम थियो भने मुसिकोटबाट रुकुमपूर्वका दुर्गम भेगहरूमा पुग्न करिब एकहप्ताको पैदल दूरीमा पर्ने गरेको थियो। रुकुमपूर्वमा यातायात र सञ्चारको राम्रो पहुँच थिएन। कहिलेकाहीँ त घटना घटेको एक हप्तापछि मात्र सदरमुकाममा खबर आउने गरेको थियो। तर, रुकुमपूर्वको रुकुमकोटमा प्रहरी प्रशासन कार्यालयहरू स्थापना भए पनि त्यहाँको शान्ति सुरक्षामा निकै सुधार आएको छ।
नयाँ जिल्ला बनेको पहलकदमी पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वले अवैधरूपमा राखिएका १ सय ११ थान भरुवा बन्दुक संकलन गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले स्थानीयसँग रहेका अवैध हतियार संकलन गरिरहेको हो। गत मंसिर १२ गते ५५ र पछिल्लोपटक ५६ थान गरी १ सय ११ थान अवैध हतियार स्थानीयले बुझाएका हुन्। गृहमन्त्रालयको सार्वजनिक सूचना र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको पहलमार्फत अवैध हतियार संकलन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा बताउँछन्।
ती अवैध हतियारहरू झारल, नावर, घोरल जस्ता जंगली जनावर सिकार गर्न प्रयोग हुँदै आएका थिए। नयाँ जिल्ला बन्नु, प्रहरी प्रशासनको निगरानी बढ्नु र यसरी ठूलो मात्रामा हतियार संकलन हुनु जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको लागि ठूलो उपलब्धि रहेको प्रजिअ शर्मा बताउँछन्।
सरकारको अपनत्व
पहिले सिंगो रुकुमको सदरमुकाम हाल रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटमा थियो। रुकुमकोटबाट सारेर सदरमुकाम मुसिकोट ल्याइएको थियो। जसका कारण नै रुकुमपूर्वका नागरिकलाई पायक नपर्ने भएपछि तीन/चार दिनको पैदल हिँडेर पनि मुसिकोट आउन त्यहाँका नागरिक बाध्य भए। यसको इतिहास पनि लामै छ। पूर्वीरुकुम ७० को दशकअघि बाग्लुङ जिल्लासँग जोडिएको थियो।
जसबाट त्यतिबेलाको जिल्ला सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटबाट करिब ८० किलोमिटर बढी टाढा थियो। जसका कारण त्यसक्षेत्रलाई रुकुममै गाभ्न बेलाबेला मागसमेत गरिएको थियो। केही समयपछि उक्त क्षेत्रलाई रुकुममा गाभियो अनि रुकुमकोट नै सदरमुकाम यथावत भयो। तर, खुसी लामो समयसम्म रहन सकेन, त्यसको केही समयपछि राजपरिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएका ध्रुवविक्रम शाहको शक्तिको प्रभावले पश्चिमी रुकुमले दरबारलाई रिझाउन सफल भयो।
२०३० मा राजपत्रमा सूचना टास गरी सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसिकोट सारियो। यस क्रममा पूर्वी रुकुमेली र पश्चिमी रुकुमेलीबीच झडप पनि भएको थियो। त्यस बेलादेखि पूर्वी रुकुमका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगादेखि आक्रोशित र रुष्ट भए।
सदरमुकाम रुकुमकोटमै फर्काउन त्यहाँका जनताहरूले शान्तिपूर्णदेखि हिंसात्मक आन्दोलनसमेत गरे। राजपरिवारको निर्णय भएका कारण हजारौँको संख्यामा हतियारसहित आएका पूर्वी रुकुमका जनतालाई कर्फ्यु लगाएर दमन गरियो। यस क्रममा एकको मृत्यु, केही घाइते भएका थिए भने केहि आन्दोलनकारीलाई सरकारले गिरफ्तारको वारेन्टीसमेत जारी गरेको थियो। जसकारण पनि मुसिकोटमा रहेको जिल्ला सरकार आफ्नो हो भन्ने रुकुमपूर्वका नागरिकले अनुभव गरेनन्।
मुसिकोटले रुकुमपूर्वलाई सौतेनी व्यवहार गरेपछि रुकुमपूर्वका नागरिकले पनि मुसिकोटलाई त्यही दृष्टिले हेर्ने गरेका थिए। आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको सदरमुकाम खोसिएको उनीहरूको भोगाइकोबीच जसरी नयाँ जिल्ला बनेर सदरमुकाम र कार्यालयहरू स्थापना भए त्यसपछि मात्र रुकुमपूर्वका नागरिकले सरकार र स्थानीय सरकारलाई अपनत्वको रूपमा लिएका छन्।
तर, अझै पनि पूर्णरूपमा सन्तुष्ट भने भएका छैनन्। सरकारले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पूथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हालसम्म पनि नहुँदा सदरमुकामको विषय अझै पनि अन्योलको विषय बनिरहेको छ। रुकुमकोट वा गोलखाडा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष विपक्षको मुद्दा र आन्दोलन जारी छ। सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दा लामै समयसम्म टुंगो लागेको छैन। उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत हेर्ने फैसला भएको छ।
विकास र समृद्धिको ढोका
नयाँ जिल्ला बनेपछि त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको अवसर र शान्ति सुरक्षामा सुधार मात्र आएको छैन समग्र त्यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको ढोकासमेत खोलेको छ। तीन स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वमा आवश्यक सबै विकासका पूर्वधारहरू सम्पन्न नभए पनि पहिलेको भन्दा धेरै भएको भएको छ। तर, वर्षौंसम्म राज्यको बजेट, प्रशासन र नीति निर्माणको विषयमा पिछडिएको महसुस गर्ने रुकुमपूर्वको सम्पूर्ण विकास गर्नको लागि तीव्रतर विकास चाहिन्छ।
त्यसका लागि आवश्यक बजेट, विकास योजना बनाउने नेतृत्वको इच्छाशक्ति र जनताको साथ त अवश्य नै चाहिन्छ। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि रुकुमपूर्वलाई छोएको छ। उक्त सडकले घोडा खच्चडमार्फत ढुवानी र पैदल यात्रा गरेर दु:खदायी जीवन बिताइरहेका त्यहाँका नागरिकका लागि ठूलो इच्छा पूरा गरिदिएको छ। जसले कृषि, पर्यटन र रोजगारका क्षेत्रमा फाइदा पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।