काठमाडाैं : शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति अनुसार बजेट र कार्यक्रमलाई सन्तुलित गरेकाे जनाएकाे छ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेशप्रसाद सिंहले ७ वटै प्रदेशलाई सन्तुलित रुपमा बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताए।
बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको तथा नयाँ कार्यक्रमहरूलाई ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा समानुपातिक र सन्तुलित ढंगले बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताए। उनले राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, एकीकृत शहरी विकास योजना, मेघा र स्मार्ट सिटी निर्माणको योजनालाई पनि बजेट विनियोजनको आधार बनाइएको बताए।
जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरे। बैठकमा समिति सदस्यहरू गणेश पहाडी, अनिलकुमार झा र जीप छिरिङ लामाले धेरै वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएको संघीय संसदको आफ्नै भवन बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि सो अनुसारको बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
समिति सदस्य रंगमति शाहीले सरकारले बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नगरपालिकाकेन्द्रीत गरेकाले नगरपालिका नभएका जिल्लामा कार्यक्रमहरू नजाने भएकाले ती जिल्लाको बजेट व्यवस्थापन छुट्टै ढंगले गर्न माग गरिन्।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।