काठमाडौं : सरकारले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा ७ विधेयक र पाँच प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, वन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक तथा भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ पेस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ लाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान विधेयक र औद्योगिक विकास विधेयक, २०७५ लाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले, वन विधेयक, २०७५ तथा वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ लाई वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले तथा भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेयक प्रस्तुत हुनुपूर्व केही विधेयक माथि परेका विरोधका सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न ५ प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५-७६, महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को सुशासन प्रतिवेदन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजकै बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५-७६ तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को सुशासन प्रतिवेदन तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।