|

उदयपुर : सप्तकोसी उच्च बाँधको कारण मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिने कोसी करिडोरको नामले परिचित उदयपुरको–घुर्मी–चतरा सडकको काम नौ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको घुर्मीबजारदेखि उदयपुरकै बेलका नगरपालिका र सुनसरीको चतरा जोडिने सडकको काम अलपत्र परेको हो।

सडक सर्भे गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययन नगरेको भन्दै वन कार्यालय रोकेपछि ट्रयाक खोल्न सुरु भएको काम नौ वर्षसम्म सुरु हुन सकेको जानकारहरुको भनाइ छ। सुनकोसीको तिरैतिर १६७ किलोमिटर लम्बाइ रहेका उक्त सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएर रोकिएको नौ वर्ष भएको ताप्ली गाउँपालिका कुमलटारका जन्मजय राई बताउँछन। ‘जम्मा १० किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परियोजनाअन्तर्गत नै निर्माण सुरु भएको सडकको काम वन कार्यालयले रोकेपछि ठप्प भयो, अहिले वन कार्यालयले खुला गरे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन।’

२०६७ सालमा २० वटा निर्माण कम्पनीले २० ठाउँबाट ट्रयाक खोल्न सुरु गरेका थिए। पछि वन कार्यालयले इआइए गरेर काम अघि बढाउन सरकारी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको थियो। तर, सडक विभाग र ठेकेदारबीच भएको विवादले काम रोकिएको ताप्ली गाँउपालिकाका शिक्षक तोया बुढाथोकीले बताए। ‘हामी धेरै पटक डिलिकेशनसमेत गएका थियौं,’ उनले भने, ‘वन कार्यालयले गर्नु पर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः ठेकेदार र सडक विभागको विवादले रोकिएको छ।’

कोसी करिडोरले उदयपुरको बेलका, त्रियुगा, कटारी नगरपालिका, रौतामाई, ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाँउपालिकाका सर्वसाधरणलाई सुविधा पु¥याउने छ। यस्तै, यो सडक खोटाङ, सोलुखम्बु, ओखलढुङ्गालाई प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर जोड्ने छोटो दूरीको सडक हो। 

सुनसरी, धनकुटा, भोजपुरलगायतका पूर्वी नेपाललाई काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको सडक पनि पर्ने भएकाले रोकिएको काम सुरु गराउन प्रदेश र संघीय सरकारकारले जनप्रतिनिधिले पटक पटक माग गर्दै आएको ताप्ली गाँउपालिकाका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले बताए। ‘सुरुमा वनको कारण रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै लामो समय रोकिएपछि ठेकेदारहरुले सोही पैसामा काम गर्न नसक्ने भन्दै काम रोके, संघीय सरकारले काम सुरु गराउने कुनै पनि पहल नगर्दा झन् अप्ठ्यारो भएको छ। ’

उदयपुरका आठै स्थानीय तहमा कोसी करिडोरले छुन्छ। जसको कारण विराटनगर, काडमाडौंलगायतका सहर पुग्ने छोटो दूरीको यस करिडोर बन्दा कृषि, पर्यटनमा फाइदा पुग्ने ताप्लीका स्थानीय अगुवा तोपबहादुर ज्यु ठकुरी बताउँछन्। 

चौतर्फी फाइदा हुने कोसी करिडोरको रोकिएको काम सुरु गराउन जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले संघीय सरकारसँग माग गरिरहेको छ। निर्माण सुरु भएर रोकिएको काम पुनः सुरु गराउन लागिपरे पनि संघीय सरकारले सप्ताकोसी उच्च बाँधको कारण रोकिएको बताएको ताप्ली गाँउपालिका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। 

उच्च बाँध मुख्य कारण

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको कारण पनि कोसी करिडोर रोएिको जानकारहरुको भनाइ छ। नेपाल/भारत सरकारको संयुक्त योजनामा सम्पन्न हुने सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको डिपिआरले निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर क्षेत्र पनि डुबानमा पर्ने देखाएकाले कारिडोर निर्माण रोकिएको भित्री जानकारी आएको स्थानीय शिक्षक बुढाथोकी बताउँछन। 

‘हामीले सप्तकोसी उच्च बाँधले रोक्यो भनेर बाहिर भन्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘भित्री रुपमा सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाले रोकेको हो, जुन बाँध निर्माण हुँदा यस क्षेत्र पुरै डुबान पर्ने हुन्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला सन् १९९१ डिसेम्बरमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही परियोजनाको सन् २००४ देखि डिपिआर हुँदैछ। जुन डिपिआरमा सुनकोसी क्षेत्रका प्रभावित हुनेछ।

उदयपुरको बेलाका नगरपालिका र सुनसरीको बराहा नगरपालिका बीचमा पर्ने सप्तकोसीमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउन सप्तकोसी पुरै थुनिन्छ। पूर्वी नेपालका कोसी क्षेत्रका १० जिल्लाका करिब साविकका ७० वटा गाविस प्रभावित हुने भएपछि विरोध भएको थियो। त्यही परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर रोकिएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

‘परियोजनाको अध्ययन कार्यमा प्रारम्भदेखि नै स्थानीय तहमा विरोध भएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘भारत नेपालले ल्याएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनामा भारतीय पक्षले सुनकोसी क्षेत्रमा कुनै ठूला विकास निर्माणका काम गरे रोक्नको लागि पहल गर्दै आएको छ।’

सप्तकोसी उच्च बाँधको २०६४ साल जेठदेखि विभिन्न संगठित समूह र सरोकालवाला समूहको विभिन्न मागसँगै विरोध गर्दै आएका थिए। जुन कारण सप्तकोसीको उच्च बाँधको पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। सन् २००४ मा विराटनगरमा नेपाल÷भारत दुवै मुलुकका प्राविधिकको संयुक्त अन्वेषण कार्यालय स्थापना गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.