काठमाडौं : आधा दर्जन उद्योग तथा कारखानाबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउने बाटो खुला भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महशुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू कानुनी उपाय लगाएर बच्न अदालत पुगेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले उद्योग तथा कारखानाबाट छ वटा कारखाना तथा उद्योगको तर्फबाट दिएको रिटमा यसअघि अन्तरिम आदेश दिएकोमा सोमबारको इजालसले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो।
आइतबार बहसका लागि व्यापारी र प्राधिकरण दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो। बहसपछि न्यायाधीश नगेन्द्र सिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै पत्र पठाएपछि त्यसविरूद्ध रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरका रमेशकुमार दाहाल, अरिहन्त मल्टि पोलिम्याक्सका प्रमेशकुमार दाहाल, एभरेस्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।
उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपलब्ध गराएबापतको शुल्क नलिन आदेश दिनु पर्ने माग उद्योगीको रहेको थियो।यसअघि रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणलाई उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशले रिट खारेज गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।