संसदको शून्य समय - सरकारको आलोचनादेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन मागसम्म

|
File Photo

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनताको समृद्धिमा लागेको हो कि दलाल र बिचौलियाको भन्ने स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधसभा बैठकमा सांसद सिंहले ऊखु किसानको बाँकी रहेको भुक्तानी नभएको बताए। उनले भने, 'सरकारको नारा समृद्धि, सुशासन रहेको छ। कसको समृद्धि? दलाल बिचौलिया कि दलालको समृद्धि? स्पष्ट भएन।'

सिंहले सर्लाहीमा रहेका तीन चिनी मिलले किसानलाई गत वर्षकै ऊखुको बक्यौता नदिएको बताए। उनले भने, 'विचौलिया मोटाउने, किसानको उठीबास हुने भयो। सरकारको नीतिले किसानको समृद्धि आउछ होला जस्तो लाग्दैन।'

सांसद सिंहले किसानले पाउन बाँकी रहेको भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यसैगरी सांसद एकवाल मियाँले पनि ऊखु किसानको बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्।

संसद बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरू सिटबाट उठेर विरोध गरेका थिए। उनीहरूले मधेस र थारु आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीले पटक पटक माग राख्दा पनि पूरा नभएको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन। उनले आफ्नो माग पूरा भएन भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइन।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजपाको मागप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले सरकारलाई उचित जवाफ दिन निर्देश गरेका छन्।

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले आन्दोलनरत नर्सहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। उनले नर्सहरूमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेकामा विरोध जनाएका थिए।

राजपा सांसद अनिलकुमार झा र कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

नेकपा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले जुम्लामा सरकारी जग्गा मिचेकोबारे आवाज उठाएका थिए भने घनश्याम खतिवडाले किसानका गुनासा सदनमा सुनाएका थिए। मलको अभावले खेतिपातीको समयमा किसान मर्कामा परेको बताए। सांसद आशाकुमारी विकले सडक योजना छिटो हुन नसकेको बताइन।        

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.