|

काठमाडौं : मधेसी मोर्चाको माग पुरा गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नेबारे सत्तारुढ दलनै विभाजित भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि संसदमा तत्काल दर्ता नगराउने पक्षमा देखिएका छन्। तर सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदा प्रधानमन्त्री समेत अप्ठेरोमा परेका छन्। 

के छ माओवादी केन्द्रको भनाई?

सत्ता नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र राजनीतिक लाभ प्राप्त नहुने अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने पक्षमा छैन। विधेयक संसदले अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ। विधेयक पारित गराउन चाहिने यथेष्ट मत सरकारसँग रहेको सुनिश्चितता नभएसम्म प्रस्ताव संसदमा लानुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधन विधेयकलाई थाती राखेर संसद अवरोध हटाउँदै निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पक्षमा छन्। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच मंगलबार भएको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही कुरामा जोड दिएका छन्। ‘निर्वाचनका लागि कानुन पारित गर्नुपर्छ, संसदमा महाभियोगको विषय पनि छ, यी कुरालाई अघि बढाउन संसदको अवरोध हटाउँ, संविधान संशोधन प्रस्तावमा अझै सहमति खोज्न सकिन्छ,’ बुधबार वालुवाटारमा बसेको तीनदलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयकमा मिलनविन्दु खोज्न प्रयासरत रहेकाले संसदमा टेबुल हुन अझै केही विलम्ब हुने कानुन मन्त्री अजय शंकर नायक बताउँछन्। मधेसका मुद्दा समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकाले आफ्नो प्रस्ताव पारितको सुनिश्चितता पनि सरकारले खोजिरहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयकमा साझा मिलन विन्दु खोज्ने प्रयास अझै जारी राख्नुभएको छ। प्रस्ताव परिमार्जनमा छलफल जारी छ', कानुन मन्त्री नायकले भने,’ राष्ट्रिय निकासका लागि सरकार लागि परिरहेको छ प्रस्तावमा सहमति जुटेपछि सरकारले संशोधन पेश गर्छ।‘

कांग्रेससँग चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताइसकेका छन्। संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीमा परे एमालेले सदनको अवरोध लम्ब्याउने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री विधेयक टेबल नगर्ने पक्षमा लचिलो देखिएका छन्। ‘मुलकुलाई चुनावमा पनि लानुपर्नेछ, साथै मधेस समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने चुनौती सरकारको छ। यी दुबै विषयको उचित सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी छ उहाँ राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा हुनहुन्छ,’ कानुन मन्त्री नायकले थाहाखबरसँग भने।

कांग्रेसलाई हतारो        

नेपाली कांग्रेस भने कुनै पनि हालतमा संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुनुपर्ने पक्षमा छ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र संविधानको कुशल कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। विधेयक फेल वा पास गर्ने निर्णय संसदबाट हुने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयक सरकारले पेश गर्नेपर्ने अडानमा छन्।

उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारले कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नलिने बताएका छन्। ‘हिजो मधेसी मोर्चाले संसद बहिष्कार गर्दा संसदमा आउनु भन्ने आज उनीहरु संसदमा हुँदा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न नदिने यो चाला भएन', तीन दलको बैठकमा देउवाले भनेका थिए 'एमालेले संसद अवरोध हटाएर विधेयक पेश गर्न दिनुपर्छ।’

देउवाले बुधबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पनि संशोधन विधेयक फेल गराएर देखाउन एमालेलाई चुनौती दिएका छन्। ‘एमालेले कुनै हालतमा पनि संसद खोल्नुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न नदिएर उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्छ,’ देउवाले भने।

सुशील कोइराला प्रधामन्त्री रहँदा मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यो विधेयक केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री हुँदा पारित भएको थियो। संविधान संशोधन मार्फत मधेस मुद्दा समाधान गर्न पहिलेदेखि पहल गरिरहेको कांग्रेस अहिले पनि मधेसीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा कायमै छ। ‘संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा कांग्रेस छैन, यो प्रस्ताव फेल वा पास हुने निर्णय संसदले गर्छ सरकारले बीचबाटै विधेयक फिर्ता लिँदैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने।

संविधान संशोधन विधेयकमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने सत्तारुढ दलको कसरत सफल हुन सकेको छैन। उनीहरुले ल्याएको प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलनै विभाजित हुँदा संसदमा संविधान संशोधन विधेयक कहिले पेश हुन्छ अझै अनिश्चित छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.