नेपाली राजनीतिमा को बढी राष्ट्रवादी र को बढी राष्ट्रघाती भन्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। संविधान संशोधनको कुरा आउन थालेपछि फेरि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउन थालिएको छ। संविधान बन्दा पनि यो प्रतिस्पर्धा थियो। राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रको माया हो, भूमिको माया हो र माटोप्रतिको अपनत्वको पूर्ण आभास हो। बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो— राष्ट्रियता भनेको ढुंगो माटो, काठ, पानीमात्र होइन, त्यहाँका जनताको मनमा रहेको देशको माया हो। जनता आफैँ राष्ट्रियता हो। पक्कै जहाँ जो जन्मिन्छ, त्यो देशको माया त्यसमा कहिले पनि मर्दैन। माता र मातृभूमि एकै हुन् भनेर हामीले सानैदेखि सुन्दै र भन्दै आएका पनि हौँ। तर अहिले एक ठाउँको मानिसमा बढी नै नेपालको माया र कुनै ठाउँको मानिसमा नेपाली नै होइनन् जस्तो भावना देखिन थालेको छ। यसो हुँदा राष्ट्रियतामा पनि नयाँ नयाँ परिभाषा हाम्रै देशमा देखिन थालेको जस्तो छ।
राष्ट्रियताको कुरा गर्दा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको पनि कुरो आएको छ। के अहिलेका संविधान संशोधनको प्रस्तावले मात्र पनि राष्ट्रघात गरेकै हो त? संसदमा राख्नै नहुने प्रस्ताव दर्ता भएकै हो त? कि संविधानको प्रावधान बमोजिम आएको हो? अनि त्यसलाई संसदमा छलफल गर्नै नदिनु कति प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मानेको ठहर्ला?
संघीय शासनको महत्व हाम्रो देशमा अनुभूत गरिएकै छैन। नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय वा संघीय सरकारको कल्पना गरेको छ। विदेश नीति, राष्ट्रिय सीमा, विदेशसँग सन्धी सम्झौता तथा मौद्रिक प्रणाली, सुरक्षाबाहेकका सबै कामहरु प्रदेशले गर्न सक्छ। प्रदेश सभाको अधिकार र संघीय सरकारमा केही विवाद आउन सक्ला, संविधानमा भनिएका कुरामा अभ्यास गर्दै लैजाँदा देखिने विवादको समाधानका लागि नै संवैधानिक अदालतको कल्पना गरिएको हो। अहिले त संवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र भनेको निर्वाचन मुद्दामा मात्र सीमित गरिएको छ।
अहिलेको हाम्रो संघीय प्रदेशको सीमा विवाद भनेको— सपनामा बिहे भयो, बच्चा जन्मियो र मर्यो अनि बिउँझदा बच्चा मरेको कुरा सम्झिएर रोएजस्तै हो। विवादका बिचमा नै संविधानको घोषणा भयो, त्यसै दिनदेखि नै विवाद भयो अनि नाकाबन्दी भयो, नाकाबन्दी हटाउन नै संविधानको पहिलो संशोधन भयो अनि नाकाबन्दी रोकियो। मधेस केन्द्रित दलहरुको आन्दोलन यो समीक्षा लेखुन्जेलसम्म कायम छ। अनि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा पनि गर्नुछ। संविधान संशोधनको गृहकार्य बाँकी रहुन्जेलसम्म मधेसमा निर्वाचन हुन नसक्ने आँकलन छ। यदि हुन्थ्यो भने ओली सरकारले पनि निर्वाचनको घोषणा गर्थ्यो होला र अहिलेसम्म निर्वाचन भइसकेको हुन्थ्यो होला। अहिले त संविधान कार्यान्वयनको अवस्था नै प्रारम्भिक छ।
आज जसलाई राष्ट्रघाती भनेर भनिन्छ, भोलि त्यही सबैभन्दा नजिकको साथी हुन्छ र जसलाई राष्ट्रवादी भनेर काखी च्यापेको हुन्छ, त्यही भोलि गएर कटु आलोचक बनेको हुन्छ। भन्दछन्— त्यस्तो कटुता पनि राजनीतिमा नपाल, जसले भोलि मिलेर बस्दा पनि अरुले कुरा काटून्, त्यति निकटता पनि नराख कि भोलि अलिकति नकारात्मक कुरा गर्दा पनि आपसमा कटुता मौलाओस् र अरु हाँसून्।
चाणक्यले भन्ने गर्थे—आफ्नो सबैभन्दा नजिक ठानेको मित्रलाई पनि सबै कुरा नखोल आफ्नो, एकदिन रिसाएको बेलामा त्यो गोप्यता खोलेर तिमीलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ। नेपाली राजनीति त्यस्तै छ। आफैँमा असहिष्णु, अति मित्रता, अति विश्वास, अनि अति शत्रुता।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका यी २० वर्षका व्यवहार हेर्नु भयो भने हिमाली भेगको मौसमजस्तै बेटुङ्गोको छ। तर एउटा कुराचाहिँ राजनीतिमा के देखिएको छ भने अरुजस्तो नेपाली कांग्रेसले शत्रुता र मित्रतामा अलि बढी नै सतर्कता अपनाएको छ। सबै कम्युनिस्ट दलहरुलाई कांग्रेस पारस मणि बनेको छ, उसले छोइदिनु पर्छ प्रजातान्त्रिक हुने प्रमाणपत्र दिन विश्वराजनीतिका लागि। अनि जब प्रमाणपत्र पाउँछन्, अनि कांग्रेसकै खोइरो खन्छन् जस्तो कि हिजो वाममोर्चाको रुपमा कांग्रेसले परिचय दिनु परेको थियो, माओवादीलाई पनि प्रजातन्त्रवादी बनाउनु परेको थियो र अमेरिकाबाट आतंककारीको बिल्ला हटाउनु थियो। हट्यो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् त्यो मित्रता हटेको देखियो। फेरि माओवादी एमाले गठबन्धन भयो। दोस्रो निर्वाचनपछि एमालेलाई त्यो परिचय चाहियो अनि मिल्यो। संविधान आउने बित्तिकै कच्चाधामीले आगोमा हामफालेजस्तै एमाले माओवादीसँग हामफाल्यो। फेरि माओवादी कांग्रेससँग लहसिन आयो। अहिले फेरि एमाले र कांग्रेसका बिचमा भित्रभित्रै लगनगाँठो गाँसिन आँटेको देखिन्छ। संविधान संशोधन सबैका लागि चुनौती र अवसर बनेको छ। तर एकअर्कालाई नेपालको अस्मितासँग जोडेर गाली गर्दा र मिल्दा त्यहाँ समस्या देखिन्छ। कसैले कसैलाई पनि उसको मातृभूमिप्रतिको मायामा गाली गर्न पाइँदैन। राज्यको आफ्नो नीति हुन्छ, राज्य विप्लव पनि कानुनको दायरामा पर्न सक्छ, कारवाही गर्न सकिन्छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव नै राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती हुनसक्दैन। संविधानमा तोकिएका विषयवस्तुवाहेक सबै संशोधनीय प्रस्ताव हुन सक्छन्।
कुरो आएको छ विदेशीको इसारामा अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको हो। बाहिर त्यसै भनिँदै छ, त्यही त होला भित्र पनि कुरा। तर नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालका दलहरुको जत्तिकै सक्रियता विदेशीहरुको पनि रहेको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पहिलो कोसेढुंगो भनेको नै २०६२ साल मङ्सिर ७ गते भारतमा भएको १२ बुँदे सहमति हो। तत्कालीन अवस्थामा नेपालका सात दल र जनयुद्धरत नेकपा माओवादीका बीचको सहमतिलाई नै मान्दा हुन्छ किनभने त्यसपछिको विकासक्रममा आजसम्मको अवस्था आएको हो। यसमा नेपाली नेताहरुले आफ्नै प्रयास र क्षमतामा गरेको मान्दामान्दै पनि भारतले यसमा आफ्नो पक्ष पनि रहेको जनाएको हुन्छ र भारतका हालका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अर्थमन्त्री हुँदा त्यसमा आफ्नो पनि प्रयास रहेको बताएका थिए। मुखर्जी विदेशमन्त्री पनि भए र भारतका एक पुराना राजनीतिज्ञको रुपमा पनि त्यसबेला मानिन्थे। उनले त्यसको अपनत्व लिएका थिए र त्यसको कसैले खण्डन पनि गरेको छैन। अलजजीरालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनिएको कुरालाई माओवादीले पनि खण्डन गरेको छैन।
भारतले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आफ्नो पनि अपनत्व देखाउँदा र भारतको सहयोगले नै नेपालमा जनयुद्ध भएको खुलासा गर्दा पनि नेपालका दलहरुले त्यसलाई मौन समर्थन जनाइरहेकाले होला, भर्खरै मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतमा त्यो सहमति गर्नु नै भूल भएको स्वीकार गरेका छन् जवकि त्यसबेला उनी माओवादीका दोस्रो नम्बरका नेता थिए। तर त्यसलाई अहिले आएर भूल भन्नुभन्दा पनि बन्दुक र बमको विश्रान्तिलाई शान्तियात्राको प्रस्थान विन्दु मान्नुपर्ने हुन्छ। भट्टराईलाई लाग्दो हो, त्यसबाटै प्रचण्डको विश्वव्यापीकरण चर्चा भयो शान्तिदूतको नाममा। अहिले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर बसेका भट्टराईले जे भने पनि, नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले त्यो हिन्दीमै लेखिएको थियो र नेपालीका पछि अनुवाद गरिएको भने पनि र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफैँले मस्यौदा गरेको तथा अझै आफूसँग त्यसको मस्यौदा बाँकी रहेको भने पनि जनयुद्धको विस्तार र अवतरणका लागि नेपालबाहेकको सरोकार त्यसमा देखिएको थियो। यसैगरी नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा युरोपेली संघ इयुको सरोकार रह्यो र संयुक्त राष्ट्रसँघको रोहबरमा हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र पहिलो निर्वाचनको अनुगमन समेत प्रत्यक्षतः सरोकारवालाहरुको रोहबरमा भए।
संविधानसभाबाट संविधान नबन्दा होस् वा बनेपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसारको कार्यान्वयन पक्षमा होस्। प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग गर्नेहरुको, धेरथोर सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाहरुको निगरानी कायम देखिन्छ र नाकाबन्दीको अवस्था होस् वा नाकाबन्दी पछिको अवस्था, सबैबेलामा सहयोगी राष्ट्रहरुले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। यसको उदाहरण संविधान बनेपछिको भारतको नकारात्मक व्यवहार, बेलायतको भारतसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहार, सुरुमा भारतको आँखाबाट र पछि स्वागत गर्नेसम्मको अमेरिकाको व्यवहार, निरपेक्ष बस्न चाहने तर पछि कुरो बुझेपछि स्वागत र सहयोग गर्न आतुर संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवहार अनि चीनको सम्पूर्ण सहयोगको व्यवहारले सरोकारवालाको चासो पुष्टि हुन्छ। युरोपेली संघ सुरुमा अलि बढी नै मौन बस्न चाहेको थियो किनभने नेपालमा धर्म निरपेक्षको विरुद्धमा आन्दोलन चर्कन थालेको थियो। तर नेपाली नेताहरुले हाललाई धर्म निरपेक्षतालाई यथावत राखी संविधान घोषणा गर्न थाले पछि र अमेरिका अनि संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेपछि सानो स्वरमा स्वागत गर्न थाल्यो। भारत धर्म निरपेक्षताले गर्दा रिसाउने अनि युरोपका कतिपय देशहरु धर्म सापेक्षता होला कि भनेर रिसाउने भनेको सरोकारवालाको दबाब नै हो। यसलाई हामीले अझैसम्म समाधान निकाल्न सकेका छैनौँ किनभने स्वतन्त्र निर्णय हाम्रो हुनुपर्थ्यो। जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न पनि सकिन्थ्यो तर त्यसलाई कतिपय सरोकारवालाहरु किन मान्न तयार भएनन् भने जनमत संग्रहमा धर्म सापेक्षता नै हुन्थ्यो, हिन्दु राज्यको पक्षमा नै अत्यधिक मत पर्न सक्थ्यो। नेपालमा ॐकार परिवारको संख्या ९४ प्रतिशत मानिन्छ। ॐकार परिवार भन्नाले हिन्दू, बौद्ध, प्रकृति, किराँती सबै नै पर्दछन्।
युरोपेली संघ, अमेरिकाजस्तै भारत र चीन त हाम्रा दुख र सुखका साथी भई नै हाले। द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रारम्भिक कालमा एकातिर राष्ट्रिय सेना र माओवादी सेनाको व्यवस्थापनमा चुनौती थियो भने अर्कोतिर संविधानसभाको निर्वाचन गरेर तत्काल संविधान निर्माणमा लाग्नु परेको थियो। त्यसबेलामा संघीयता र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणजस्ता कुराले जटिलता ल्याउँदा विदेशीहरुले नै सहजीकरण गरेका थिए र आफ्ना करदाताबाट उठाएको रकम खर्च दिएर नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै संक्रमणकालबाट सामान्यीकरण तर्फ नेपाललाई लैजान सहयोग गरेका थिए। यसमा स्क्यान्डेनिवयन देशहरुको अलि बढी नै चासो थियो जसका कारणले अहिले पनि नेपालमा इसाइ धर्मका पक्षमा उनीहरुको चासो बढी नै थियो पनि भनिन्छ। धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउन उनीहरुको चासो नेपाली मुखबाट बकाइएको पनि भनिन्छ तर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा चासो राख्ने विभिन्न कारण जे भए पनि उनीहरुको सरोकार देखियो र करदाताको कर दिएर सहयोग गरेकै हुन्।
यसो हुनुमा हामीले नै उनीहरुलाई चासो राख्नेसम्मको व्यवहारमा सहयोग मागिरहेका हुन्छौँ। जेमा पनि विदेशी सहयोगको याचना गरिरहेका हुन्छौ। सकारात्मकरुपमा हेर्दा उनीहरु पनि जेका लागि आफ्ना करदाताहरुले दिएको कर सहयोगका लागि दिएका हुन्छन्, त्यस्को प्रगति र अवनतिको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् तर देखाउनका लागि त उनीहरुको सहयोग नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि हो। प्रजातन्त्र भनेको जनताको भलोका लागि गरिने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सीमारहित व्यवहार पनि हो। अहिले नेपालको संक्रमणकाल जब धेरै घनीभूत हुन लाग्यो, दलहरुका बीचको सम्बन्ध पहिले भन्दा पनि कटु हुन लाग्यो र संविधानको कार्यान्वयन धरापमा पर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका सहयोगी राष्ट्रहरु चिन्तित भएका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
अहिलेको दलहरुकाबिचमा देखिएको सम्बन्ध र संसदमा देखिएको ध्रुवीकरणले न त संविधान संशोधन नै हुनसक्छ अनि अहिलेजस्तै गरी संशोधनको प्रक्रिया रोकिए न त निर्वाचन नै हुनसक्छ। यदि निर्वाचन हुन सकेन भने स्थिति अरु जटिल हुँदै जाने र अन्ततः त्यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासलाई अवरुद्ध पार्ने अनुमान हाम्रा विकास सहयोगीहरुले र मित्र राष्ट्रहरुले गर्न लागेको पाइन्छ। यसको कारणचाहिँ नेपालमा बढ्दो माओवादीकरण र वामपन्थीकरणलाई लिन थालिएको पाइन्छ। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयमा भएको भनिएको सरोकारवालाहरुको चिन्ता पनि यसैको प्रतिफल हुनुपर्छ। यसैगरी भारतको चासो पनि नेपालमा निरन्तर भएको राजनीतिक विकासक्रमलाई नजिकैबाट नियालेर संविधान संशोधनबाट समाधान निस्कन सक्ने आकलन हुनसक्छ। हुन त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा भएको भनिएको छलफलमा भारतको उपस्थिति थिएन र चीनको उपस्थिति थियो भनिन्छ। चीनका लागि चाहिँ नेपालमा खुला समाज हुनु नै श्रेयस्कर छ किनभने खुला समाजमा नागरिक समाज र प्रेसले पनि चीन विरोधी गतिविधिको सूचना स्वतन्त्ररुपमा दिने गर्छन्। यदि कम्युनिस्टको राज्य नै भयो भने पनि सूचना गोप्य हुन्छ र चीनले थाहा पाउन सक्दैन जुनकुरो भारतका लािग पनि उत्तिकै लागू हुन्छ।
संविधान नेपाल र नेपालीका लागि हो। यसको कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय र अभ्यासमा भर पर्ने कुरा हो। छिमेकी र सहयोगीहरुले त मात्र हाम्रो आवश्यकता र अनुरोधमा सहयोग गर्ने हो। हामी अलि बढी नै अरुको भर पर्ने गछौँ र अरुले हामीलाई यसो गर उसो गर भन्न भ्याएका हुन्। नेपालको संसदका संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गएको छ, त्यसको औचित्य छ कि छैन भनेर संसदमा खुला छलफल हुनुपर्नेमा परिपक्व नहुँदैदेखि सँसद अवरुद्ध छ। निर्वाचनका लागि कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् अनि मित्र राष्ट्रहरु प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास लागि आफ्ना करदाताको कर दिएर सहयोग गरिरहेका छन्। अनि भन्ने नै भए नि, नेपालमा यस्तै तालले हो भने न त संविधान संशोधन हुन्छ, न त निर्वाचन नै भएर बेलैमा संसद गठन हुन्छ। संविधान संशोधन पारित हुनु वा नहुनु हाम्रो आन्तरिक समस्या हो भन्ने बुझ्दा र संसदीय अभ्यासलाई मूर्तरुप दिँदा कसैले केही भन्ने छैनन्। तर सरोकारवालाहरुलाई भने प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका बारेमा सरोकार राख्ने हक हुन्छ। जसरी हामीले बनाएको संविधानका बारेमा हामीले अरुको स्वागत र समर्थन माग्छौँ, त्यसैगरी सरोकारवालाले हामीलाई यसो गर, उसो गर भन्न सक्छ तर हामी त्यस्तो अवस्था नै सिर्जना हुन किन दिन्छौँ? आफ्ना समस्या लचिलो भएर किन समाधान गर्दैनौ?
हामी मिलौँ, हामी विवाद गरौँ अनि संविधान बदलौँ वा नयाँ बनाऔँ। हाम्रो कुरा हो, हामीले अरुलाई हस्तक्षेप गर्ने वातावरण किन दिन्छौँ? सबैजना सँगै बसौँ, सँगैँ खेलौँ र सँगै बाँच्नेमर्ने प्रण गरौँ नेपालीमात्र। कुनै पनि नेपालीलाई विभेद भएको भनक नदिऔँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।