काठमाडौं : मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारका लागि सकस बनेको छ। सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श नै नगरी ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेपछि यो सरकारका लागि सकस बनेको हो।
यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ सडकमा संघर्षमा छ। संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतासँगै नागरिकको सूचनाको हकमाथि पनि अंकुश लगाइएको भन्दै देशभरका पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार सीधै हाबी हुन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
विधेयकविरुद्धमा भएको पहिलो चरणको आन्दोललाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको र समस्या समाधान गर्नेतर्फ चासो नदिएको भन्दै महासंघ अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ। विधेयकका अनुदार प्रावधानहरूले स्वतन्त्र प्रेसको ‘घाँटी निमोठ्ने’ भन्दै महासंघले आन्दोलन छेडेको हो। उसको आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाजलगायतको समर्थन छ।
सरकारले सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श, छलफल तथा तयारीविना नै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको प्रष्ट छ। पत्रकारजगत, नागरिक समाजलगायत सत्तापक्षकै शीर्ष नेताका अभिव्यक्तिले यसको पुष्टि गरेको छ।
सरकारले वैशाख २६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र नै असहमति छ। स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रैबाट आपत्ति प्रकट भएको हो।
नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पार्टीभित्र पर्याप्त छलफलविना नै आएको बताएका छन्। उनीहरूले छलफलविना नै ल्याएका कारण सरकारलाई सकस भएको बताए।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीमा विधेयकबारे विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको बताएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँग यस्तै आसयको प्रतिकृया दिएका थिए।
दाङमा सोमबार भएको कार्यक्रममा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मिडिया सम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकाले विवाद सिर्जना भएको बताए। उनले पत्रकारको हितविपरीत भए विधेयक सच्याइने प्रतिक्रिया दिए। ‘मनपरी लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, तर सञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी विधेयक आउँदैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न पत्रकारका नेता र राज्यका निकाय अग्रसर हुनुपर्छ ।’
यस्तै, झापामा भएको कार्यक्रममा नेकपा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सडकमा उत्रिएका सञ्चारकर्मीको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। खनालले संसदमा दर्तामा भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने प्रस्टाए। ‘विधेयकको परिमार्जन गर्ने ठाउँ र समय पर्याप्त भएकाले परिमार्जन भएर मात्रै संसदबाट पारित हुन्छ।’ खनालले भने, ‘पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमको गलत प्रयोग र बनावटी समाचारलाई रोक्न विधेयक आवश्यक देखिन्छ, तर विधेयकमा उल्लेख भएका केही बुदाँहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने विधेयकको बचाउ गरेका छन्। पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृति बढेको र नियन्त्रणका लागि विधेयकमा सो प्रावधान राखिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको तर्क छ। चौतर्फी आलोचनापछि सरकार विधेयक फिर्ता नलिने तर संशोधन भने गर्ने मुडमा पुगेको छ। संशोधन गर्ने विषयमा सरकारले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यस्तो छ संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।