थाहा संवाद

'अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाउने गरी बजेटमा लोकप्रियता खोज्‍नु हुँदैन'
SHARES

जेठ ७, २०७६

    सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विभिन्न आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजनको खाका तयार पार्दै छ। नयाँ बजेटको तयारी हुँदै गर्दा गत वर्षको करिब १३ खर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्च निकै न्यून भएको र यसपटक खर्च हुने बजेटको प्रारूप तयार पार्नुपर्छ भन्ने सुझाब विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेको पनि छ। बजेट ठूलो वा सानो जत्रो आकारको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने कर्मकाण्डीबाहेक केही हुन नसक्ने देखिन्छ। यसै विषयमा थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि रवीन्द्र सुवेदीले पूर्व-अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग गरेको कुराकानी :

    पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारण के के हुन्?

    आयोजना व्यवस्थापन कार्य कमजोर छ। कमजोर किन हुन्छ भने काम गर्ने गतिला कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरू काममा खटाइँदैन। सरकारका पदाधिकारी तथा मन्त्रीका नजिक जो छन्, जसले मन्त्रीलाई खुसी पार्न सक्छन् उनीहरूलाई खटाइन्छ।

    त्यस्ता मान्छेहरू आयोजनामा गएर काम सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिने, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने, चाकडी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। काम गर्ने मान्छेलाई खटाउने हो भने कतिपय आयोजनाको काम सम्पन्न भएका उदाहरण पनि छन्। त्यसकारण नेपालको मूलभूत समस्या भनेको काम गर्ने मान्छेलाई पहिचान गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदैनौँ।

    अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीहरूमा पनि क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन। त्यो नहुनुको कारण के हो भने पूर्ण-प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रणाली भएन। हुन त कानुनले पूर्ण-प्रतिस्पर्धात्मक भन्छ तर निर्माण कम्पनी छनोटमा कानुनको पूर्णपरिपालना हुन सकेको छैन।

    गतिलो काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने र छनोट गर्ने बेला सही तरिका अवलम्बन गर्ने कार्य पूर्णरूपमा पालना नभएसम्म पुँजीगत खर्च कमजोर हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आउने समस्या यही हो। सरकारले बुझेर सुधार गर्‍यो भने काम होला। हैन विगतकै जस्तो तरिका हो भने धेरै पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा हुन सक्दैन।

    निर्माण कम्पनी कस्तो छनोट हुने भन्नेमा त सार्वजनिक खरिद ऐनका प्राधानहरू जिम्मेवार छन्ती प्राधानबाट कमजोर कम्पनी पनि छनोट हुन सक्छन्?

    त्यस्तो छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही कमजोरीहरू छन् जसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा सहजरूपमा पाइने बेलामा ‘मोबिलाइजेसन’ रकम दिन आवश्यक थिएन।

    यस्तो रकम पहिले लैजाने काममा खर्च नगरेर जग्गा खरिदमा वा अरू कुरामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसकारण केही सुधार त आवश्यक छ तर न्यूनतम कबुल गर्ने कुरामा सबैभन्दा कम कबुल गर्नेलाई छान्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भनेकै छैन। यो एकदम गलत धारणा हो। सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भने सबैभन्दा योग्यमध्येबाट न्यूनतम कबुल गर्नेलाई छनोट गर्नुपर्छ।

    तर, अहिले भइरहेको अभ्यास चाहि न्यूनतम कबुल गर्ने कम्पनीलाई नै आयोजनाका छनोट गर्ने छ नि हैन?

    अहिलेको अभ्यास भनेको कम्पनी र नेतासँगको निकटता हो। कुन निर्माण व्यवसायीले मलाई कसरी चिन्छ, उसले कति कमिसन दिन्छ भन्ने हो। व्यवहार यस्तो छ।

    योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने तर कमिनका नाममा फेरि धेरै रकम सम्बन्धित कार्यालयमा फर्किने गरेका उदाहरण पनि सँगै छन् नि?

    आफूलाई लाभ प्राप्त भएपछि त्यो काम भयो कि भएन, बजेट सहीरूपमा परिचालन भयो कि भएन भनेर कसैले पनि ध्यान नदिने परिपाटी हामीकहाँ छ। सरकारले राष्ट्रिय महत्वको वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दाभन्दै पनि थन्किएर बस्ने। समष्टिगतरूपमा भन्ने हो भने आयोजना कार्यान्वयनकै कमजोरी हो।

    यो कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने  हो। नहुने कुरै छैन। तर, सरकारभित्र पनि सबैको चरित्र एकै किसिमको छैन। अर्थमन्त्री राम्रो  भएर मात्रै पनि सबैथोक राम्रो हुने होइन।

    एकातिर बजेट खर्च न्यून छ, अर्कोतर्फ रकमान्तर पनि भइरहेको छ, यस्तो किन र कसरी हुन्छ?

    रकमान्तरको संख्या बढी देखिएको हो। तर, रकमको हिसाबले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन, गर्न पाइँदैन पनि। मोटामोटी ७–८ प्रतिशत रकमान्तर हुन्छ।

    रकामान्तर भएका आयोजना चाहि थप निर्माण भइरहेका हुन् कि दुरुपयोग भएको हो?

    आयोजना थपिएको वा दुरुपयोग भएको पनि नभनौँ। सानातिना आयोजनाहरूमा रकमान्तर हुन्छ। खासगरी सडक, सिँचाइजस्ता कुराहरूमा ठूला आयोजनाको रकम रकमान्तर गरेर पठाउने चलन छ।

    बजेट महत्वाकांक्षी रूपमा आउने गरेको छ, तर पुँजीगत खर्च नै कम भयो भने कसरी राम्रो काम हुन सक्ला? यो मेकानिजमकै कमजोरी हो?

    चालू आर्थिक वर्षको बजेट केही सन्तुलित देखिन्छ। सरकारले केही ट्रयाकमा ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ। वित्तीय सन्तुलन हुन सकेन भने सरकार झनै समस्यामा पर्छ। आशा के थियो भने गत वर्ष अर्थमन्त्रीले, 'दुई वर्षजति म यो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउने कोसिस गर्छु। त्यसपछि तेस्रो वर्षमा केही गर्छु, चौथो र पाँचौँ वर्षमा यस्तो काम गर्छु' भन्ने योजना पेस गर्नुभएको थियो। त्यो सही पनि थियो। पाँच वर्षको स्थायी सरकारले गर्ने भनेको पनि सुरुको दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्यानुपर्छ। अहिले आएर हेर्दा गत सालमा त केही सन्तुलित थियो। त्यती हुँदाहुँदै पनि खर्च हुन सकेन।

    त्यो अर्थमन्त्रीको समस्या होइन। आयोजना कार्यान्वयन र अन्य मन्त्रालयको समस्या हो। अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी हुँदै छ। तयारी हेर्दाखेरी फजुल खर्ची वा महात्वाकांक्षी आउँछ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले पेस गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अली बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छन्। यसलाई बजेटले भ्याउँन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता हो। राजस्‍व कम हुँदै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्‍व ज्यादै विस्तार होला भन्ने आशा छैन। त्यसको कुनै जग छैन।

    औद्योगिक गतिविधिहरू विस्तार भएका छैनन्। स्रोत पनि कम हुँदै जाने, योजना चाहिँ महत्वाकांक्षी हुँदै जाने हो भने चालू खर्चतिर बढी विनियोजन गर्दिएर चालू खर्च देखाउने पुँजीगत खर्च नहुने नै देखिन्छ। चालू खर्च कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। चालू खर्च बजेटको तुलनामा ९५ देखि ९७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ। जबकि पुँजीगत खर्च चाहिँ एकदम राम्रोसँग हुँदा ८७ प्रतिशतसम्म मात्र पुग्या छ। सामान्यतया अरू वर्षमा चाहिँ ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म खर्च  हुने गरेको छ।

    यो अन्तिम समयमा आएर हुने खर्च भयो। तर, खास राम्रोसँग हुने खर्च त ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र हैन?

    हो अन्तिम घडीमा हतारमा बढी खर्च हुन्छ। कतिपय त काम सकिएको तर भुक्तानी जेठ असारमा हुने भएकाले पनि तेस्रो चौमासिकसम्म खर्च कम भएको देखिन्छ। कतिपय परियोजनामा ठेक्का लगाउँदा ढिलो हुँदा पनि असार मसान्तसम्म पुगिरहेको हुन्छ। ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति राम्रो छैन।

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा सुधारका कामहरू धेरै गरे हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई सक्षम, कुशल र उत्पादनशील बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। जसलाई बजेटको अंकले होइन नीतिले सुदृढ गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने संस्था र नीतिका विषयमा काम गर्नुपर्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै अर्थमन्त्रीको शाख पनि जोगाउँछ र सरकारले पनि सफलता हात पार्छ।

    तर, सरकारले लोकप्रियताका नाममा बजेट छर्छ कि भन्ने चिन्ता धेरैतिर देखिन्छ, सुधारका कुरा आउलान् त बजेटमा?

    लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा केही समय त लोकप्रिय भइएला तर यस्तो बजेटले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। यसले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ। अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाउने गरी लोकप्रियता खोज्नुहुँदैन। अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने तरिकाले लोकप्रिय बजेट बनाउनुपर्छ। सरकारले हामी पाँच वर्ष मात्र टिक्ने हो भनेर त्यसअनुसारको बजेट बनाउन भएन नि त। यो सरकारले त देश कसरी कायापलट गर्ने त्यस्तो खालको बजेट ल्याउनुपर्छ।

    सरकारले सामाजिक न्यायका पनि कुरा गरेको छ, यसको अर्थ अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढी जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ, यसले उत्पादनशील क्षेत्रको बजटको भोलुम घटाउला, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?

    सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने कुरामा बजेट खर्च भयो भने यस्तो कुरालाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन। तर, अनावश्यकरूपमा छुट्याउने खर्चले चालू खर्च बढाउने मात्र हो। परिणामलाई परिभाषित नगरीकन खर्च हुँदैन। यसले विकृति मात्र भित्र्याउँछ। परिणामलाई परिभाषित गरेर गरिने खर्च भत्ता नै भए पनि त्यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्न मिल्दैन। यस्तो कुरामा अर्थमन्त्री जानकार पनि हुनुहुन्छ। प्रणालीभित्रका मान्छेले उहाँलाई गाली गरे पनि असहयोग गरे पनि उहाँले यो कुरा बुझ्नुभएको छ।

    अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले करको दर घटाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्, कर पनि कम संकलन हुने हो कि?

    तत्काल त्यस्तो त नहोला सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने अवस्था त छैन तर अन्तशुल्क करमा उद्योगीले दिएको सुझाब कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ। उनीहरूले रक्सी र चुरोटमा बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क कर नलगाउन सुझाव दिएका छन्। यी कुराहरूमा सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

रवीन्द्र सुवेदी

सुवेदी थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]